यतिबेला राष्ट्र बैंकले किन सम्झायो चुक्ता पुँजी नपुर्याउने बैंकलाई हुने कारबाही ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै तोकिए अनुसारको चुक्ता पुँजी नपुर्याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हुने कारबाही स्मरण गराएको छ ।
२ बर्ष अगाडि मौद्रिक नीति मार्फत ल्याइएको चुक्ता पुँजी कम्तिमा पनि ४ गुणाले बढाउनु पर्ने ब्यवस्थाको समय सकिन करिब २ साता मात्रै बाँकी रहेको समयमा राष्ट्र बैंकले तोकिए अनुसारको चुक्ता पुँजी कायम गर्न नसक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हुने कारबाही स्मरण गराएको हो ।
राष्ट्र बैंकले दिएको समय सीमा अहिले असार मसान्तमा सकिदैछ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार अधिकांश बाणिज्य बैंकहरुले चुक्ता पुँजी पुर्याउन सक्ने देखिए पनि केही बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको सो समयभित्र चुक्ता पुँजी पुर्याउन नसक्ने देखिएपछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई समयसीमा स्मरण गराएको हो ।
‘तोकिएको चुक्ता पूँजी नपुर्याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई लाभांश तथा वोनस शेयर घोषणा गर्न रोक लगाउने, नयाँ शाखा खोल्न रोक लगाउने र निक्षेप परिचालनको सीमा कायम गर्ने जस्ता व्यवस्थाहरु रहेका छन्,’ राष्ट्र बैंकले नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा उल्लेख गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी बढेको राष्ट्र बैंककै ठहर छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर, एक्विजिसन, बोनस सेयर, हकप्रद तथा थप सेयरमार्फत राष्ट्र बैंकले तोके अनुसारको चुक्ता पुँजी बृद्धि गर्ने प्रक्रियामा रहको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
तथ्यांकले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी २ बर्षको अबधिमा उल्लेख्य रुपमा बढेको देखाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजी बढाउने गरी मौद्रिक नीतिमा ब्यवस्था गरेको समय २०७२ असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी १ खर्ब ४० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ थियो । २०७३ असार मसान्तमा यस्तो चुक्ता पुँजी बढेर १ खर्ब ६३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । गत चैत मसान्तमा यस्तो चुक्ता पुँजी २ खर्ब ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
यो करिब २ बर्षकोबीचमा बाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी ९७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँबाट बढेर १ खर्ब ६० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै विकास बैंकहरुको २७ अर्ब ५ं० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी बढेर ३१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
वित्त कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी भने १५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँबाट घटेर ११ अर्ब ८० करोड रुपैयाँमा सिमित भएको छ । मर्जर र एक्विजिसनको कारण वित्त कम्पनीहरुको संख्या उल्लेख्य रुपमा घटेकोले त्यस्ता संस्थाको चुक्ता पुँजी कम भएको देखिएको हो ।