स्थानिय तहलाई चाहिने खर्चको मूल्यांकन कार्य तत्काल गराउन विकास समितिको निर्देशन

काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद, विकास समितिको बैठकले सरकारलाई स्थानीय तहलाई संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्राप्त अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने खर्चको मूल्यांकन कार्य तत्काल गराउन निर्देशन दिएको छ

समितिको आज बसेको बैठकले स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने कार्यहरुमा सहजिकरण, समन्वय र प्रभावकारी बनाउने, स्रोत/खर्च तथा कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतका सन्दर्भमा हालसम्म भएका काम कारवाहीहरु/कार्यप्रगति, प्रारम्भिक चरणमा देखा परेका समस्या तथा चुनौतीहरु र समाधानका लागि गरिएका प्रयासहरुका सम्बन्धमा सरोकारबालाहरुसँग छलफल गर्दै खर्चको मूल्यांकन हुन नसकेकोले सो कार्य यथाशीघ्र गर्न गराउन समितिले निर्देशन दिएको हो ।

हाल छलफलमा रहेको स्थानीय तहको संरचनामा प्रशासनिक अवयवमाथि मात्रै बढी छलफल केन्द्रित हुने गरेको भन्दै विकास समितिले स्थानीय तहको विकासका लागि Administrative Component को प्रभावकारिताले मात्रै विकासले गति लिन नसक्ने देखिएकोले Technical Aspect/Component लाई समेत संरचनामा समावेश गरी स्थानीय तहको संगठनात्मक संरचना बनाउन र वैज्ञानिक सूचकका आधारमा संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण तत्काल गर्न निर्देश गरेको छ ।

त्यसैगरि स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीहरुलाई समयमा नै अनिवार्य रुपले प्रशिक्षित गर्ने गराउने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, गराउने र निश्चित स्पष्ट मापदण्डको आधारमा मात्रै कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न गराउन र सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको भरपुर प्रयोग गरी सकेसम्म न्यूनतम जनशक्तिबाट सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।