मोदी आएपछि २३ हजार करोडपतिले भारतीय नागरिता त्यागे

भारतका करोडपतिले लगातार देश छोडिरहेका छन् ।

भारतमा करोडौँ रकममा व्यापार तथा व्यवसाय गरिरहेका भारतीय नागरिक भारतीय पासपोर्ट त्यागेर डोमिनिका, सेन्ट लुसिया, माल्टा, साइप्रस र सेन्ट किट्सको नागरिकता ग्रहण गर्न थालेका छन् ।

सन् २०१४ यता मात्रै २३ हजार जना करोडपतिले भारतीय नागरिकता त्यागेको बताईएकोे छ । सन् २००७ मा ७ हजार जना करोडपतिले भारतीय नागरिता त्यागेको तथ्यांक आएको छ ।

अन्य देशको नागरिकता दिलाउने दुबई जस्ता आर्थिक केन्द्रमा रहेका कम्पनीले सघाउने गर्छन् । ठूला भारतीय व्यापारी उच्च करबाट जोगिनको लागि र आफुले चाहे अनुरुपको कारोबार गर्नको लागि अन्य देशको नागरिकता लिने गर्छन् ।

भारतीय पत्रिका इकोनोमिक्स टाईम्सका अनुसार ३ देखी ४ महिनामा अन्य देशको नागरिकता पाउन सकिन्छ । जसको लागि नागरिकता लिन चाहाने मान्छेले ति कम्पनीलाई १ लाख देखि साढे दुई लाख भारतीय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

दिल्लीको सिटिजनशिप इन्भेष्टका अनुसार उत्त कम्पनीका १० प्रतिशत ग्राहक भारतीय छन् । यो कम्पनी लामो समय देखि अन्य देशको नागरिकता दिलाउँदै आएको छ ।

गएका ४ वर्ष यता अन्य देशको नागरिकतको लागि आवेदन दिने भारतीयको संख्यामा ४० प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । गएको एक बर्षमा मात्रै हजारौँ भारतीयले वैकल्पीक नागरिकताको लागि उत्त कम्पनीमा सोधपुछ गरेका थिए ।

कम्पनीका अनुसार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले करमा कडाई गरेका कारण मानिसहरु अन्य देशको नागरिकता लिन चाहिरहेकाछन् ।

डोमिनिका र सेन्ट लुसियाको पासपोर्टले सिगांपुर, बेलायत सहित १ सय २२ देशमा निशुल्क भिसा र निशुल्क ट्राभल सुविधा उपलब्ध हुन्छ । ग्रेनडाको पासपोर्टले चिनमा भिषा बिहिन इन्ट्री उपलब्ध हुन्छ ।

यसका अलावा साईप्रस पनि धनि भारतीयको गन्तव्य बन्ने गरेको छ । साईप्रसले ६ महिनाभित्र पुरै परिवारलाई युरोपिनय नागरिकता उपलब्ध गराउँछ । साईप्रसको नागरिक बन्नको लागि कम्तीमा पनि तीन वर्षको लािग २० लाख अमेरिकी डलर रियल स्टेट कम्पनीमा लगानी गर्नुपर्छ ।

कतिपय देशहरुको प्रमुख आम्दानीको स्रोत नै नागरिकता वितरण गर्नु रहेको छ ।

सहजै नागरिकता उपलब्ध गराउने यस्ता देशको नागरिक बन्नको लागि बन्नको लागि ५० हजार अमेरेकी डलर देखी २० लाख अमेरिकी डलर रकम उत्त देशको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्ता देशको सरकारलाई सम्पती विवरण बुझाउनु पर्दैन भने यहाँ कुनै प्रकारको करको झण्झट पनि हुँदैन । यस्ता देशलाई ट्याक्स फ्रि हेभेन पनि भन्ने गरिन्छ ।

भारतमा दोहोरो नागरिकताको प्रावधान नभएकाले पनि करोडपति भारतीयले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्नु पर्ने बाध्यता छ ।

यसरी देश छाडेर जाने करोडपतिको संख्या बढेपछि भारत सरकारले छानविन समिति पनि गठन गरेको छ ।

समितिले कुन कानूनका कारण उनीहरुले देश छाडे भन्ने पत्ता लगाउने छ । एक अध्ययन अनुसार एसियामा सबैभन्दा धेरै भारतीयले नागरिकता त्याग्ने गरेका छन् । सन् २०१७ को तथ्याकं अनुसार २.१ प्रतिशत भारतीले देश छाडेका छन ।