देउवासँग ‘मर्माहत’ हुदै महेश आचार्यले ओलीलाई लेखे यस्तो पत्र

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री महेश आचार्यले संविधान उल्लघन भएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई खुल्ला पत्र लेख्दै उनले ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

संविधानको ब्यवस्था अनुसार तोकिएको समयमा प्रधान न्यायाधिश, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त जस्ता पदमा लामो समयसम्म नियुक्ति नगर्दा संविधान उल्लघन भएको पूर्वमन्त्री आचार्यको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीले यसरी संविधानको उल्लघन गर्दा समेत प्रमुख विपक्षी दलको नेताले यथेष्ट दबाब दिन नसक्नुले आफू मर्माहत भएको पनि उनले पत्रमा लेखेका छन् । संसदमा प्रमुख विपक्षी दलको उनकै पार्टी नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा छन् ।

यस्तो  छ आचार्यले लेखेको पत्र

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
जनताको लामो लोकतान्त्रिक संघर्ष पछि हामी आफैले बनाएको संबिधानको प्रस्तावनामा लेखेका छौं ‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता ….. स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा’प्रति प्रतिबद्ध रहनेछौं तथा संविधानको प्रारम्भिक परिच्छेदमा उल्लेख गरेको छौं ‘यस संविधानको पालन गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ,’ भनेर ।

तर लोकतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण स्तम्भ मानिने देशको न्यायपालिकालाई गंभीर क्षति पु्गाउने गरि संविधानको धारा २८४ को उपधारा (३) को संवैधानिक व्यवस्थाको सम्माननीय प्रधानमन्त्री स्वयंबाट गंभीर उल्लंघन भईराखेको छ । यस धारा अनुसार प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनु भन्दा एक महिना अगावै प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषदद्वारा नयाँ नियुक्तिको सिफÞारिश गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यी पदहरु मृत्यु वा राजिनामाका कारण रिक्त हुन आएको अवस्थामा भने रिक्तभएको मितिले एक महिनाभित्र पदपुर्ति हुने गरी संवैधानिक परिषदले नियुक्तिको सिफारिश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

विपक्षी दलको नेताले समेत परिषदको वैठक वोलाउन यथेष्ट दवाव सिर्जना गर्न नसक्नु भएको देख्दा मर्माहत भएको छु ।

तर सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश पद मुक्त भएको ३ महिना भइसक्यो, अख्तियार प्रमुखको पद रिक्त भएको महिनौ हुँदा समेत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट संविधानको यो महत्वपूर्ण धाराको गंभीर उल्लंघन र अवहेलना भइराखेको छ । यसबाट राज्यको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण गर्ने तथा सुशासनका लागि भर पर्नु पर्ने संस्था न्यायपालिका र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग सरकारको दवाब, प्रभाब र प्रलोभनको बन्दी हुनसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री संसद्को प्रमुख नेता हुन् । प्रचण्ड बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वले संसदको नियमावली समेत महिनौदेखि बनाउन सकेको छैन । संसदका समितिहरू समेत बन्न सकेका छैनन् । यस परिस्थितिले हाम्रो संविधान र संसदीय लोकतन्त्रमा तदर्थबाद हावी हुन थालेको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायधिश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख गरी जम्मा ६ जना वसेर गर्नु पर्ने निर्णय समेत महिनौंसम्म नगर्दा संविधानको पालन नभएको सन्देश र नजिर स्थापित भएको छ । विपक्षी दलको नेताले समेत परिषदको वैठक वोलाउन यथेष्ट दवाव सिर्जना गर्न नसक्नु भएको देख्दा मर्माहत भएको छु ।

संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री संसद्को प्रमुख नेता हुन् । प्रचण्ड बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वले संसदको नियमावली समेत महिनौदेखि बनाउन सकेको छैन । संसदका समितिहरू समेत बन्न सकेका छैनन् । यस परिस्थितिले हाम्रो संविधान र संसदीय लोकतन्त्रमा तदर्थबाद हावी हुन थालेको देखिन्छ ।

संविधान निर्माणको यात्रामा एउटा सहयात्री भएको नाताले तथा एउटा जिम्मेवार नागरिकको दृष्टिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण यी गम्भीर मुद्धातर्फ गराउन यो सार्वजनिक पत्र लेख्दै छु ।

आशा गर्छु प्रधानमन्त्रीज्यूे यस सम्बन्धमा तत्काल निर्णय लिनुहुने छ ।

सादर जय नेपाल !
महेश आचार्य
पूर्वमन्त्री, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं