१८ वर्षदेखि अदालतमा यसरी जकडियो ‘लाउडा’

काठमाडौं । मुलुकको हवाई इतिहासमै चर्चित लाउडा प्रकरणले लामो समयसम्म चर्चा पायो । नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन उच्च अधिकारीसहित पर्यटनमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसमेत मुछिएको यो प्रकरणले झन्डै २ महिना संसद् अवरुद्ध पनि भयो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजनीतिक इतिहासमै कालो धब्बा लगाउने यो प्रकरणले तत्कालिन पर्यटनमन्त्री तारणीदत्त चटौतको राजनीति पनि झन्डै समाप्त पार्यो ।

अदालतको फैसलाले कोइरालालाई निर्दोष सावित गरे पनि लाउडाको अध्याय भने अझै समाप्त भएको छैन । कारण–लाउडा एयरलाई भुक्तानी गरिएको झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ ।

अख्तियारले लाउडा एयरका दुई अधिकारीलाई विपक्षी बनाएको थियो । अख्तियारले उनीहरुसँग ३८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो ।

२०५८ सालदेखि अदालती प्रक्रियामा प्रवेश गरेको लाउडा विमान भाडा प्रकरणले २०७४ सम्म आउँदा पनि निकास पाउन भने सकेको छैन । ३ वटा अदालतमा १६ वर्ष अल्मलिएको लाउडा प्रकरण सर्वोच्च अदालतबाट किनारा लाग्ने क्रममा छ ।

२०५८ सालमा पुनरावेदन अदालत पाटनमा दर्ता भएको लाउडा विमान भाडा प्रकरण २०५९ मा विशेष अदालत गठन भएसँगै उक्त अदालतकै क्षेत्राधिकारमा आएको थियो ।

करिब ५ वर्ष लगाएर २०६४ साउन २८ गते विशेष अदालतले सबै आरोपितलाई सफाइ दिएको थियो । फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६४ मा सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

अख्तियारले ३८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको मुद्दामा निगमका तत्कालीन अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठ, पर्यटनमन्त्री तारिणीदत्त चटौत, संचालक समिति सदस्यहरु तीर्थलाल श्रेष्ठ, सिद्धराज जोशी, गौरीनाथ शर्मा, बजार निर्देशक रामराज उपाध्याय, अर्थ निर्देशक उपेन्द्र उपाध्याय र कर्पोरेट विभाग निर्देशक पुस्करप्रसाद वाग्लेविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

लाउडा एयर भाडामा लिँदा निगमले प्रतिघन्टा २ हजार ८ सय डलर भुक्तानी गर्ने तर यसमा बिचौलिया कम्पनीले ४ सय डलर खाएको आरोप छ । अहिलेसम्म उक्त मुद्दा सर्वोच्चबाट फैसला भएको छैन ।

१८ वर्षदेखि लाउडाको पौने २ अर्ब बेरुजु

निगमले लाउडा एयरलाई भुक्तान गरेको १ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ अझै बेरुजु छ । १८ वर्षअघि भएको यो भुक्तानीको बेरुजु फछ्र्योट नहुँदा निगम अलमलमा छ । सन् १९९९ मा लाउडा एयरको बिमान भाडामा ल्याएर निगमले उडाएको हो ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा फछ्र्योट गर्न १८ वर्ष देखि ताकेता गर्दै आएको छ ।  महालेखाको ५४ औ प्रतिवेदनमा पनि उक्त रकमको बारेमा उल्लेख गरेको छ । तर निगमले रकम कसरी फछ्र्योट गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिन सकेको छैन ।

‘लाउडाको बेरुजु १८ वर्ष देखि निस्केको छ, यसलाई कसरी फस्र्यौट गर्ने भन्ने अन्योलता कायम रहेको छ,’ नेपाल वायुसेवा निगमका प्रवन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले क्लिकमाण्डूसँग भने । गत वर्षदेखि नै निगमको लेखा शाखाले समाधान गर्न लागि परेता पनि कसरी टुंग्याउने भनेर समाधान निस्कन नसकेको कंसाकारले बताए ।

