विद्यासुन्दरलाई अर्को धक्काः जनतालाई कर थोपर्ने निर्णय कानुन विपरित

काठमाडौं । मोबाइलकाण्डबाट आलोचित बनेका काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य फेरि बिबादमा तानिएका छन् ।

असार मसान्तमा नगरसभाले गरेको करका दर बढाउने निर्णय गैरकानुनी भएपछि शाक्य फेरि बिबादमा तानिएका हुन् ।

नयाँ संबिधान अनुसार स्थानीय तह गठन भएपनि सोसम्बन्धि कानुन नबनेको मौका छोपेर महानगरले करका दर बढाएको छ । यसरी कर बढाउने महानगरको निर्णयमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र निजी क्षेत्रले समेत असन्तुष्टि जनाएको छ ।

नयाँ कानुन नबन्दासम्म स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अनुसार करका दर परिवर्तन वा नयाँ कर लगाउन पाइने भएपनि केही स्थानीय तहले आफूखुसी गरेको भन्दै मन्त्रालयका सचिब दिनेश थपलियाले असन्तुष्टि जनाए ।

‘नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी सेवा प्रवाह पहिला गर्नुको साटो पहिला पैसा देउ भन्ने हिसाबले कर बढाइएको छ, यो राम्रो भएन, महासंघ र मन्त्रालयबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने गराउने भनेर नीतिगत समझदारी भइसकेको छ, त्यसको पालना हुनुपर्यो,’ श्रेष्ठले भने ।

‘स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ मा करका दर परिवर्तन गर्न तथा नयाँ कर लगाउन राजस्व परामर्श समितिको सिफारिस अनुसार गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ, नयाँ ब्यवस्था अनुसार गर्ने हो भने उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर सोही समितिको सिफारिस अनुसार गर्नुपर्छ भनेर हामीले नमुना कानुन पठाएका छौं, योभन्दा फरक तरिकाले तय गरिएको करका दर वा नयाँ कर जनतालाई थोपर्न हुदैन,’ सचिब थपलियाले गत शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने ।

राजस्व परामर्श समितिमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ अन्तरगतका संघ संस्थाहरुका स्थानीय पदाधिकारीलाई अनिवार्य राख्नुपर्ने र सो समितिको सिफारिस अनुसार मात्रै करका दर परिवर्तन वा नयाँ कर लगाउनुु पर्ने सचिब थपलियाको भनाइ छ ।

तर, असार मसान्तमा काठमाडौं महानगरपालिकाको नगरसभाले यस्तो समिति गठनै नगरी करका दर परिवर्तन र नयाँ कर तय गरेको छ । समिति गठन गरिएको र समितिले सुझाव दिएको भन्ने आफूहरुलाई थाहा नभएको महानगरकै अन्य पदाधिकारी बताउँछन् ।

निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले आफूहरुको संलग्नता र सहमति बेगर लगाइएको नयाँ कर निजी क्षेत्रले नतिर्ने चेतावनी दिएको छ ।

मन्त्रालयसँग नीतिगत समझदारी भइसकेको अबस्थामा आफूहरुको संलग्नता बेगर लागू गरिएको कर दर सच्याउनु पर्ने नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको ३ नम्बर प्रदेशका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बताए ।

‘नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी सेवा प्रवाह पहिला गर्नुको साटो पहिला पैसा देउ भन्ने हिसाबले कर बढाइएको छ, यो राम्रो भएन, महासंघ र मन्त्रालयबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने गराउने भनेर नीतिगत समझदारी भइसकेको छ, त्यसको पालना हुनुपर्यो,’ श्रेष्ठले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

महानगरले बढाएको करका बिषयमा महासंघ पदाधिकारी र महानगर पदाधिकारीबीच आगामी मंगलबार छलफल हुदैछ । महानगर पदाधिकारीले मौखिक रुपमा कुरा गर्दा आफूहरुले कर नबढाएको जानकारी दिए पनि बसेरै कुरा गर्नको लागि मंगलबार समय तय भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

नियम अनुसार राजस्व परामर्श समिति गठन नगरी प्रक्रिया नपुर्याइ बढाइएको र नयाँ थपिएको कर आफूहरुले तिर्न नसक्ने भन्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले प्रेश विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ ।