यी ८ संस्थानले निजी कम्पनीले जस्तै गरी सोझै खरिद गर्न पाउने



काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वका ८ वटा सार्बजनिक संस्थानले आफूलाई चाहिने बस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा सार्बजनिक खरिद ऐनको पालना गर्नु नपर्ने भएको छ ।

गत असार ७ गते ब्यवस्थापिका संसदले ऐनको पहिलो संसोधन गर्दै निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरी व्यापारिक कारोवार गर्ने ८ संस्थानलाई सार्बजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया पूरा नगर्दा हुने छुट दिएको हो ।

ऐनको दफा ६७ मा ८ वटा सार्बजनिक संस्थाहरुले सार्बजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया नअपनाइ पनि आफूलाई आवश्यक पर्ने बस्तु तथा सेवा खरिद गर्न पाउने ब्यवस्था गरिएको छ । सो दफाको उपदफा (ग) मा ‘निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरी व्यापारिक कारोवार गर्ने तोकिए बमोजिमका सार्वजनिक निकायले व्यवसाय सञ्चालनको लागि कुनै मालसामान वा सेवा खरिद गर्नु परेमा यस ऐन बमोजिमको खरिद प्रकृया अपनाउनु नपर्ने’ भनिएको छ ।

ऐन संसोधन भएपछि सार्बजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नियमावली पनि संसोधन गर्दै विभिन्न ८ संस्थानलाई यो ऐनको प्रक्रिया बाहिर राखेको हो ।

नियमावलीको अनुसुची ५ (क) मा सार्बजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया अपनाउनु नपर्ने संस्थानहरुको नाम सुची लेखिएको छ ।

सार्बजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया पूरा नगरी आफूलाई चाहिएको बस्तु तथा सेवा खरिद गर्न पाउने संस्थानहरुमा नेपाल दूरसंचार कम्पनी, नेपाल खाद्य संस्थान, नेशनल ट्रेडिङ, नेपाल वायु सेवा निगम, जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र, नेपाल औषधि, सिंहदरवार बैद्यखाना विकास समिति र जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी रहेका छन् । यस्तै नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अन्य सार्बजनिक निकायले पनि यो ऐनको प्रक्रिया अपनाउनु नपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।

निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरी ब्यापारिक कारोबार गर्ने संस्थानहरुलाई सो ऐनको प्रक्रिया पूरा गर्दा समय लाग्ने र प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर हुने भन्दै यो प्रकृतिका संस्थानहरुले विशेष सुबिधा मागेका थिए । सार्बजनिक संस्थानहरुको क्षमता विकासमा सहयोगी हुने अपेक्षा सहित यस्तो ब्यवस्था गरिएको सार्बजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिब सुनिल कुमार कर्णले बताए ।

ऐन र नियमावलीमो यस्तो ब्यवस्था भएपनि नेपाल बायुसेवा निगमले एयरबस कम्पनीसँग २ वटा न्यारोबडी जहाज सोझै खरिद गर्ने तयारी थालेको छ । यसअघिसम्म ऐनको पालना गर्नुपर्ने तथा अन्य राजनीतिक दाउपेचका कारण निगमको जहाज खरिद प्रक्रिया सधै विबादमा पर्दै आएको थियो ।


क्लिकमान्डु