मोदीको नेपाल भ्रमणमा अरुण तेस्रोका शिलान्याश, उत्पादन अनुमति पत्रमा विवाद

काठमाडौं ।  माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक जिएमआरले आयोजना निर्माणका लागि कुनै चासो नदेखाएको बेला भारतको सरकारी कम्पनी सतजल विद्युत् निगमले अरुण तेस्रो परियोजना निर्माण सुरु गरेको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको यसै महिनाको अन्तिम साता हुन लागेको नेपाल भ्रमणको क्रममा सो आयोजनाको शिलान्याश गर्ने तयारी गरिएको छ ।
कूल ९०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको शिलान्याश प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारतको राजकीय भ्रमणका क्रममा गर्ने तयारी भएपनि अन्तिम सयमा तयारी नपुगेको भन्दै स्थगित भएको थियो ।

तर, मोदीको नेपाल भ्रमणमा आयोजनाको शिलान्याश गर्ने तयारी भएको छ ।
आयोजना प्रवद्र्धनका लागि भारतीय कम्पनी सतजल विद्युत् निगमले नेपालमा एसजेभिएन जलविद्युत् कम्पनी दर्ता गरेको छ । लामो समयदेखि चर्चा र विवादमा रहेको आयोजना निर्माणका लागि सतजलले आवश्यक तयारी समेत थालिसकेको छ ।

आयोजनामा निर्माण कम्पनीको छनोट तथा परिचालनको काम समेत भइसकेको छ । भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ९१ अर्ब रुपैयाँ ल्याउने तयारी छ । अपुग रकम नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा भारतीय बैंकको सह–लगानी रहेका एभरेष्ट तथा एसबीआई बैंकबाट लिने तयारी भएको छ ।

आयोजनाको कूल लागत १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ छ । परियोजना विकास सम्झौतामा आयोजनाबाट नेपालले कूल १९७ मेगावाट विद्युत् निशुल्क पाउने उल्लेख गरिएको छ । यसअघि वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेको तथा नेपाल सरकारले वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध नगराएको जस्ता कारण देखाएर सतजल काम गर्न तयार भएको थिएन । सरकारले सबै काममा सहजीकरण गरेको, वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराएको तथा अन्य अत्यावश्यक काम समेत गरिसकेकाले पनि आयोजना निर्माणका लागि थप सहज भएको हो ।

आयोजनाका लागि सरकारका तर्फबाट मात्रै नभई प्रवद्र्धक कम्पनीका तर्फबाट पनि आवश्यक तयारी तथा अन्य काम पूरा भएको छ । आयोजनाको निर्माण स्थलमा केही निर्माण व्यवसायी समेत परिचालित भएको आयोजनाले जनाएको छ ।

विशेष गरी भारत निर्यात गर्ने गरी निर्माण गर्न लागिएको आयोजना आगामी ४ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजना निर्माण पछि नेपालमा ठूला आयोजना निर्माणका लागि थप सहज हुने र मार्ग प्रशस्त हुने विश्वास समेत लिइएको छ ।

उत्पादन अनुमति पत्रमा विवाद

आयोजनाको शिलान्याशको तयारी गरिएको भएपनि आयोजनालाई हालसम्म विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको छैन । लगानी बोर्ड आफै सो आयोजनाको विद्युत् उत्पादनपत्र दिन ठिक्क परेको छ । तर जलस्रोत ऐन अनुसार लगानी बोर्डले विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र दिन मिल्दैन ।

कानुनतः विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र दिने निकायको रुपमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय रहेको छ । कानुनी छिद्र समातेर लगानी बोर्डले अरुण तेस्रोको उत्पादन अनुमतिपत्र दिन लागेको छ ।

उत्पादन अनुमतिपत्रका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्दाको किनारा लाग्न सकेको छैन । मुद्दा नै किनारा लाग्न नसकेको अवस्थामा लगानी बोर्ड जसरी भएपनि ऊर्जा मन्त्रालयलाई बाहेक गरेर विद्युत् उत्पादन पत्र दिने तयारीमा लागेको भन्दै आलोचना समेत भएको छ ।

बोर्डले भने आयोजनाको काम आफूहरुले सहजीकरण गरेर, सतजललाई नेपालमा ल्याउन पहल गरेको तथा अन्य जिम्मेवारी समेत आफैसँग रहेको भन्दै जिकिर गरिरहेको छ । उसले मन्त्रालयले नभई आफुहरुले नै उत्पादन अनुमतिपत्र दिन पाउने व्यवस्था रहेको दावी गरेको छ ।

आयोजना अगाडि बढाउने शर्तमा यस्ता विवादको अर्थ नभएको र बोर्डले प्रचलित नियमति कानुन तथा व्यवहारमा समेत ख्याल नपुर्याएको बताइने गरेको छ ।
सरकारले सन् २००८ मा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रका आधारमा सो आयोजना भारतीय कम्पनी सतजललाई दिएको थियो ।

आयोजनाबाट नेपालले करिब ३ खर्ब बढी लाभ प्राप्त गर्ने जनाइएको छ । २०५१ सालमा आयोजनाबाट विश्व बैंकले हात झिकेपछि लामो समयदेखि आयोजना विवादमा पर्दै आएको थियो ।