अर्थ समितिले भन्यो- बजेटमा सांसदलाई ३ करोड दिनु

काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिले खारेज गर्नुपर्ने निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सुझाव दिएको छ ।

बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिदै अर्थ समितिले अत्याधिक आलोचन भएको निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु सुझाव दिएको हो । अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले यस कार्यक्रममा ३ करोड पाउँदै आएका छन् ।

समानुपातिक निर्वाचित सासदले यस कार्यक्रमलाई खारेज माग गर्न माग राखेपनि माग गरेका थिए । अर्थमन्त्रालयले स्थानीय तह निर्वाचन भएको हुँदा यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।
यस्तो छ अर्थ समितिले दिएको सुझाव

स्थानीय तह नै बजेटका आधार हुन र अधिकार जहाँ दिइन्छ त्यहाँ धेरै बजेट दिने व्यवस्था गरियोस् । स्थानीय तहलाई पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । साथै निश्चित मापदण्ड तयार पारि समानुपातिक किसिमले बजेट विनियोजन गरिनु पर्दछ । आफ्नो गाउँ आफै बनाऊँ” जस्ता कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइनु पर्दछ ।

स्थानीय तहको कार्यालय संचालन र सेवा प्रवाहको लागि पुराना संरचनाहरुको उपयोगको योजना बनाउने र आवश्यकतानुसार नयाँ संरचना विकासका लागि प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिनु पर्ने ।

स्पष्ट दिशा निर्देश सहित स्थानीय तहको बजेट परिचालन र खर्चप्रणाली व्यवस्थापन गरियोस् ।

संघीयता, पुनर्निमाण र निर्वाचनमा आधारित बजेट ल्याइनु पर्दछ । जनताले अनुभुत गर्ने किसिमको बजेट आउनु पर्दछ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई बजेट छुट्याउदा कार्यान्वयनमा पनि जोड दिइयोस् ।

कर प्रणालीमा समसामयिक सुधार गर्ने र अनियमितता नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम ल्याइयोस् ।

तराईमा हुलाकी राजमार्ग, पहाडमा मध्य पहाडी लोकमार्ग निर्माण जस्तै ताप्लेजुङ्गदेखि दार्चुलासम्म सबै हिमाली जिल्लाहरुलाई समेट्ने गरी हिमाली राजमार्ग निर्माणको लागि बजेट विनियोजन गरिनु पर्दछ । साथै हिमाली सिटी अवधारणालाई बजेटमा सम्बोधन गरिनु पर्दछ ।

भूकम्प प्रभावित र अन्य पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा एकीकृत बस्ती विकासलाई प्राथमिकता दिई कार्यक्रम ल्याइनु पर्दछ ।

वित्तीय संस्थाको पहँुच नपुगेका स्थानीय तहमा वित्तीय संस्थाको स्थापना गरेर भएपनि वित्तीय कारोवार गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

भूकम्प पछिको पुनर्निमाणको अनुदान प्रक्रियालाई सरलीकरण गरी अनुदान रकमका बाँकी किस्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

जनता आवास कार्यक्रमको लागि घडेरी नहुनेको लागि घडेरीकोे व्यवस्था सहित घर बनाउने व्यवस्था मिलाउने साथै यस्ता कार्यक्रममा अन्य सिमान्तकृत, गरिब र विपन्न समुदायलाई पनि समेट्ने व्यवस्था गरियोस् । घर निर्माणको रकम बढाइनु पर्दछ ।

भूमिहिन, सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधान गर्ने कार्यक्रम ल्याइयोस् ।

कृषि उपजको आयात प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रम ल्याउने । कृषि बजेटमा पशुपंक्षी क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकता दिने ।कृषिमा लगानी गर्दा आत्मनिर्भर किसिमको हुुनु पर्ने र साना तथा मध्यम कृषकहरुलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी अनुदानको व्यवस्था गरियोस् । प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक÷एक वटा शित भण्डार स्थापना गर्ने व्यवस्था होस् । कृषि क्षेत्रको आधुनिकिकरण र यान्त्रिकीकरणमा बजेट व्यवस्था गरियोस् । जमिनको वर्गिकरण गरी कृषियोग्य जमिनको अतिक्रमण रोक्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ । जलवायु परिवर्तन अनुकूलन गर्ने र कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिकरण गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ ।

