केन्द्रिय सरकारले ८९ अर्ब ५० करोड खर्च गरेर कुन-कुन सडक बनाउँदैछ ?

काठमाडौं । केन्द्रिय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सडक पूर्वाधारका लागि ८९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट प्रस्तुत गर्दै केन्द्रिय सरकारलाई सडक पूर्वाधारका विकासका लागि ८९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

यसबाहेक स्थानीय तहलाई गएको अनुदानबाट स्थानीयस्तरमा सडकहरु बन्ने अर्थमन्त्रीले बताए । मन्त्री महराका अनुसार केन्द्रिय सरकारले बिनियोजन गरेको बजेट स्थानीय स्तरका खुद्रे सडक निर्माणमा खर्च गरिने छैन ।

‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि संघ र प्रदेशस्तरमा निर्माण हुने सबै रणनीतिक सडकहरु न्यूनतम २ लेन र कालोपत्रे स्तरमा निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने नीति लिइने छ,’ बजेटमा भनिएको छ ।

थानकोट नौविसेमा सुरुङ मार्गब नाउन साढे ५ अर्ब

सरकारले थानकोट नौविसे सुरुङमार्ग बनाउने कार्यको प्रारम्भिक कार्य सुरु भइसकेको जनाएको छ । सो सुरुङमार्गको डिजाइन तयार पारी निर्माण कार्य थाल्नका लागि सरकारले ५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ ।

मधेसका सदरमुकाम जोड्न ३ अर्ब

सरकारले तराई-मधेसको सडक सञ्जाल विस्तारलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । मधेसका जिल्ला सदरमुकामहरुलाई पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने सडकहरुको निर्माणका लागि अर्थमन्त्रीले ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेका छन् ।

नारायणगढ-बुटवल सडकलाई ४ लेनको बनाउन ७ अर्ब

त्यसैगरी, सरकारले बुटवलदेखि नारायणगणसम्मको सडकलाई स्तरोन्नति गरी ४ लेनको बनाउन ७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।

धरान हेडौंडा सडकलाई सवा ३ अर्ब

त्यस्तै सरकारले धरान–चतरा–गाइघाट–कटारी–सीन्धुली–हेटौंडा सडक ३ वर्षमा सम्पन्न गर्नका लागि ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए ।

मुग्लिन–नारायणगढको सुधारका लागि अढाई अर्ब

सरकारले मुग्लिन–नारायणगढ सडकको विस्तार तथा सुधारका लागि २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

व्यापारिक मार्गलाई पौने ३ अर्ब

त्यसैगरी, रानी-इटहरी-धरान, जटही-जनकपुर, बीरगञ्ज-पथलैया, बेलहिया-बुटवल, तथा मोहना अत्तरिया व्यापारिक मार्गलाई आगामी २ वर्षभित्र ६ लेनमा विस्तार गरिसक्ने लक्ष्य राख्दै त्यसका लागि २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ ।

त्यस्तै, सरकारले उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हिमाली राजमार्ग बनाउनका लागि संभाव्यता अध्ययन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।