स्थानीय तहलाई जनसंख्या र भूगोलको आधारमा बजेट दिइने



काठमाडौं । भर्खरै बनेका स्थानीय तहलाई कति बजेट जान्छ भन्ने चासो सर्बत्र फैलिएको छ । स्थानीयस्तरमा संचालित आयोजना तथा सरकारी सेवा प्रवाहसमेत स्थानीय तहले नै गर्ने भएकोले स्थानीय तहमा जाने बजेटका बारेमा चासो बढेको हो ।

यसैबीच उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले स्थानीय तहको जनसंख्याको आधारमा बजेटको अंक निर्धारण हुने जानकारी दिए । बिहिबार ब्यवस्थापिका संसदको अर्थसमितिले आयोजना गरेको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटबारेका प्रश्नका जवाफ दिदै महराले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

‘स्थानीय तहमा जाने बजेटको अंक त्यो तहमा भएको जनसंख्याले निर्धारण गर्छ, जहाँको जनसंख्या धेरै छ, त्यहाँ बढी बजेट जान्छ, कम जनसंख्या भएको ठाउमा कम बजेट हुन्छ, यसमा माननीयहरु प्रष्ट भए हुन्छ,’ सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिदै अर्थमन्त्री महराले भने ।

यस्तै उनले भूगोलको आधारमा पनि बजेटको अंक तय गरिने बताए ।

‘जनसंख्यालाई मात्रै हेर्दा कुनै स्थानीय तहलाई विभेद हुने अबस्था पनि देखिएको छ, जनसंख्या पछिको आधार भूगोल हो,’ महराले थपे ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री महराले सांसदहरुलाई आफ्नो क्षेत्रका आयोजना बजेटमा परे कि परेनन् भनेर राष्ट्रिय योजना आयोग वा अर्थमन्त्रालय नधाउन पनि आग्रह गरे । अहिलेसम्म केन्द्रीयस्तरले संचालन गरेका स्थानीयस्तरका सम्पूर्ण आयोजना स्थानीय तहमा जाने र स्थानीयस्तरका आयोजना स्थानीयस्तरले नै तय गर्ने भएकोले अब सिंहदरबार धाइरहनु पर्ने अवस्था नरहेको उनको प्रष्टोक्ति छ ।

‘केन्द्रले संचालन गरेका स्थानीयस्तरका आयोजना पनि स्थानीय तहमै जान्छन्, नयाँ आयोजनाको छनोट पनि स्थानीय तहले नै गर्छ, यसकारण तपाइहरुको क्षेत्रमा कुनै आयोजना संचालन गर्नुपर्नेछ भने स्थानीय तहमा समाबेश गरेर संचालन गर्ने परिपाटीमा जानुस्, सिंहदरबार धाएर केही हुँदैन,’ महराले भने ।

सरकारले संविधान अनुसार स्थानीय तह निर्धारण गरिसकेको छ । केही स्थानमा स्थानीय तहको संख्या थप्ने काम पनि भइरहेको छ ।

नेपालको संविधानको अनुसुची ८ ले स्थानीय तहलाई विभिन्न २१ अधिकार दिएको छ । जसअनुसार कक्षा १२ सम्मको विद्यालय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सरसफाइ, स्थानीयस्तरमा संचालन हुने खानेपानी, सिंचाइ, विद्युत, सडक, ढलनिकास, नदी नियन्त्रण जस्ता कार्यहरु स्थानीय तहले नै गर्ने ब्यवस्था संविधानमा छ ।

संविधानले दिएको अधिकार अनुसार स्थानीय तहले काम गर्नको लागि केन्द्र सरकारले प्रतिस्थानीय तह करिब ७ करोड रुपैयाँ प्रदान गर्ने अवस्था आउने पूर्वअर्थसचिब रामेश्वर खनाल बताउँछन् ।