स्थानीय उत्पादन प्रयोग हुने उद्योगहरुको स्थापना र विकासमा बजेट विनियोजन गरियोस् । प्रत्येक प्रदेशमा कृषिका उद्योगहरु, जडिबुटी संकलन र प्रशोधन उद्योगहरु खोलिने व्यवस्था गरियोस् ।
जडिबुटीको बैज्ञानिक संकलन, प्रशोधन, र बजारिकरणमा समुदाय र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ । जडिबुटीको अध्ययन अनुसन्धान गर्न जडिबुटी विश्वविद्यालयको स्थापना गरिनु पर्दछ ।

अल्लो, अलैची, जडिबुटी लगायत तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरुको प्रबद्र्धन गर्ने कार्यक्रम ल्याइयोस् ।

मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको आसपासमा प्रस्तावित दश नयाँ शहरको पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिने र अन्य क्षेत्रमा पनि नयाँ शहरको विकासका लागि बजेट व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
आन्तरिक बसाई सराईको दर कम गर्ने कार्यक्रम ल्याइनु पर्दछ ।

सडक लगायत पूर्वाधार विकास गर्दा आवश्यकतानुसार सम्बद्ध निकायसँग समन्वय गरी समयमै बजेट कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाउने ।
निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकहरुलाई सम्पन्न गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

काठमाडौं तराई जोड्ने द्रुतमार्ग, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, हुलाकी मार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्ग लगायत सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्ने ।
पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा विद्यालयको हालको संरचनामा परिवर्तन गरी आवासीय विद्यालय विकासमा जोड दिइयोस् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुको लागि तालिमको व्यवस्था गरिनु पर्ने । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिनु पर्ने । वैदेशिक रोजगार घटाउने किसिमका कार्यक्रमहरु ल्याइनु पर्दछ ।
भूकम्पबाट क्षतीग्रस्त मठ मन्दिर, गुम्बा लगायतका सांस्कृतिक सम्पदाहरुको पुननिर्माणको लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

आन्तरिक पर्यटन प्रबद्र्धन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउने ।

पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, मुक्तिनाथ, पाथिभरा, हलेसी, गोसाईकुण्ड, स्वर्गद्वारी, छिन्नमस्ता, खैरावाङ्ग लगायत क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटन प्रबद्र्धन गर्न पूर्वाधार विकासमा बजेट विनियोजन गर्ने ।
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र आवश्यकतानुसार बजेट बढाइनु पर्ने ।

बृद्ध भत्ता बितरणमा अती गरिबको उमेरको हद घटाइनु पर्ने । यस्तो भत्ता बितरण जनप्रतिनिधी मार्फत बितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

एकल महिलाको परिभाषामा अविवाहित र सम्बन्ध विच्छेद गरेकालाई सम्बोधन हुने गरी प्रष्ट गर्ने ।

सामाजिक सुरक्षाका सबै कार्यक्रमहरु सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत हुने गरी एकीकृत गरियोस् ।

उर्जाको उत्पादन बृद्धिमा जोड दिने । इन्द्रावती जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणको लागि बजेट व्यवस्था गर्ने ।

विदेशमा रहेका नेपालीहरुले कमाएको रकमलाई एकै ठाउँमा राखेर विकास कार्यमा लगाउने र रेमिट हाइड्रोको अवधारणालाई बजेटमा सम्बोधन गरियोस् ।

कर्मचारीको क्षमताको अधिकतम उपयोग गर्ने गरी प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने ।

संघीय ढाँचामा कर्मचारीको समायोजन गर्दा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन स्वरुप एक तह बढुवा र राज्यको व्ययभार विच तालमेल हुने गरी कार्यक्रम ल्याउने ।

प्रेस जगतको विकास र सक्षमताका लागि कार्यक्रम ल्याउने ।

संविधान कार्यान्वयन गर्न जनप्रतिनिधीहरुलाई प्रशिक्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याइनु पर्दछ ।

विकास निर्माणका कार्यहरुलाई समयमै सम्पन्न गर्न ठेक्का प्रणाली जस्ता पक्षमा सुधार गरियोस् ।