सन् १९९९ मा लाउडा एयरको विमान भाडामा ल्याएर ७ महिना उडान गर्दा निगमलाई १ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ घाटा भएको थियो । सोही रकम बेरुजु निस्केको थियो । निगमले अन्योलता बताएको भए पनि सरकारले विशेष निर्णय गरिदियोस् भन्नेमा व्यवस्थापनले चाहेको छ ।

लाउडा एयर भाडामा लिँदा निगमले प्रतिघन्टा २ हजार ८ सय डलर भुक्तानी गर्ने तर यसमा बिचौलिया कम्पनीले ४ सय डलर खाएको आरोप छ । अहिलेसम्म उक्त मुद्दा सर्वोच्चबाट फैसला भएको छैन ।

तत्कालिन निगमका कार्यकारी अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठले गरेको सम्झौता नै निगमलाई घाटा पार्ने गरी भएको सवैभन्दा ठुलो कान्ड थियो ।

के हो लाउडा प्रकरण ?

नेपाल वायुसेवा निगमसँग तीन वटा ठूला क्षमताका विमान रहेकै अवस्थामा निगमलाई अनावश्यक भार पर्ने गरी चौथो विमान भाडामा लिएको घटना नै ‘लाउडा विमान भाडा प्रकरण’ हो ।

उक्त प्रकरणमा अख्तियारले निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठ, पर्यटनमन्त्री तारिणीदत्त चटौत, सञ्चालक समिति सदस्यहरु तीर्थलाल श्रेष्ठ, सिद्धराज जोशी, गौरीनाथ शर्मा, मार्केिर्टङ निर्देशक रामराज उपाध्याय, अर्थ निर्देशक उपेन्द्र उपाध्याय र कर्पोरेट विभाग निर्देशक पुस्करप्रसाद वाग्लेविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले लाउडा एयरका दुई अधिकारीलाई विपक्षी बनाएको थियो । अख्तियारले उनीहरुसँग ३८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी, सदस्यद्वय कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले अख्तियारको मागदाबी नपुग्ने भन्दै सबै आरोपितहरूले सफाइ पाउने ठह¥यायो ।

विशेष अदालतले फैसलामा आवश्यकता देखेर नै निगमको सञ्चालक समितिले लाउडाको विमान भाडामा लिएको ठह¥याएको थियो ।

त्यसैगरी फैसलाले सञ्चालक समितिबाट अधिकारक्षेत्र बाहिर गएर सम्झौता भएको भन्न नमिल्ने, सम्झौता गैरकानुनी हो भनी अख्तियारले दाबी गर्न नसकेको, लेखापरीक्षणबाट लाउडाकै कारण हानिनोक्सानी भएको प्रमाण नदेखिने, गैरकानुनी हानि पु¥याउने नियतले विमान भाडामा लिएको पुष्टि नहुने भन्दै सबै आरोपितलाई सफाइ दिएको हो ।

विशेष अदालतको पूर्ण पाठ आएपछि अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दियो । अख्तियारले विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै आरोपित सबैमाथि भ्रष्टाचारको अभियोगमा कारबाहीको मागदाबी लिएको छ ।

‘तत्कालीन सञ्चालक समितिका सदस्य शंकर कोइरालाको प्रतिवेदनले विमान थप गर्नुपर्दा विस्तृत अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै थप अध्ययन गर्न सुझाव दिएको थियो,’ अख्तियारले सर्वोच्चमा गरेको पुनरावेदनमा भनिएको छ, ‘तत्काल चौथो विमान आवश्यक थिएन भन्ने स्पष्ट भएबाट लाउडा भाडामा लिने भनी गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ ।’

अख्तियारले २०५७ भदौ २३ गतेको वायुसेवा नियमको निर्णयलाई आधार बनाई विशेष अदालतले आरोपितहरुलाई सफाइ दिनु पनि गलत भएको दाबी गरेको थियो ।

तत्कालीन सञ्चालक समितिका सदस्य रामेश्वर खनालले पनि तत्कालका लागि नयाँ विमान आवश्यक नपर्ने भनी दिएको बयानलाई बेवास्ता गरी फैसला भएको दाबी गरेको थियो । वायुसेवा ऐनका सन्दर्भमा विशेष अदालतले गरेको व्याख्या पनि नमिलेको भन्दै अख्तियारले पुनरावेदन दिएको थियो ।