एउटा जिल्लाको भूकम्प पीडितले सरकारी अनुदान लिएर अर्काे जिल्लामा घर बनाउन पाउने

काठमाडौं । भूकम्प प्रभावित जिल्लाका लाभग्राहीले सीमा जोडिएका अन्य प्रभावित जिल्लामा पनि सरकारी अनुदान लिएर घर बनाउने पाउने भएका छन् ।

भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान तिवरण कार्यविधि (पहिलो संशोधन) –२०७३ ले लाभग्राही सूचिमा परेका भूकम्प पीडितले आफ्नो इच्छा अनुसार आफ्नै जिल्ला वा सीमा जोडिएको जिल्लामा घर बनाउन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

त्यसैगरी जोखिमयुक्त वस्तीका लाभग्राहीले पनि आफ्नो इच्छा अनुसार आफ्नै जिल्ला वा सीमा जोडिएको जिल्लामा सर्न चाहेमा घडेरी किन्न दुई लाख र घर बनाउन ३ लाख अनुदान पाउने संशोधित कार्यविधिले व्यवस्था गरेको हो ।

तर त्यसका लागि छिमेकी जिल्ला भूकम्प प्रभावित हुनुपर्नेछ । त्यसरी प्रक्रिया पुरा गरेर घर बनाउने लाभग्र्राहीले निजी आवास अनुदान वापत ३ लाख रुपैया पाउनेछ । प्राधिकरणको सिफारिसमा सरकारले जोखिमयुक्त वस्तीका बासिन्दा सुरक्षित स्थानमा सर्न चाहे घडेरी खरिदका लागि २ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो ।

‘जोखिमयुक्त बस्तीबाट अन्यत्र सार्नुपर्ने भनी किटान भएका घरधनीहरु मध्ये कुनै घरधनीले आफ्नो इच्छा अनुसार सोही जिल्ला वा सीमाना जोडिएको प्रभावित जिल्लाको सुरक्षित स्थामा बसोबास गर्न चाहेमा उक्त ठाँउमा घर निर्माण गर्न चाँहिने जग्गा व्यवस्था गर्नका लागि अनुदान स्वरुप प्राधिकरणले तोके बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी २ लाख रुपैयाँसम्म एकमुष्ठ उपलब्ध गराईने व्यवस्था गरिएको छ,’ संशोधित कार्यविधीमा भनिएको छ ।