विकास बैंकलाई स्थानीय तहको कारोबार गर्न महालेखाले रोक्यो

काठमाडौं । विकास बैंकहरुले स्थानीय तहमा सरकारी कारोबार गर्न नपाउने भएका भएका छन् । राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले वाणिज्य बैंक नपुगेका र जान नमानेका स्थानीय तहमा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुले पनि सरकारी कारोबार गर्न पाउने पाउने निर्णय गरे पनि महालेखा नियन्त्रकले नदिएको हो ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले स्वीकृति नदिँदा विकास बैंकहरुले स्थानीय तहको सरकारी कारोबार गर्न नपाउने भएका हुन् ।

‘हामीले विकास बैंकहरुलाई स्थानीय तहको सरकारी कारोबार गर्न स्वीकृति दिएका छैनौं,’ महालेखा नियन्त्रक रामकुमार आचार्यले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘हामले आगामी आर्थिक वर्षमा आवश्यक छलफल गरे दिन सकिन्छ भनेर भनेका छौं ।’

साउन अन्तिम साता राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक नपुगेका स्थानीय तहमा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुलाई सरकारी कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गर्दै अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

अहिले वाणिज्य बैंक जान नमानेका ३ दर्जन स्थानीय तहमा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरु पुगिसकेकोका छन् ।

पहिले वाणिज्य बैंकहरुले मात्रै स्थानीय तहमा सरकारी कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था थियो, ७४४ स्थानीय तहमध्ये २२५ तहमा वाणिज्य बैंकहरु जान मानेका थिएनन् ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय तहहरुले वाणिज्य बैंकसँग मात्रै कारोबार गर्न पाउने उल्लेख गरेको थियो । तर, सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक नपुगेको र २२५ स्थानीय तहमा जान नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।

विकास बैंकहरु आफूहरुलाई पनि स्थानीय तहमा हुने सरकारी कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइदिन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकमा तीब्र लबिङ गरेका थिए ।