ब्याज अचाक्ली बढ्यो, सरकारी हस्तक्षेप आवश्यकः बैंकर अशोक राणाको बिचार




बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) को समस्या विद्यमान नै रहेकाले तत्कालै व्याजदर घट्ने संभावना छैन । गत दशैंपछि अभाव हुन थालेको तरलता अझै सहज भएको छैन । पुस/माघतिर त तरलता ऋणात्मक थियो ।

बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको समस्या भएपछि व्याजदर लगातार बढिरहेको छ । मेरो बिचारमा तत्काल बैंकको व्याजदर घट्दैन । बरु यो भन्दा पनि माथि जान्छ । यसका केही आधारहरु छन् ।

बैंकहरुको चुक्ता पुँजी बढाइएको छ, जसले रिटर्न अफ इक्वीटी पनि बढाउनु पर्ने चाप परेको छ । पुँजी बढाएपछि इक्वीटी त भयो, तर त्यसलाई म्याच गर्ने खालको डिपोजिट छैन । पुँजी मात्रै बढेर व्यवसायको आकार नबढी बैंकहरुको नाफा बढ्दैन । त्यसैले अहिले बैंकहरु कसरी डिपोजिट बढाउने भनेर लागि परेका छन् । यस अर्थमा ब्याजदर अझै बढ्छ ।

पहिला ३ महिनाका लागि १२ प्रतिशत व्याजदर दिइयो । त्यसपछि मासिक र दैनिक पनि दिन थालियो । एउटा बैंकले त निक्षेप राख्नुभन्दा पहिले नै व्याज दिन्छुसमेत भन्यो ।

पहिला बैंकहरुले संस्थागत निक्षेपकर्ता र व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई दिने व्याजदर फरक फरक थियो । अहिले व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई पनि संस्थागत निक्षेपकर्तासरहको व्याज दिन थालिएको छ । २० लाख रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताले पनि १४/१५ प्रतिशत ब्याज पाइरहेका छन् ।

पहिला ३ महिनाका लागि १२ प्रतिशत व्याजदर दिइयो । त्यसपछि मासिक र दैनिक पनि दिन थालियो । एउटा बैंकले त निक्षेप राख्नुभन्दा पहिले नै व्याज दिन्छुसमेत भन्यो ।

बैंकहरुले १ वर्षे, २ वर्षेजस्ता दीर्घकालीन निक्षेप योजनाहरुमा समेत महंगो व्याजदर दिइरहेका छन् । सबै बैंकहरु व्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । हिमालयन बैंकले पनि एक वर्षे मुद्दति निक्षेपमा १३ प्रतिशतसम्म व्याज दिएको छ ।

ब्याजदर नियन्त्रण गर्नका लागि तत्कालीन अर्थसचिव रामेश्वर खनालले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा संस्थान जस्ता ठूला निक्षेपकर्ताहरुलाई टेलिफोन गरेर १२ प्रतिशतभन्दा बढी दरमा बिड नगर्न निर्देशन पनि दिनुभएको थियो ।

चुक्ता पुँजी बढाउनु पर्ने भएपछि बैंकिङ क्षेत्रले नै अर्बौं रकम बरो गरेको छ । जसकारण नर्मल डिजोजिट ग्रोथले म्याच गर्न सकेन ।

सन् १९९१/९२ तिर निक्षेपको व्याजदर २१ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । अहिले पनि त्यति नै त पुग्छ भन्न खोजेको होइन, तर १६/१७ प्रतिशत पुग्नेचाहिँ निश्चित छ ।

मेरो बिचारमा अबको दशैंसम्म ब्याजर बढ्दो ट्रेन्डमा रहन्छ, त्यसपछि मात्रै घट्दो ट्रेन्डमा आउँछ ।

