मन्त्रीको कम्पनीलाई प्राधिकरणको कारवाही

काठमाडौं । लाइसेन्स लिंदाको शर्त उलंघन गरेपछि भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री रघुवीर महासेठको लगानी रहेको युटिएललाई नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणले कारवाही गरेको छ ।

गत फागुन २७ गते बसेको प्राधिकरण संचालक समितिको बैठकले युटिएलले युनिफाइड लाइसेन्सको शर्त उलंघन गरेको भन्दै नगद जरिवाना तथा समय सिमा तोकेको छ।

टेलिकम क्षेत्रको नियामक नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणले युनिफाइड लाइसेन्स लिएर पनि तोकिएअनुसारको सेवा विस्तार नगरेको भन्दै युटिएललाई कारबाही गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए।

युटिएलले लाइसेन्स लिंदा त्यसको शर्तमा उल्लेख भएको समयसिमाभित्र सेवा विस्तार नगरेकोले दूरसंचार एेनअनुसार कारबाही गरिएको अर्यालले जानकारी दिए।

आधारभुत टेलिफोन सेवा दिन भन्दै भारतीय लगानीमा स्थापना भएको युटिएल पछिल्लो समय निष्क्रीय छ। यसमा भारतका तीनवटा कम्पनी र भौतिक योजना मन्त्री महासेठको लगानी रहेको छ।

युटिएलको वेबसाइटमा राखिएको जानकारी अनुसार कम्पनीमा भारतको महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडको २६.६८, टेलिकम्युनिकेशन कन्सलट्यान्ट इन्डियाको २६.६६,टाटा टेलिकम्युनिकेशन लिमिटेड इन्डियाको २६.६६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ।

त्यस्तै महासेठको कम्पनी नेपाल भेन्चर प्रालीको २०प्रतिशत सेयर रहेको छ। मन्त्री महासेठ उपेन्द्र महोतोका बहिनी ज्वाई पनि हुन्।

प्राधिकरण संचालक समितिको बैठकले युटिएललाई तत्काल पाँच लाख रुपैयाँ जरिबाना तिराउने निर्णय गरेको छ। युटिएलले २०७३ भदौमा युनिफाइड लाइसेन्स पाएको थियो।

लाइसेन्स पाएको पहिलो वर्ष ४४ र दोस्रो वर्ष १० जिल्लामा सेवा नेटवर्क विस्तार गर्नुपर्ने शर्त थियो।

तर उसले हालसम्म एक जिल्लामा पनि सेवा विस्तार गरेको छैन। प्राधिकरणले युटिएललाई अबको छ महिनाभित्र ५४ जिल्लामा नेटवर्क विस्तार गर्न निर्देशन पनि दिएको छ।

२०७४ को भदौसम्म बाँकी १८ जिल्लामा सेवा विस्तार गरिसक्नुपर्नेमा ९ जिल्लामा मात्र सेवा विस्तार गरेको भन्दै प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई पनि कारबाही गरेको छ।

प्राधिकरणले दूरसंचार एेनअनुसार स्मार्टलाई पनि पाँच लाख रुपैयाँ जरिबाना र अबको ६ महिनाभित्र ९ जिल्लामा नेटवर्क विस्तार गर्न निर्देशन दिएको छ।