प्रमुख तीनवटै दल रिझाउन सक्ने ‘अद्भूत’ खुबी थियो शर्मामा




काठमाडौं । करप्रशासनलाई नेपालको कर्मचारी प्रशासनमा सबैभन्दा आकर्षक जागिर मानिन्छ । कुनैबेला नेपालमा उखान थियो ‘कर भए घर, भन्सार भए संसार’ । अर्थात आकर्षक कमाइ हुने अड्डा कर प्रशासनसँग सम्बन्धित थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख फेरिएसँगै पहिलो पटक शुक्रवार उच्च सरकारी अधिकारी प्रक्राउ परेका छन् ।

शर्मा आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक भएपछि मन्त्री,सचिव तथा अन्य कर्मचारी परिवर्तन भए । तर, शर्मा भने महानिर्देशक नै रहे ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणी शर्मा राजस्व हिनामिनाको आरोपमा अख्तियारबाट प्रक्राउ परेका छन् । उनीमाथि लागेको आरोपको पुष्टी र अन्य अनुसन्धानको काम अख्तियार र अदालतबाट होला ।

नेपालको राजनीतिको प्रभाव निजामति प्रशासनमा स्वभाविक रुपमा पर्छ । मन्त्री फेरिएसँगै सचिव र विभागका प्रमुखहरु फेरिने गर्छन् । कर प्रशासनमा सबैभन्दा आकर्षक मानिएको आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकमा चुडामणी शर्मालाई २०७० पछि बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले ल्याएको थियो ।

तत्कालिन अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले कर उठाउन सक्ने व्यक्ति भन्दै शर्मालाई आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक बनाएका थिए ।

संविधान निर्माणपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । सो सरकारका अर्थमन्त्री एमाले उपमहासचिव बिष्णु पौडेल थिए । पौडेलले अर्थसचिव परिवर्तन गरेपनि आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शर्मा भने परिवर्तन भएनन् । सामान्य अवस्थामा कर्मचारीको सरुवा दुई वर्षमा हुने गर्छ । तर, शर्मा आन्तरिक राजस्व विभागमा महानिर्देशक भएको चारवर्ष भएपनि परितर्वन भएनन् ।

शर्मा आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक भएपछि मन्त्री,सचिव तथा अन्य कर्मचारी परिवर्तन भए । तर, शर्मा भने महानिर्देशक नै रहे ।

केपी शर्मा ओलीको सरकार ढलेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बने । प्रचण्ड सरकार अब परिवर्तन हुँदैछ । यो सरकारका उपप्रधान एवंम अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले अर्थसचिव परिवर्तन गरे । तर,महानिर्देशक शर्मा भने परितर्वन भएनन् ।

आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकमा आफू निकटका व्यक्तिलाई लैजान धेरै नै दौडधुप चल्छ । तर, शर्मा मात्र कर्मचारीमा यस्तो पात्र हुन्, जसले कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई रिझाउन सक्ने क्षमता र खुबी देखाए।

स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा हुनुभन्दा अगाडि उनको सरुवा हुने हल्ला थियो । सचिव बढुवामा अग्रस्थानमा रहेका शर्मा पछिल्लो समय आन्तरिक राजस्व विभागमै सचिवको दरबन्दी सिर्जना गरेर बस्ने लाइनमा लागेका थिए ।

शर्माको कर सम्बन्धी निर्णयमा अर्थका सचिवहरुको असहमति थियो । खासगरी टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको कर असुलीको विषयमा शर्मा बढी विवादमा तानिएका थिए । सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा एनसेलको स्वामित्व परिवर्तनमा कर लगाए बैदेशिक लगानी प्रभावित हुने शर्माले बताएका थिए ।

कर अधिकारीको पहिलो दायित्व कर संकलन हुने भएपनि उनको भनाई कर उठाउने तर्फ नभएर उन्मुक्ती दिने भएको भन्दै आलोचना भएको थियो । तर, राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाउन सक्ने खुबीले उनीलाई केही भएको थियो ।

कांग्रेस नेता डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एलडी महतको संयोजकत्वमा कर फस्र्यौट आयोग गठन भएको थियो । त्यसको सदस्य सचिव महानिर्देशकको हैसियतमा शर्मा थिए । आयोगले ३३ अर्ब रुपैयाँ कर छुट दिएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यो वर्ष निकालेको वार्षिक प्रतिवेदनमा बेरुजु देखाएको छ ।

अख्तियारमा लोकमान सिंह कार्की प्रमुख हुँदा उनी कार्की निकट थिए । कार्कीसँगको निकटताको आधारमा अख्तियारमा धेरै उजुरी परेपनि कारवाही नभएको बजार हल्ला पनि चलेको थियो ।

प्रमुख तीनवटै राजनीतिक दलका नेतालाई प्रभाव पार्न सक्ने शर्माले दिने बयानले करमा भएको धेरैवटा अनियमिता बाहिर ल्याउने छ । तर, यसलाई कसरी अख्तियारले अनुसन्धान गर्छ त्यसमै भर पर्छ ।


क्लिकमाण्डू