काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गरिने, कुनै पनि योजनामा बजेटको अभाव हुन नदिने

काठमाडौँ । सरकारले ठेक्का लिने तर समयमै काम नसक्ने ठेकेदारको पहिचान गरेर कडा कानूनी कारवाही गर्ने भएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकाको सडक विस्तार, खानेपानी सञ्जाल, धुवाँधुलो र प्रदूषणको अवस्था र सुधारका बारेमा आज आयोजित छलफल कार्यक्रममा सहभागीले अधिकांश सरकारी योजना ठेकेदारका ढिलासुस्ती र लापर्वाहीका कारण समयमै सम्पन्न हुन नसकेको बताएका थिए।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले गलत गर्ने र आवश्यक मापदण्ड पूरा नगर्ने ठेकेदार जुनसुकै राजनीतिक पहुँचका भए पनि कारवाही हुने बताए ।

सरकारी काममा अन्तरनिकायगत समन्वय प्रमुख समस्या रहेको उल्लेख गर्र्दै उनले भने, ‘निश्चित समयावधि तोकेर आफ्ना काम सम्पन्न गर्नूस् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट आवश्यक सबै सहयोग गर्न तयार छौँ ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले उपत्यकामा धुलोधुवाँ नियन्त्रणका लागि समयमै सडक निर्माण र मर्मत गर्न तथा सवारी साधनको उचित व्यवस्थापनमा जुट्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए ।

सडक विस्तार भइसकेका स्थानमा तत्काल कालोपत्र गर्न बिजुलीका खम्बामा देखिएका अनावश्यक तारको व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिँदै उनले भने, ‘अब सबै कामको उच्चस्तरबाट नियमित अनुगमन हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अर्का सचिव प्रेमकुमार राईले उपत्यकामा निर्माणाधीन कतिपय परियोजनामा मापदण्ड पालना गरेको नदेखिएकाले त्यसमा सम्बन्धित निकायले कडाइका साथ पालना गर्न लगाउनुपर्ने बताउँदै तत्काल परिणाम देखिने गरी नमूनाका रुपमा काम गर्न सम्बन्धित सबै निकायलाई निर्देशन दिए ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले बजेटको कमीले कुनै पनि विकास निर्माणका काम रोकिनुहुँदैन भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको बताउँदै स्रोत सुनिश्चितता भइसकेका कुनै पनि योजनामा बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव देवेन्द्र कार्कीले सडकमा रहेका सबै संरचना हटाइसकेपछि मात्र कालोपत्र गर्न सकिने भएकाले कालोपत्र गर्न केही ढिलाइ देखिएको बताए । उनले सवारी साधनको प्रदूषण नियन्त्रणमा २०७५ वैशाख १ गतेदेखि नयाँ नियम लागू हुन लागेको जानकारी दिए ।

जनसंख्या तथा वातावरण सचिव प्रकाश माथेमाले काठमाडौँ उपत्यकामा प्रदूषणको प्रमुख कारण सडकको धुलो र सवारी साधनको बढ्दो चाप भएकाले यसको व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित सबै निकायले अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाई समाधान खोज्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले ललितपुरमा पनि सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती गरेर ठेकेदारले दुःख दिएको गुनासो गर्दै त्यस्ता ठेकेदार विरुद्ध कडा निर्णय लिनुपर्ने बताए । साथै उनले सडकमा बढ्दो सवारी साधनको चाप कम गर्न हाल कायम कार्यालयको सरकारी समयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले सबै सडक छेउमा भूमिगत रुपमा तारका लागि छुट्टै स्थान बनाएमा बिजुलीका खम्बामा अनावश्यक तार राख्ने झण्झटबाट मुक्ति मिल्ने सुझाव दिए । उनले त्यस्तो व्यवस्थाका लागि लाग्ने खर्च प्राधिकरणले व्यहोर्नेसमेत बताए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सबै सरकारी निकायका कामका बारेमा अनुगमन तथा नियमन हुने गरे पनि ठेकेदारको कामका बारेमा आवश्यक अनुगमन नहुने गरेको बताए ।

ट्राफिक प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालले कतिपय काममा आधिकारिक निकायबाट समयमै निर्णय हुन नसक्दा काममा ढिलाइ हुने गरेको गुनासो गर्दै उपत्यकामा आवश्यक ट्राफिक बत्तीको व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिए।

कार्यक्रममा काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका तर्फबाट उपत्यकाका सडक विस्तारका क्रममा भए गरेका काम र गर्न बाँकी कामबारे जानकारी दिइएको थियो।