आफ्नै पार्टीको पहल गलपासो बन्यो प्रधानमन्त्री ओलीलाई




काठमाडौं । गत असोज तेस्रो साता व्यवस्थापिका संसद्ले कर्मचारी समायोजन विधेयक पारित गर्यो ।

विधेयकमा रहेको समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई एकमुस्ट ७ वर्षको पेन्सन दिएर बिदा गर्ने प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भयो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार पार्दा समायोजन गर्ने मात्र कुरा उल्लेख थियो । पछि तत्कालिन सामान्य प्रशासनमन्त्री केशब बहादुर बुढाथोकीले समयोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई अवकास दिने कुरा थपे । तर, अबकाशमा जाने कर्मचारीलाई कस्तो सुविधा दिने भन्ने बिषय बुढाथोकीको प्रस्तावमा थिएन ।

विधेयक मन्त्रीपरिषदबाट पास भएर व्यवस्थापिका संसदमा पुग्यो । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले तत्कालिन समान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्माको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गर्यो । उपसमितिमा कर्मचारी पृष्ठभूमिका एमाले सांसद् रामेश्वर फूयालले एकमुस्ट ७ वर्षको पेन्सन दिने प्रस्ताव ल्याए । उपसमितिले सो प्रस्ताव सर्वसम्मत रुपमा पास गर्यो ।

त्यो बेला नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको रुपमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली थिए । संसदीय समितिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदले गरेको प्रस्ताव सदर गर्यो । व्यवस्थापिका संसदले पनि सो अनुसारको कानून पारित गर्यो ।

विधेयक एमालेकै प्रस्तावमा बन्यो । आर्थिक दायित्व थपिने विषय भए पनि अर्थमन्त्रालयको सहमति लिन सामान्यले पनि आवश्यक ठानेन । र, संसदीय समितिले पनि यसमा केही पनि बुझ्न खोजेन ।

विधेयक पारित भएसँगै व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल पनि सकियो । देशमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव हुन लाग्यो । सो चुनावमा एमाले र माओवादीले गठबन्धन गरे । गठबन्धनको झण्डै दुईतिहाई सिट आयो ।

राष्ट्रपतिबाट विधेयक लालमोहर लागेको ९० दिनपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । चुनाव हारेपनि देउवा प्रधानमन्त्री नै थिए । देउवा सरकारले विधेयक लालमोहर लागेको ९१ दिनपछि अवकास रोज्ने कर्मचारीलाई ४५ दिनभित्र राजिनामा दिन आह्वान गर्यो । जसमा ३ जना सचिव सहित ९ हजार कर्मचारीले अवकासमा जान निवेदन दिए ।

देउवा सरकार बिदा हुने समयमा बृद्ध भत्ताको उमेर घटाउनेदेखि अन्य खालका आर्थिक दायित्व थप्ने निर्णय गर्न थाल्यो । त्यसपछि ओलीले पत्रकार सम्मेलन गरेर अन्य विषयसँगै पहिलो पटक अवकासको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिए ।

गत शनिबार आफ्नै दल निकट कर्मचारी संगठनले गरेको कार्यक्रममा समायोजनमा जाने कर्मचारीले सुविधा नपाउने प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा गरे । जबकि विधेयकमा ७ वर्षे पेन्सन दिने ब्यवस्था ओलीकै दलका सांसद्को पहलामा आएको थियो ।

विधेयकमा ७ वर्षे पेन्सन सुविधा राख्ने प्रस्ताव गरेका रामेश्वर फुयालले आफ्नो कारण कर्मचारीको हित गरेको आफू निकटसँग बताउदै आएका छन् ।

२०४८ सालको कर्मचारी आन्दोलनबाट राजनीतिमा लागेका फुयाल कर्मचारीलाई सुविधा दिलाउने मामलामा स्वभाविक रुपमा उदार थिए । २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार बनेको केही समयभित्रमा एमालेको सहयोगमा सरकारी कर्मचारीले आन्दोलन गरेका थिए । त्यसपछ कर्मचारी बृत्तमा राजनीति पुरै बढेको गयो ।

कर्मचारी अवकासको सूचना आएपछि मिडियामा पनि समाचार आउन थाले । निर्वाचन तथा संघीयतामा स्थानीय तहलाई पठाउनुपर्ने पैसाको कारण केन्द्र सरकारको ढुकुटी सकिएको स्थिति छ । अहिले सरकारी ढुकुटीमा २० अर्ब रुपैयाँमात्र पैसा छ ।

ओलीले प्रधानमन्त्री बन्नु अगाडि नै अवकासको विपक्षमा अभिव्यक्ति दिइसकेको थिए । आर्थिक विषयमा उनले विश्वास र सुझाव लिने ब्यक्ति डा. युवराज खतिवडा आफै यसको विपक्षमा थिए । आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीले खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाए । अर्थमन्त्री बनेका खतिवडालाई देशको ढुकुटीको बारेमा राम्रो नै जानकारी छ ।

ओलीको सरकार नबन्दासम्म कर्मचारी युनियनले धेरै नै माग राखेको थियो । आधारिक कर्मचारी युनियनको अध्यक्ष एमाले निकट व्यक्ति हुन् । निजामती कर्मचारीमा सबैभन्दा बढी पकड एमालेकै छ । आधारिक कर्मचारी युनियनमा एमालेका अध्यक्ष र बहुमत सदस्य छन् ।

कर्मचारीको दवावमा देउवा सरकारको पालामा कर्मचारी समायोजन नियमावलीमा समायोजनमा जाने कर्मचारीलाई एकतहको बढुवाको प्रावधान राखिएको थियो । नियमावली आएको थिएन । जसलाई ओली सरकारले खारेज पनि गरिसकेको छ ।

व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएको विधेयकको विपरित जान सरकारलाई सजिलो छैन । नियमावलीले अवकासका बारेमा थप ब्यवस्था गर्न सक्छ । जुन कुरा नवनियुक्त सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पन्डितले घोषणा गरेका पनि छन् । तर, ऐनमा भएको बिषय नियमावलीले काट्न सक्दैन ।

आइतबार बिहान बिबिसी नेपालीसँगको अन्तरवार्तामा पन्डितले अशक्त रहेका तथा बिरामी कर्मचारीलाई अवकास दिने र अरुलाई नदिने बताएका थिए ।

९ हजार कर्मचारीले अवकास रोजेको हुँदा उनीहरुलाई बिदाई गर्नको लागि झण्डै ३० अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । यति पैसा जुटाउन अहिलेको अबस्थामा सरकारलाई सहज भने छैन ।

कानूनले सुविधा दिएको हुँदा यसलाई थप प्रष्ट नियमावलीले पार्न सक्ने सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘नियमावलीले कस्ता कर्मचारीलाई एकमुस्ट पेन्सन दिएर अवकासमा पठाउने, कस्तालाई नपठाउने त्यो प्रष्ट पार्न मिल्छ,’ एक उच्च अधिकारीले भने, ‘पूर्ण रुपमा खारेज गर्दा भने कानूनी प्रक्रिया नै अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।’