भारतसँग पानीमा कुरा नमिल्दा ३० वर्षदेखि कागजमै सिमित पञ्चेश्वर, ओलीले मिलाउलान् ?



काठमाडौं । नेपाल र भारतका उच्च अधिकारीले चर्चा र परिचर्चा शुरु गरेको करिब ३० वर्ष भयो । नेपाल र भारतबीच सम्पन्न महाकाली सन्धीले महकाली नदीलाई साझा नदीको रुपमा स्थापित गरेको छ । महाकालीको विषयलाई लिएर तत्कालीन एमाले दुई टुक्रामा विभाजित भयो । राजनीतिक रुपमा चर्को बहस र चर्चा पनि भयो ।

पश्चिमबाट सूर्य उदाउने देखि विकास र समृद्धिका ठूला ठूला कुरा पनि भए । तर हालसम्म पनि सोही सन्धीले स्थापित गरेको भनिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यिय आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

भारतले सँधै सो आयोजना अगाडि बढिरहेको बताइरहेकै छ । नेपालले पनि भन्न छाडेको छैन । तर विकास प्रक्रिया भने लगभग शुन्यको अवस्थामा रहेको छ । आयोजना बनाउने वा नबनाउने भन्नेमा पनि ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको समयमा आयोजनाले ठूलै चर्चा पायो । आयोजना बनिहाल्यो भन्ने जस्तो पनि देखियो । तर अवस्था जहाँको तही र जस्ताको तस्तै रहँदै आएको छ ।

चार वर्षका लागि भनेर नियुक्त भएका पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका महेन्द्र गुरुङ कुनै पनि जिम्मेवारी पूरा नगरिकन पदबाट हट्ने अवस्थामा पुगेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणपछि स्थापना भएको पञ्चेश्वर प्राधिकरणले हालसम्म काम सुरु गर्न सकेको छैन ।
सम्वद्ध पक्षहरुकाअनुसार भारतले पछिल्लो समयमा पानीको विषयमा स्पष्ट सुनिश्चितता खोजेको छ । महकाली नदीको पानी शारदा व्यारेज हुँदै दक्षिण भारत पुर्याउने भारतको योजना रहेको छ ।

नेपाली पक्षहरुका अनुसार भारतले पानीको विषयमा किचलो झिकेपछि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यिय आयोजना चरम विवादमा फसेको छ । भारतले शारदा व्यारेजमार्फत उपलब्ध भइरहेको पानीमा तलमाथि हुन नहुने भन्दै आयोजना बनाउने वा नबनाउने भन्ने विषय सोही आधारमा मात्रै निर्णय हुने जिकिर गर्दै आएको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको समयमा आयोजना अगाडि बढाउन सहमति समेत भयो । आयोजनाका विकासका लागि पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण समेत स्थापना गरियो । तर हालसम्म आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत तयार हुन सकेको छैन ।

आयोजनाको पहिलो कार्यकालका लागि भन्दै महेन्द्र गुरुङलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गर्यो । महेन्द्रनगरमा नै आयोजनाको कार्यालय स्थापना गरियो । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने सहमति पनि भयो । तर सहमति भएको विषय कार्यान्वयन गर्न हालसम्म भारत सरकार तयार देखिएको छैन । भारतीय पक्षले पानीको विषयमा बढ्ता कचिलो झिेकेको नेपाल सरकारको बुझाइ छ ।

महाकाली नदी साझा नदी हो भन्ने मान्यतालाई तिरस्कार गर्दै भारतीय पक्षले कुल पानीको ९० प्रतिशत भन्दा बढी आफूहरुले पाउनुपर्ने र शारदा व्यारेजमा उपलब्ध भएको पानी तलमाथि हुन नहुने अडान राख्दै आएको बताइएको छ । सोही अडान नै आयोजनाको प्रमुख र सर्वाधिक चासोको किचलोको रुपमा देखिएको हो । भारतको उक्त प्रस्तावलाई नेपालले हालसम्म स्वीकार गरेको छैन र स्वीकार गर्ने अवस्था समेत नरहेको बताइन्छ ।

महाकाली नदीबाट दुवै देशले अहिले १२ अर्ब क्युबिक मिटर पानी प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर नेपलाई तोकिएको र सहमति भएको भन्दा असाध्यै न्यून मात्रै पानी उपलब्ध गराइएको अवस्था छ ।

पञ्चेश्वर आयोजना निर्माण पछि करिब १८ अर्ब क्युबिक मिटर उपलब्ध हुने तथ्यहरुले पुस्टि गरेका छन् ।

थप उपलब्ध हुने ६ अर्बमध्ये ३ अर्ब नेपाललाई दिनुपर्ने, १ अर्ब ९२ करोड भारतले प्रयोग गर्ने र बाँकी १ अर्ब ५० करोड क्युबिक मिटर नदीमै छोड्नुपर्ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)मा उल्लेख भएको बताइएपनि सो तथ्य सार्वजनिक गरिएको छैन ।
आयोजना बनेपछि नेपालमा ९३ हजार हेक्टर र भारतमा १६ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुग्ने छ ।

जलाशयबाट नेपालतर्फ ३४ र भारततर्फ ६६ प्रतिशत जमिन डुबानमा पर्नेछ । आयोजनाबाट नेपालतर्फ २ हजार ९ सय २६ घरधुरी विस्थापित हुनेछन् । त्यो भनेको हालको आवादीलाई आधार मान्दा करिब २५ हजार नागरिक विस्थापनमा पर्नेछन् ।

पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजनाबाट ६ हजार ७२० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने दावी गर्दै आएको थियो । तर नेपाल र भारतको संयुक्त डिपिआरमा आयोजनाको क्षमता मात्रै ५ हजार ४० मेगावाट मात्रै क्षमता रहेको उल्लेख गरिएको छ । भारतीय कम्पनी वापकोषले डिपिआर तयार पारेको हो ।

आयोजनाको कुल लागत ५ खर्ब रकम पुगन सक्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाको डिपिआर सार्वजनिक नभएका कारण लागत यत्ति नै हुने भन्नेमा तत्काल केही भन्न नसकिने अवस्था छ ।

आयोजनामा नेपालले करिब २ खर्ब रकम लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यो भनेको कुल लागतको ४० प्रतिशत हो । भारतले आयोजनामा ३ खर्ब लगानी गर्ने बताउँदै आएको छ । त्यो भनेको कुल लगानीको ६० प्रतिशत हो । तर भारतले पछिल्लो समयमा पानीको विषयमा बढ्ता चासो राखेको र सोही विषयलाई बढ्ता विवादित बनाएका कारण आयोजना क्रमशः पछाडि धकेलिदै आएको छ ।

भारतको पछिल्लो व्यवहार भने उसले घोषणा गरेको कार्ययोजनाको भावना विपरित रहेको छ । भारतका ऊर्जा मन्त्रीले नेपाललगायतका देशमा भारतीय लगानी बढाउने र सस्तो ऊर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । तर पञ्चेश्वरमा उसले प्रस्तुत गरेको व्यवहार ्भने आफ्नै घोषणा विपरित रहेको छ ।