बुढीगण्डकीको मुआब्जा वितरणमा किन ढिलाई ? बाड्नुपर्ने १० अर्ब, १० महिनामा बाँडियो २ अर्ब

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको समन्वयको अभाव, जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङ र गोरखाको लाचारीका कारण १२ सय मेगावटा क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावितले मुआब्जा पाउन सकेका छैनन् ।
मुआब्जा वितरणका लागि चालु आर्थिक वर्षका लागि१० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, आयोजनाले चालू आवको दश महिनामा २ अर्ब रुपैयाँ मात्रै मुआब्जा वितरण भएको छ ।

मुआब्जा वितरणको समन्वयका लागि स्थापना भएको मुआब्जा वितरण तथा समन्वय इकाइ पनि काम नलाग्ने निकायको रुमपा स्थापित भएको छ ।

आयोजनाबाट प्रभावितका लागि मात्रै ६३ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरणमा खर्च गर्नुपर्नेछ । तर, ऊर्जा मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय नगर्दा, स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न नसक्दा मुआब्जा वितरण प्रक्रिया प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

गत आवमा विनियोजन गरिएको ५ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा लगायत अन्य काममा खर्च भएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगले यस वर्ष सो परियोजनाका लागि १८ अर्बको सिलिङ तोकेको छ ।

यस्तै नेपाल आयाल निगमले हालसम्म भन्सार बिन्दुमा नै लगाएको पूर्वाधार कर मार्फत १८ अर्ब रकम उठाइसकेको छ ।धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाट बजारको हालसम्म मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन ।

मुआब्जा वितरणका लागि ३ हजार ४०० स्थानीयको लगत संकलन भएको छ । तर लगत संकलन भएकालाई समेत आवश्यक समन्वय गरेर मुआब्जा वितरण गर्न सकिएको छैन ।

नापीमा कर्मचारी नभएको, मालपोतले काम नगरेको, कर्मचारी अभाव रहेको, सरकारी खातामा पैसा नआएको जस्ता कुरा गरेर मुआब्जा वितरण प्रक्रियामा बिलम्ब गरिएको छ ।

कूल १ हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना नेपाल सरकार आफैले निर्माण गने तयारी गरेको छ । आयोजनाको लागत २७३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।