बुढीगण्डकी आयोजना किन चीनलाई नै दिन चाहन्छन् प्रधानमन्त्री ओली ?



काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले १२ सय मेगावाट बिद्युत उत्पादन क्षमताको जलाशययुक्त बुढीगन्डकी आयोजना २०६९ साल चैतमा राष्ट्रिय लगानीमै निर्माण गर्ने भन्दै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरे । गौरवको आयोजना घोषणासँगै भट्टराईले आयोजनाको काम अघि बढाउन गोपालबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा बुढीगन्डकी विकास समिति पनि गठन गरे ।

तर, त्यसभन्दा पहिले नै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले फ्रान्सको एसटिए कम्पनीसँग मिलेर आयोजनको विस्तृत सम्भाव्यता अध्यनको काम अगाडि बढाइसकेको थियो ।

त्यसलगतै सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्ष बुढीगन्डकी आयोजनाबाट प्रभावितको एकिन गर्दै जग्गा अधिकरणका लागि बजेट विनियोजन पनि सुरु भयो । आयोजनाको कार्यालयले जग्गा अधिकरणका लागि प्राभावित गोरखा र धादिङ जिल्ला प्रशासन र मालपोत कार्यालयको सहयोगमा आवश्यक जग्गाको एकिन सम्पन्न गरे ।

नेपाल आफैंले बनाउन सक्ने अवस्था हुँदा हुँदै ओली किन बुढीगण्डकी चीनलाई नै दिन मरिहत्ते गरेर लागि परेका छन् ? यसको रहस्य खोज्नुपर्ने बेला आएको छ ।

आयोजनाबाट गोरखाका १४ र धादिङका १३ गाविसका बासिन्दा प्रभावित हुने एकिन भयो । भौतिकरुपमा भने आयोजनाबाट ३५ सय ६० घर परिवार र १९ हजार ५ सय ९० जनसंख्या विस्थापित हुनेछन् । आर्थिकरुपमा ४५ सय ५६ घर परिवार र २५ हजार ६३ जनसंख्या प्रभावित हुनेछन् ।

आयोजनाबाट धादिङको ३५ हजार २ सय ७ रोपनी जमीन डुबानमा पर्नेछ भने गोरखाको ३१ हजार ९ सय रोपनी डुबानमा पर्नेछ । कुल १ लाख ३० हजार ५ सय २३ रोपनी क्षेत्रफल जमिन डुबानमा पर्ने टुंगो लाग्यो । जसमा सरकारले मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने निजी जमीन ६७ हजार १ सय ७ रोपनी थियो ।

आयोजनाबाथ गोरखाका घ्यालचोक, दरबुङ, भुल्मीचोक, फुजेल, नामजुङ, बुङकोट, बोरलाङ, धावा, तान्द्राङ, आरुचनौटे, आरु आर्बाङ, थुमी र धादिङका सलाङ, मैदी, खरी, चैनपुर, ज्यामरुङ, मारपाक, त्रिपुरा, अग्निचोक, सल्यानटार, मुलपानी, बुढाथुम र बसेरी गरी १३ गाविसका बासिन्दा प्रभावित एकिन भयो ।

भट्टराई पछिका सबै सरकारले १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनको काम अगाडि बढाउन नियमित रुपमा रकम विनियोजन गर्दै गए ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६९/8 ७० सालदेखि ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिसकेको छ । तर प्रत्येक आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको रकम खर्च भने हुन सकेन ।

आयोजनको जिम्मा पाएको बुढीगण्डकी विकास समितिले २०६९/७० मा ६२.५१, ७०/७१ मा ८०, ७१/७२ मा ७० र ७२/७३ मा १० प्रतिशत मात्र रकम खर्च गरेको छ । तर, आर्थिक वर्ष ७४/७५ मा भने विनियोजन रकम मध्ये केही मुआब्जा वितरण भएको थियो ।

तर, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै गर्दा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोजना राष्ट्रिय पुँजीबाटै सम्पन्न गर्ने भन्दै पेट्रोलियम प्रदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर उठाउने निर्णय ग¥यो । त्यतिमात्रै होइन, ओली सरकारकाका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आयोजनका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ पनि वियायोजन गरे ।

तर, उनै प्रधानमन्त्री ओलीले जनतामामाथि थप आर्थिक भार थपेपनि बुढीगन्डी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा सरकार छोडने बेला चिनियाँ कम्पनीलाई दिने कसरत गरे । ओलीले १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बिनाटेन्डर चिनियाँ कम्पनी सिजिजिसीलाई दिने प्रक्रिया अघि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका थिए ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीको तोक आदेशपछि ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमार्फत् चिनियाँ दूतावासलाई बुढीगन्डकी आयोजनाको काम गरिदिनु परो भनेर पत्र पठाए ।

पत्रमा चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सिजिजिसि) निर्माण गर्न दिने निर्देशन सहित पत्र उर्जा मन्त्रालयका पुगेको थियो । बुढीगन्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिने हल्लासँगै तत्कालिन व्यवस्थापिका संसद जलस्रोत समितिका सभापति गगनले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदार अधिकारीलाई त्यस विषयमा प्रश्न गरेका थिए ।

सचिव अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबमोजिम बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने प्रक्रिया अघि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको स्वीकार गरेका थिए ।

ओली सरकारका ऊर्जामन्त्री तथा माओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझीले प्रधानमन्त्रीले उक्त आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिन निर्देशन दिएको तर आफूले नमानेको त्यस बेला बताएका थिए । सबैतिरबाट विरोध भएपछि ओली पछि हटेका थिए ।

ओलीपछि प्रधानमन्त्री बने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । प्रचण्डले सरकार छोड्ने बेलामा फेरी बुढी गन्डकी चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सिजिजिसि) जिम्मा लगाए । चिनियाँ कम्पनीको जिम्मा सँगै सर्वत्र विरोध हुने थाले । विरोध हुनु स्वभाविक पनि थियो । झन्डै २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत लाग्ने अयोजनना बिनाप्रतिस्पर्धा सिधै एउटा कम्पनीको हातमा जिम्मा दिइएको थियो ।

चिनियाँ कम्पनीको हातमा जिम्मा लगाउँदै गर्दा प्रचण्ड सरकारले पेट्रोलियम पूर्वधार कर भने कटौती गरेन ।

प्रचण्ड पछिको शेर हादुर देउवाको सरकारले फेरी बुढीगन्डकी आयोजना आफ्नै स्वदेशी लगानीमा बनाउने भन्दै चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज गरेर सम्पूर्ण जिम्मा विद्युत प्राधिकरणलाई दिए । साथै देउवा सरकारले आयोजना निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययनका लागि स्वर्णिम वाग्लेको टिमलाई जिम्मा दिए । वाग्लेको टीमले प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ ।

तर, फेरी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएलगतै ओलीले बुढी गन्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिने संकेत गरिसकेको छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ केही मिडियासँग बुढी गन्डकीको निर्णय उल्टाउने बताइसकेका छन् । नेपाल आफैंले बनाउन सक्ने अवस्था हुँदा हुँदै ओली किन बुढीगण्डकी चीनलाई नै दिन मरिहत्ते गरेर लागि परेका छन् ? यसको रहस्य खोज्नुपर्ने बेला आएको छ ।