ऊर्जा मन्त्रालयको बेवास्था: समितिबाट कम्पनी बनाइएका बुढीगण्डकी र नलसिंहगाड अलपत्र



काठमाडौं । सरकारले विद्युत् विकासका लागि भन्दै गठन आदेशका भरमा स्थापना गरेका विकास समिति खारेज गरी कम्पनी ढाँचामा २ आयोजनालाई अगाडि बढायो । त्यसमा प्रमुख गरी बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजना रहेका छन् ।

ती दुवै आयोजना तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ती आयोजनालाई विकास समितिमार्फत् अगाडि बढाउने निर्णय भयो । लक्ष्मी देवकोटा र शेरबहादुर शाहीलाई उनले अध्यक्ष बनाए । आयोजनाको काम अगाडि बढाउने अख्तियारी पनि दिइयो ।

बुढीगण्डकीको कामअगाडि बढ्यो र फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टेबललाई परामर्शदाता नियुक्त गरेर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को काम पनि सुरु गरियो । र, सकियो पनि ।

हाल सरकारले सो आयोजना स्वेदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने भनेर ९४ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय समेत गरिसकेको छ । तर, सँगै गठन आदेशको भरमा स्थापना गरिएको नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजना भने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माणको चरणमा नै गुज्रिइरहेको छ । हालसम्म देखिनेगरी कुनै पनि प्रगति हुन सकेको छैन । अष्ट्रेलियन परामर्शदाता स्मेकले सो आयोजनाको डिपिआरको काम गरिरहेको छ । तर डिपिआरको काम सुरु गरेको डेढ वर्ष भइसक्दा समेत डिपिआरको काम ५० प्रतिशत पनि सकिन सकेको छैन ।

बुढीगण्डकीको परामर्शदाता ट्याक्टेबेलले तोकिएको समय भन्दा ६ महिना अगाडि नै अर्थात् १८ महिनामा नै डिपिआर तयार पारेको थियो । आयोजनाका तत्कालीन अध्यक्ष लक्ष्मी देवकोटाकाअनुसार नेपाली नै काम गर्न नसकेको हो, जिम्मा दिइएको फ्रान्सेली कम्पनीले त तोकेभन्दा पहिल्यै प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

ऊर्जा मन्त्रालयले ती दुवै आयोजनाको विकास समिति खारेज गर्यो र ऊर्जा मन्त्रालयका दुई सहसचिवलाई संयोजकको जिम्मा दियो ।

बुढीगण्डकी आयोजनाको संयोजकमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिपव चिरञ्जिवी चटौत छन् । तर नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको संयोजन कसले गरिरहेको छ भन्ने कुराको कुनै जानकारी नै छैन भन्दा पनि हुन्छ । जिम्मा त दिइएको छ , कहिले सचिवले हेर्नुहुन्छ । कहिले हामी नै हेर्छौ ऊर्जाका एक अधिकारी लाचारी प्रकट गर्छन ।

विशिष्ठ व्यक्ति आयोजनाका लागि नछुट्टयाएका कारण नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको डिपिआरको काम सकिाउन नै ४ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने देखिन्छ । काम सुरु भएको दुई वर्ष पुग्न लागि सक्दा समेत ५० प्रतिशतभन्दा कम काम हुनु नै दुःखद देखिएको छ, आयोजनाका लागि । पैसाको अभाव छैन । सरकारले उल्लेख्य मात्रामा रकम उपलब्ध गराएको छ । १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा डिपिआरका लागि खर्च गरिनेछ । पैसा खर्च हुने काम भने नहुने प्रवृत्तिले नलसिंहगाडमा घर गरेको छ ।

परामर्शदाताले काम त नगरेका थिए नै । त्यसभन्दा बढी समस्या आल विष्फोटक पदार्थका कारण पनि देखिएको छ । नेपाली सेनाले विस्फोटक पदार्थ उपलब्ध नगराउँदा पहुँचमार्ग निर्माणमा समस्या भएको आयोजनाले दाबी गर्दै आएको छ । सेनाले भने विस्फोटक पदार्थको कुनै पनि समस्या नभएको जनाएको छ ।

आयोजनालाई अगाडि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालयले पनि राम्रोसँग सहजीकरण गर्न सकेको छैन । कारण के हो ? ऊ आफै बताउन तयार छैन । जाजरकोट जिल्लामा आयोजना स्थल रहेको सो परियोजना आर्कषक मध्येको एक हो । कुल ४१० मेगावाट क्षमताको आयोजना भनिएपनिज डिपिआरपछि क्षमता बढ्न सक्ने देखिएको छ । ६०० मेगावाटसम्म पुग्नसक्ने डिपिआरमा संलग्न एक अधिकारी बताउँछन् ।

तर ऊर्जा मन्त्रालयले सहजीकरण नगर्दा आयोजना ‘खाँऊ भने दिनभरीको शिकार, खाँऊ भने कान्छा बाबुको अनुहार’को रुपमा परिणत भएको छ । पहुँचमार्ग निर्माण, आवास निर्माण तथा अन्य स्थानीय तहमा गर्नुपर्ने काम सबै बाँकी रहेको छ । तर परामर्शदाताले कुनै काम गरेको छैन ।

यता सधै विवादमा पर्दै आएको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा पनि समस्या नै बढी देखिन्छ । चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको आयोजना आन्तरिक लगानीमा नै निर्माण गर्ने भनेर सरकारले निर्णय गरेपनि हालसम्म कुनै मुआब्जा बाँडिएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ५ अर्ब रकम मुआब्जा वापत बाँडिएको भएपनि चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको १० अर्ब रुपैयाँ रकम कहिले बाँडिन्छ भन्नेमा कुनै टुंगो छैन ।

१२०० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाका लागि २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने छ । मुआब्जा मात्रै ६३ अर्ब रुपैयाँ रकम बाँड्नुपर्ने देखिन्छ ।

ऊर्जा मन्त्री कमल थापाले केही दिनभित्रै मुआब्जा रकम बाँडन थाल्ने बताएको पनि २ महिना भयो । तर हालसम्म कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन । बढाउनेतर्फ ऊर्जा मन्त्रालयले कुनै कदम पनि चालेको देखिँदैन । स्थानीय प्रभावित भने मुआब्जा नपाएको भन्दै लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

आरुघाट र खहरे बजारको हालसम्म मुआब्जा निर्धारण समेत हुन सकेको छैन । निर्धारण भएकाले त पाएका छैनन् भने निर्धारण नै हुन बाँकी रहेको स्थानको कहिले हुने हो कुनै टुंगो छैन ।

बुढीगण्डकी आयोजना प्रभावित दोहोरो मारमा परेको बुढीगण्डकी सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालको गुनासो छ । ‘भूकम्प पीडित स्थानीयले हालसम्म घर बनाउन पाएका छैनन् । जस्ताको टहरोमा कष्टकर जीवनयापन गर्न बाध्य छन् । तर सरकारले मुआब्जा दिएर उनीहरुलाई विदाई गर्न सकेको छैन । नागरिकलाई दुःख दिने काम मात्रै भएको छ,’ ढकालले भने– ‘अब यस्तो तदर्थवाद लामो समयसम्म रहन दिइदेन । सरकारले हाम्रो माग नसने आयोजनाको विपक्षमा उभिन हामी वाध्य हुनेछौं ।’


क्लिकमाण्डू