अहिले पनि बैंकहरुको पुँजी–कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीसीसडी रेसियो) ८० प्रतिशत नै छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गरिएको कर्जालाई सीसीडी रेसियो गणनामा सहुलियत दिने राष्ट्र बैंकको नीति असार मसान्तमा सकिन्छ । जसकारण सीसीडी रेसियो मेन्टेन गर्न बैंकहरुले निक्षेप बढाउनै पर्ने हुन्छ । निक्षेप बढाउनका लागि बढीभन्दा बढी व्याज दिनैपर्छ ।

तरलता अभाव भएका केही बैंकहरुले जब व्याज बढाउन थाले, तब हामीजस्ता तरलता सहज भएका बैंकहरु पनि ब्याजदर बढाउन बाध्य हुनुपर्यो । उता बिजनेस कम्यूनिटीले ब्याजदर बढी भयो भनेर हामीलाई कराइरहेका छन् । हामी चाहेर पनि ब्याजदर घटाउन सक्ने अवस्थामा छैनौं ।

ब्याजदरलाई नियन्त्रणमा राख्नका लागि संस्थागत निक्षेपलाई सिमित गर्दै लैजानु पर्ने देखिन्छ ।

तरलताको समस्याका कारण बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनन् । पुरानो प्रतिवद्धता जनाइसकेका परियोजनाहरुमा बैंकहरुले लगानी गरे पनि नयाँ परियोजनाका अधिकांस प्रस्ताबहरु भने पेन्डिङमा छन् ।

बढ्दो ब्याजदरले अर्थनन्त्र विस्तार गर्दैन । त्यसैले यतिखेर फेरि एकपटक ब्याजदर नियन्त्रणमा सरकारी हस्तक्षेपको आवश्यकता रहेको महसुस भएको छ ।

साना तथा मझौला उद्योगमा भने बैंकहरुको कर्जा दिइरहेका छन् । किनभने यो क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा छिटो रिटर्न पनि हुन्छ ।

तरलताको अभाव हुन थालेपछि बैंकर्स संघले निक्षेपमा १२ प्रतिशतभन्दा माथि ब्याज नदिने भद्र सहमति गर्यो । तर, संघका पदाधिकारी साथीहरुबाटै यो भद्र सहमति तोडियो । त्यसपछि त जसलाई जति मन लाग्छ, त्यति दिन थालिएको छ । पक्कैपनि यसले अर्थतन्त्रलाई राम्रो गर्दैन ।

विसं ०६६/६७ तिर पनि बैंकिङ प्रणालीमा यस्तै तरलता अभाव भएको थियो । तर, त्यसबेला भने निक्षेपमा १३ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज कुनैपनि बैंकले दिएका थिएनन् । त्यो भद्र सहमतिमा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले पनि सहयोग गरेका थिए ।

ब्याजदर नियन्त्रण गर्नका लागि तत्कालीन अर्थसचिव रामेश्वर खनालले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा संस्थान जस्ता ठूला निक्षेपकर्ताहरुलाई टेलिफोन गरेर १२ प्रतिशतभन्दा बढी दरमा बिड नगर्न निर्देशन पनि दिनुभएको थियो । जसकारण तरलताको ठूलै समस्या भए पनि अर्बौंअर्ब निक्षेप राख्ने ठूला डिपोजिटरले अर्थसचिवलाई क्रस गर्दै बार्गेनिङ गर्न सकेका थिएनन् । र, ब्याजदर निण्न्त्रणमा रहेको थियो । अहिले त्यस्तो परिस्थिति छैन । जसलाई जति मन लाग्यो उति ब्याजदर माग्छन् । र, जसलाई जति मनलाग्यो उति ब्याजदर दिन्छन् ।

बढ्दो ब्याजदरले अर्थनन्त्र विस्तार गर्दैन । त्यसैले यतिखेर फेरि एकपटक ब्याजदर नियन्त्रणमा सरकारी हस्तक्षेपको आवश्यकता रहेको महसुस भएको छ । कुराकानीमा आधारित