टुंगियो घरबहाल करको विवाद, केन्द्रले छोड्यो, स्थानीय तहलाई पूर्ण अधिकार




काठमाडौं । घरबहाल कर कसले उठाउने भने विषयको विवाद टुंगिएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले केन्द्र सरकार र स्थानीय तहबीचको बिवाद समाधान गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले घरबहाल कर स्थानीय तहले उठाउन पाउने गरी विवाद समाधन गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन लगतै स्थानीय सरकारले पनि घरबहाल कर उठाउन थालेका थिए । स्थानीय सरकारसँगै केन्द्र सरकार मातहतको आन्तरिक राजस्व विभागले घरबहाल कर उठाइरहेको थियो ।

यसअघि आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तरगतका कार्यालयहरुले १० प्रतिशत र तत्कालिन स्थानीय निकायले २ प्रतिशतका दरले घरबहाल कर उठाउँदै आएका थिए । तर, नेपालको संविधान २०७२ ले घरबहाल कर स्थानीय तहले उठाउने ब्यवस्था गरेपछि स्थानीय तहले कतै १२ प्रतिशत र कतै १० प्रतिशतका दरले कर उठाउँदै आएका थिए । यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागले पनि अहिले कार्यान्वयनमा रहेको आर्थिक ऐनको ब्यवस्था अनुसार भन्दै १० प्रतिशत कर उठाउँदै आएको थियो ।

स्थानीय तह र केन्द्र सरकारले कर लिने गरेपछि करदाता दोहोरो कर तिर्न बाध्य भएका थिए । केही साता अघि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्रालयको आन्तरिक छलफलमा यस्तो करसम्बन्धी ब्यवस्था अस्पष्ट भएकोले आफैले पनि घर बहाल कर तिर्न नपाएको भन्दै तत्काल समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको यस्तो निर्देशन लगत्तै अर्थमन्त्रायल तथा काठमाडौं महानगरपालिका लगायतका केही स्थानीय तहका कार्यकारी प्रमुख सहभागी बैठकले यस्तो कर स्थानीय तहले उठाउने र अहिले आर्थिक ऐनमा भएको ब्यवस्था अनुसारको कर केन्द्र सरकारले छुट दिने निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद समक्ष प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरेको थियो । सोही प्रस्ताव अनुसार सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

अब स्थानीय तहमा घर बहाल कर तिरेका करदाताले आन्तरिक राजस्व विभागमा आय विवरण बुझाउँदा कर कट्टी गर्ने सुविधा पाउने छन् भने घर भाडामा लगाउने प्रयोजनमा खुलेका कम्पनीहरुले पनि आन्तरिक राजस्व निकायमै तिनुपर्ने छ ।

घरबहाल कर संकलनको अधिकार स्थानीय तहले पाउने निर्णय गर्दै स्थानीय तहलाई कानुन बनाएर कर संकलनको अधिकार दिएको हो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि सम्पति कर, भूमि कर र व्यवसाय करमा स्थानीय तहको एकल अधिकार हुने भएको छ । यसैगरी घरजग्गा दर्ता शूल्क, सवारी कर, मनोरञ्जन कर र विज्ञापन कर भने स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको साझा सूचिमा राखेको छ । नेपालको संविधानले नै घरबहाल कर संकलनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।