कोदारी राजमार्ग पुनःनिर्माण हुँदै



काठमाडौं । सरकारले बाढी पहिरो र भूकम्पको चपेटामा परेको कोदारी राजमार्गको पुनःनिर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।

तातोपानीसँग सम्पर्क विच्छेद भएकाले सरकारले लार्चा पुल निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर राजमार्गको मर्मत सम्भार तथा पुनःनिर्माणको काम थालेको हो ।

सडक विभागका महानिर्देशक गोपाल सिग्देलका अनुसार आगामी सात दिनभित्र लार्चा पुल पुनःनिर्माण हुनेछ । सरकारले तत्कालका लागि बेलिब्रिज राखेर उक्त पुल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ ।

निरन्तरको वर्षासँगै आएको बाढीले भोटेकोशी गाउँपालिका–३ मा रहेको लार्चा पुल गत साउन ८ गते बगाएको थियो । करिब ७० मिटर लामो उक्त पक्की पुललाई ठूलाठूला ढुङ्गासहित खसेको पहिरोले पुलको बीचभाग भाँचिएपछि आवागमनमा समस्या भएको थियो ।

सडकमाथिबाट आएको पहिरोले पुलको बीचभागमा भाँचिएको थियो । तातोपानी र फुल्पिङकट्टी जोड्ने लार्चा पुल बगाएसँगै तातोपानीसँगको सडक सम्बन्ध टुटेको थियो । स्थानीय प्रशासनले फड्के र तुइनमार्फत आवतजावतको व्यवस्था मिलाए पनि स्थानीयवासीको दैनिक जीवन कष्टकर बनिरहेको छ ।

महानिर्देशक सिग्दलले कोदारी राजमार्ग पुनःनिर्माणमा चिनियाँ कम्पनीले चासो व्यक्त गर्दै विभागमा आशयपत्र पेश गरेको जानकारी दिए । विभाग आफैँले पुल निर्माण गरेर सडक सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको उहाँको भनाइ छ । उक्त राजमार्ग ‘डेडिकेटेड डबल लेन’ बनाउने योजना छ ।

विसं २०७१ को जुरे पहिरो, २०७२ सालको ‘गोरखा भूकम्प’, २०७३ सालको भोटेकोशीको बाढी र २०७४ सालको पहिरोका कारण कोदारी राजमार्गका ६० भन्दा बढी स्थानको सडक क्षतिग्रस्त भएको छ । तातोपानी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको छ ।

गोरखा भूकम्पलगत्तै चिनियाँ सहयोगमा राजमार्ग मर्मत गरिए पनि त्यसपछिका वर्षामा आएको पहिरोका कारण राजमार्ग खण्डहर जस्तै बनेको भोटेकोशी गाउँपालिकाका प्रमुख राजकुमार पौडेलले बताए ।

सडक विभाग र गाउँपालिकाको पहलमा राजमार्ग मर्मत सम्भारको तयारी गरिएको छ । लार्चामा बेलिब्रिज जडान भएपछि अरु काम अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

स्थानीयवासी साङदोर्जे शेर्पाले फुल्पिङकट्टी र तातोपानी जोड्ने लार्चा पुल बगाएका कारण उत्तरी सिन्धुपाल्चोकवासी समस्यामा परेका र सम्बद्ध पक्षले पुनःनिर्माणमा ध्यान नदिएको गुनासो गरे ।

भोटेकोशी गाउँपालिका–४ का आङछिरिङ शेर्पाले तत्काल राजमार्ग पुनःनिर्माणमा पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भन्नुभयो, ‘सधैँ बन्ने क्रममा छ । तयारीमा छौं भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन । हामी तत्काल राजमार्ग पुनःनिर्माण होस् भन्ने चाहन्छौँ ।”

विसं २०३८ मा पनि बाढीले तातोपानीस्थित मितेरी पुल बगाएको थियो । चिनियाँ सरकारको सहयोगमा करिब दुई वर्षपछि सो पुल पुनःनिर्माण भएको थियो । राजनीतिक खिचातानीका कारण पुल निर्माणमा ध्यान नदिएको भन्दै स्थानीय सरोकार भएका व्यक्तिले आपत्ति प्रकट गर्दै आएका छन् ।

भूकम्पले क्षतिग्रस्त उक्त राजमार्ग पुनःनिर्माणमा सोचेजति प्रगति नभएको र सरकारी निकायले चासो नदिएको भन्दै नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघले आपत्ति जनाएको छ । संघका अध्यक्ष विष्णु खत्रीले व्यवसायीले करोडौँ लगानी गरेको ट्रक तथा कन्टेनर पनि राजमार्गमा फसेको र व्यवसाय दुरुहपूर्ण अवस्थामा पुगेको बताए ।

स्थलमार्गबाट आयात हुने चिनियाँ सामान आयात गर्न समुद्रीमार्ग प्रयोग गर्दा लागत र समय बढेको उनको भनाइ छ । गोरखा भूकम्पले क्षति पुर्याएको चीनतर्फको सडक पुनःनिर्माण थालिएको भए पनि नेपालतर्फ सुस्त गतिमा काम भइरहेको गुनासो गर्छन नेपाल ट्रक तथा कन्टेनर व्यवसायी संघका अध्यक्ष अर्जुनबहादुर सापकोटा ।

‘राजमार्ग पुनःनिर्माण हुन्छ र तातोपानी नाका खुल्छ भन्ने सुन्दै आएको करिब तीन वर्ष हुन लाग्यो, बल्ल काम हुन्छ भन्ने खबर आएको छ । काम शुरु नभई खुशी भइहाल्ने अवस्था छैन,’ उनले भने ।

तातोपानी नाकामा नेपालतर्फ भन्सार, अध्यागमन, सीमा सुरक्षालगायत सबै सरकारी निकाय र कार्यालय राखिए पनि चीनतर्फ कुनै सरकारी अधिकारीको उपस्थिति छैन । सीमित सुरक्षाकर्मीले सीमाको सुरक्षा गरिरहेका छन् ।

सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आशमान तामाङ राजमार्ग विस्तार र सरकारी संयन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि पहल भइरहेको बताए । छिट्टै तातोपानी नाका खुल्नेमा आशावादी देखिनुभएका तामाङ र उहाँका चिनियाँ समकक्षीबीच गत पुस ८ गते तिब्बतको ल्हासामा द्विपक्षीय भेटवार्ता तथा छलफलसमेत भएको थियो ।

सिन्धुपाल्चोकबाट प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं १ बाट नवनिर्वाचित सांसद अग्निप्रसाद सापकोटा कोदारी राजमार्गको मर्मत सम्भारको काम शुरु भइसकेको बताए ।

तातोपानी नाका खुलाउने पहल भइरहेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘उच्च कूटनीतिक पहल भइरहेको छ, आशा गरौँ निकट भविष्यमा नै नाका खुल्छ । त्यसभन्दा पहिले हामीले राजमार्गलाई व्यवस्थित बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ ।’

तातोपानी नाका सामान्य नाका नभई रणनीतिक महत्वको नाका भएकाले चीनले उठाएका केही विशिष्ट मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । रासस


क्लिकमाण्डू