पश्चिम सेतीमा चिनियाँ कम्पनीको शर्त माथि शर्त, विद्युत् खरिद दरमा कुरा मिलेन

काठमाडौं । ७५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज र सरकारी अधिकारीबीच आइतबार र सोमबार नियमित वार्ता भएपनि कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन ।

चिनियाँ पक्षले विद्युत् खरिद दरको विषयमा सबैभन्दा बढी चासो राखेको र त्यसैलाई शर्त बनाएर वार्तामा प्रस्तुत भएपछि कुनै पनि निष्कर्ष निस्कन नसकेको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसामा विद्युत् खरिद गर्ने बताए पनि त्यसलाई चिनियाँ पक्षले हालसम्म स्वीकार गरेको छैन । उसले कम्तीमा पनि प्रतियुनिट १५ रुपैयाँ विद्युत् खरिद दर हुनुपर्ने भन्दै जिकिर गरिरहेको छ ।

वार्तामा सहभागी अधिकारीकाअनुसार आयोजना निर्माणमा सहजीकरण गर्ने भन्दा पनि बढ्ता शर्त राख्ने तवरले चिनियाँ अधिकारी प्रस्तुत भएका छन् ।

पछिल्लो पटक नेपाल स्थित चिनियाँ राजदूत क्यू होङको सक्रियताका कारण आयोजनाका विषयमा छलफल गर्न चिनियाँ टोली नेपाल आएको थियो । तर आयोजनालाई सकारात्मक बनाउने भन्दा पनि शर्त थप्ने तवरले काम गरिरहेका छन् ।

आइतबार लगानी बोर्डसँग छलफल गरेको चिनियाँ कम्पनीका प्रतिनिधिले सोमबार प्राधिकरणका उच्च अधिकारीसँग सम्वाद गरेको थियो ।

सरकारले आयोजना सहजीकरणका लागि सबै काम गरिसकेको छ । आयोजनाको विकासका लागि प्रसारण लाइन निर्माण, जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जा वितरणको काम समेत सरकारले नै गर्ने र त्यसको नेतृत्व प्राधिकरणले गर्ने विषयमा सहमति जनाइसकेको छ । तर चिनियाँ पक्षले एक पछि अर्को गर्दै शर्त थप्दै लगेको छ ।

आयोजनाको प्रतिक्षामा बसिरहेका स्थानीयवासीले भने लामो समयदेखि विकास निर्माणको काम अगाडि बढ्न नसक्दा समस्या परेका छन् ।

चिनियाँ कम्पनीले पठाएका अधिकारी प्राविधिक भएका कारण व्यवहारिक विषयमा कुरा मिल्न सकेको छैन । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चिनियाँ पक्षसँग छलफल भएको स्वीकार गरे ।

तर छलफलमा के के विषयमा कुराकानी भयो भन्ने बारेमा कुनै जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन ।

आयोजनाका सम्बन्धमा लामो समयदेखि अन्यौलता कायम रहेको छ । आयोजना चिनियाँ कम्पनीले नबनाउने भए स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्नुपर्ने दबाव पनि बढ्दै गएको छ ।

करिब १८ वर्ष अष्टे«लियन कम्पनी स्मेकले होल्ड गरेको आयोजना सन् २०१२ देखि चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजको होल्डमा रहेको छ । आयोजनाको पक्षमा पछिल्लो पटक सकारात्मक छलफल भएको बताइएपनि विद्युत् खरिद दरमा नै कुरा मिल्न नसकेको बताइएको छ ।