विद्यालय भर्ना हुनुअघि आँखा परीक्षण अनिवार्य

काठमाडौं । सरकारले विद्यालय भर्ना हुनुअघि अनिवार्यरुपमा आँखा परीक्षण गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले ‘राष्ट्रिय आँखा स्वास्थ्य नीति-०७४’ पारित गरेको हो ।

स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले ‘विद्यार्थी भर्ना गर्दा शुरुमा आँखा परिक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने र, त्यसपछि हरेक वर्ष दृष्टि परिक्षण गर्ने व्यवस्था गरिने’ नीति पारित गरेको हो ।

आधारभूत आँखा उपचार तथा आँखा स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतनामूलक सन्देशहरुलाई बिद्ध्यालय तह (कक्षा ५ देखि १२ सम्म) का पाठ्यपुस्तकमा समावेश गर्न पहल गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी स्कूलहरुका शिक्षक तथा निम्न माध्यामिक तहका बिधार्थीहरुलाई दृष्टि परिक्षणका लागि तालीम दिई स्थानिय स्तरमा दृष्टि परिक्षणको सेवा उपलब्ध गराईने नीतिमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, नीतिमा देशका सबै स्वास्थ्य चौकी तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा आँखा परीक्षण गर्ने आधारभूत उपकरण तथा सामग्रीहरु उपलब्ध गराइने छ र उपचार हुन नसक्ने रोगलाई रेफर गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको सबैभन्दा तल्लो तहमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई तालिम प्रदान गरेर प्राथमिक आँखा उपचार सेवासमेत प्रदान गर्न सक्षम तुल्याइने नीतिगत व्यवस्था पनि गरिएको स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले बताए ।

थापाका अनुसार आँखा स्वास्थ्यसम्बन्धी आधारभूत औषधिहरुलाई अत्यावश्यकीय औषधिको सूचीमा समावेश गरिएको छ ।

‘ मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया तथा आँखाको नानीमा हुने घाउलगायत आँखाको नानी प्रत्यारोपण सेवालाई आधारभूत आँखा उपचार सेवामा समाबेश हुनेगरी सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम लागु गरिने छ,’ मन्त्री थापाले भने ।

थापाका अनुसार यो व्यवस्थालाई अन्य गैरसरकारी अस्पतालहरुमा पनि विस्तार गर्दै लगिने छ । यसका लागि उक्त अस्पतालहरुले गरिव तथा सीमान्तिकृत जनतालाई प्रदान गर्ने निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउन पूर्ब भुक्तानी वा योगदान रकम नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने छ ।

आँखा स्वास्थ्यको लागि सर्वोच्च एकाइको संरचनालाई बाह्य विकास साझेदार तथा आँखा स्वास्थ्यसम्बन्धी पेशागत संस्थाहरुको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने गरी सुधार गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।

आँखा स्वास्थ्यको लागि सर्वोच्च एकाइलाई आँखा स्वास्थ्य सम्बन्धी राष्ट्रिय तथ्याङ्क बैङ्कको रुपमा विकास गरिने छ ।

आँखा स्वास्थ्यको लागि सर्वोच्च एकाइलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट परिधी भित्र रहि आँखा स्वास्थ्यका लागि बजेट विनियोजन गर्ने कार्यकारी अधिकारसमेत रहने गरी विकास गरिने छ ।

रणनीति अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत आंखा स्वास्थ्य हेर्ने कुनै निकाय नभएकोले आँखा स्वास्थ्यको लागि सर्बोच्च एकाईलाई सोको संरचना नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्णय गरे बमोजिम एक अंगको रुपमा बिकास गरिने छ ।