एनआरएनए अध्यक्ष भट्टको पक्षमा गर्यो सर्बोच्चले फैसला, के बनाउलान तामाकोशी तेस्रो ?



काठमाडौं । नर्वेजियन कम्पनी स्टेट क्राफ्टले करिब २ अर्ब खर्च गरेर सम्पूर्ण कागजात तयार पार्यो । अध्ययन पनि गर्यो तर अन्त्यमा नेपालमा बजार नभएको भन्दै तामाकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट हात झिक्यो ।

नर्वेजियन कम्पनीले हात झिेकपछि आयोजना नेपाल सरकारको मातहत आयो । अझ भनौ लगानी बोर्ड मातहत आयो ।

बोर्डले एक चिनियाँ कम्पनीसँग सो आयोजना अगाडि बढाउने बारेमा छलफल पनि अगाडि बढायो । कुनै निर्णयमा भने पुगिसकेको अवस्था थिएन । छलफल जारी नै रहेको थियो । सोही समयमा नेपालमा राजनीतिक रुपमा तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार परिवर्तन भयो ।

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीका रुपमा आए । उनको मन्त्रीपरिषद्मा ऊर्जा मन्त्री थिए महेन्द्रबहादुर शाही । राजनीतिक रुपमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल र माओवादी केन्द्रबीच वामगठबन्धन भयो । प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी केन्द्रका मन्त्रीलाई विना विभागिय बनाइदिए ।

ऊर्जा मन्त्री शाही विनाविभागिय मन्त्री बन्नु भन्दा सात दिन पहिले गैरआवासिय नेपाली संघका अध्यक्ष भवन भट्टको कम्पनी टिबिआई होल्डिङले ऊर्जा मन्त्रालयमा सो आयोजनाको अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दियो ।

अरु कम्पनीले वर्षौ पहिले देखि आवेदन दिएपनि जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र पाएका थिएनन् । तर भट्टको कम्पनीले कागजात पुर्याएको भन्दै ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले सो आयोजनाको अनुमतिपत्र भट्टको टिबिआई होल्डिङलाई दिए ।

जुन दिनदेखि टिबिआई होल्डिङले तामाकोशी तेस्रोको अनु्मतिपत्र पायो त्यही दिनदेखि विवाद सुरु भयो । पत्रपत्रिका सबैमा ऊर्जा मन्त्रालयले गैरकानुनी रुपमा अनुमतिपत्र दिएको समाचार आए ।

कुल ६५० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना नेपाल सरकार आफैले बनाउँदा उपयुक्त हुने आयोजना हो । तर एउटा कम्पनीलाई अनुमतिपत्र त दिइयो नै । ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् ऐनको दफा ३५ अनुसार कुनै पनि कम्पनीसँग करार सम्झौता गरेर आयोजना दिन सकिने व्यवस्थाका आधारमा भट्टको कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिएको बताउँदै आएको छ । सबैतिर विवाद भएपछि लगानी बोर्डले समेत चासो देखायो । विवाद चलीरहेकै समयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो ।

बिनाप्रतिस्पर्धा अनुमतिपत्र दिएको भन्दै दोलखाका अधिवक्ता खड्गबहादुर बुढाथोकीले मंसिर २१ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ५ निकायलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरे ।

उक्त रिट निवेदनका आधारमा २२ गते सर्वोच्चले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर सर्वोच्च्ले पुस ९ गते सर्वोच्चको अध्ययन तथा मन्त्रालय र विद्युत् विकास विभागको स्पष्टिकरण विवरणका आधारमा अन्तरिम आदेश खारेज भएको फैसला सुनाएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अध्ययन अनुमतिपत्र दिँदा रोल क्रमअनुसार पहिलो निवेदनलाई प्राथमिकता दिई जारी गर्ने नियम छ । विभागको सिफारिसमा मन्त्रालयले तामाकोसीमा आवेदन दिने पहिलो टिबिआई कम्पनी नै रहेको आधारमा अनुमति दिइएको र उक्त निर्णय जायज भएको अदालतको भनाइ छ ।

सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि अब कम्पनीले अध्ययनको काम अघि बढाउन सक्ने बाटो खुलेको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष भवन भट्टको टिबिआई होल्डिङ कम्पनी लिमिटेडलाई असोज २६ गते अध्ययन अनुमतिपत्र दिएको हो । कम्पनीले असोज २४ गते अनुमतिपत्र लिन विभागमा आवेदन दिएको थियो ।


क्लिकमाण्डू