अर्थमन्त्री खतिवडाले भने- राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग हुन दिन्न

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वर्तमान सरकार दुई तिहाइ बहुमतको भए पनि आर्थिक अनुशासनभित्र रहेर चल्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभामा आव २०७५/७६ को आयव्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफलमा सदस्यले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग हुन नदिनेतर्फ सरकार सचेत र सजग रहेको बताए ।

मन्त्री खतिवडाले सरकार कालो धनको पक्षमा नरहेको जनाउँदै स्वस्थ्य र पारदर्शी ढंगले कार्यक्रमलाई अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

‘प्रतिपक्षले भनेजस्तो यो बजेट न त बाइपंखी घोडा न त कछुवाको गतिमै कार्यान्वयन हुन्छ, हामी हाम्रै गतिमा हिँड्छौं, कसैको उक्साहटमा लाग्दैनौँ, पहिलको भन्दा छिटो हिँड्छौं,’ उनले भने ।

बजेटले राखेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा गर्छौ, यसले आर्थिक समृद्धिका लागि ठूलो फड्को मार्ने र प्रतिपक्षले भनेजस्तो हावामा नभई खुट्टा जमीनमै टेकेको उनले जीकीर गरे ।

‘राष्ट्रिय उद्योगलाई संरक्षणको नीति दिएर पहिलो पटक बजेट ल्याएका छौँ । उद्योगलाई पारदर्शी व्यवहार गर्न सहयोग गरिरहेका छौँ । सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गरेको छ, धेरै पैसा कमाउनेलाई कर लगाउने कुरालाई निजी क्षेत्रसँग जोडर हेर्न हुन्न, धेरै सम्पति कमाउनेलाई निजी क्षेत्रसग जोड्दा अन्याय हुनेछ,’ उनले भने ।

राज्य र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई परिपूरक गरेर अघि लैजाने उनको भनाइ थियो । आवतजावत गर्ने, सम्पत्ति कमाउने अधिकार सबै जनतालाई भएको र कमाएको सम्पत्तिमा राज्यले कर लिने कुरा ठीक भएको उनको भनाइ थियो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका परिपूरक रहेको र अर्को वर्ष प्रदेशमा बजेट थपिने उनले बताए । खतिवडाले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको बजेट १ खर्बभन्दा बढी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखेकै कारण अधिनायकवादका रुपमा नहेर्न आग्रह गरे ।

‘लगानीको वातावरण बनाइन्छ, संस्थागत करका दरमा फरक पारेको छैन, वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रलाई सम्मान गर्ने सरकार हो, सामाजिक सुरक्षाका स्वरुप र दायरा परिवर्तन हुँदैछ, बीमा र आवासका कुरा छन्, सामाजिक सुरक्षा भत्ता हामीले नै ल्याएका हौँ,’ उनले भने ।

बैठकमा नेपाली काँग्रेसका राधेश्याम अधिकारीले अर्थमन्त्रीसँग अदालतका लागि छुट्याइएको बजेट कम भएको विषयमा स्पष्टीकरण माग गरेका थिए । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही जेठ २७ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ । रासस