कर्मचारीप्रति कठोर बनेर सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबुले जोगाए राज्यकोषको २० अर्ब

काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई ७ वर्षे पेन्सन दिने योजना स्थगित भएको छ ।

कर्मचारी समायोजन विधेयकमा अवकासमा नजाने कर्मचारीले राजिना दिन सक्ने र यस्तो कर्मचारीलाई ७ वर्षको एकमुस्ट पेन्सन दिने व्यवस्था थियो ।

सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पन्डितले कर्मचारीलाई अवकास दिने योजना स्थगित भएको बताए ।

‘कर्मचारी समायोजन विधेयकमा राजिनामा सरकारले स्वीकृत गर्ने कुरा उल्लेख छ,हामी त्यो स्वीकृत गर्दैनौ’,पन्डितले क्लिकमाण्डूसँग भने,‘अहिलेको लागि कर्मचारीलाई अवकास दिने योजना स्थगित भएको छ।’

उनले पछि आवश्यक परेको खण्डमा अवकासमा भने पठाउन सकिने तत्कालको लागि भने त्यो सम्भव नभएको बताए ।

कर्मचारी समायोजन विधेयकमा अनुसार राजिनामा दिएका कर्मचारीको सूचि वेवसाइटमा प्रकाशित गर्नुपर्ने थियो । तर,सरकारले अवकासमा नपठाउने भनेपछि त्यो योजना स्थगित भएको छ ।

सरकारले दुईदिन अगाडि ५७ हजार कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

गत असोजमा व्यवस्थापिका संसद्ले कर्मचारी समायोजन विधेयक पारित गरेको थियो । विधेयक सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा आएको थियो ।

प्रधानमन्त्री रुपमा केपी ओली आएपछि उनले सो विधेयकको विरोध गरेका थिए । कर्मचारीलाई पेन्सन दिएर अवकास नपठाउने बताएका थिए । ९ हजार कर्मचारीलाई ७ वर्षको पेन्सन दिदा राज्यकोषको करिब २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छ ।

कर्मचारी समायोजन विधेयकमा २० वर्ष सेवाअवधि र ५० वर्ष उमेर पूरा भएका कर्मचारीलाई ग्रेडसमेत थप गरी एकमुष्ठ सात वर्षको पेन्सनसहित स्वैच्छिक अवकाश दिने व्यवस्था थियो ।