सर्बोच्च अदालतले माग्यो १ अर्ब रुपैयाँको महालक्ष्मी गार्मेन्टको ऋण मुद्दाका मिसिल



काठमाडौं । सर्बोच्च अदालतले महालक्ष्मी गार्मेन्टको ऋण असूलीको मुद्दामा सबै फाइल (मिसिल) मगाउने आदेश दिएको छ ।

सर्बोच्चका न्यायधशीद्वय ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्र शमशेर जबराको शुक्रबारको सयुक्त इजलाशले मुद्दासँग सम्बन्धित रहेका सबै फाइल मगाउने निर्णय गरेको हो ।

‘सबै फाइल आएपछि मुद्दा अगाडि बढ्ने छ,’ सर्बोच्चका प्रवक्ता महेन्द्रनाथ उपाध्यायले भने ।

ऋण असूली न्यायधिकरणले महालक्ष्मी गार्मेन्टको मुद्दामा ऋण असूली गर्न फैसला सुनाए पनि त्यसको बिरुद्ध सर्बोच्चमा मुद्दा परेको थियो । त्यसमा सर्बोच्चले मुद्दासँग सरोकारराख्ने सबै फाइल बुझाउन आदेश दिएको हो ।

कसरी पुग्यो सर्बोच्चमा मुद्दा ?

बृजगोपाल इनानी कुनै समय नेपालमा प्रमुख गार्मेन्ट निर्यातकर्र्ता थिए । अमेरिकाले नेपालको कोटा प्रणाली खारेज गरेपछि नेपालमा गार्मेन्ट व्यवसाय ओरालो लाग्यो । नेपाल गार्मेन्ट एशोसियनका पूर्वअध्यक्ष रहेका इमानीको व्यवसाय पनि ओरालो लाग्यो ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक सहितका संस्थाबाट ऋण नतिरेपछि इमानी कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचिमा परेका थिए ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले इमानीको घर लिलामी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि उनी त्यसको विरुद्ध ऋण असूली न्यायधिकरण गएका थिए । न्यायधिकरणले बैंकको पक्षमा फैसला गरेको थियो । उनले वाणिज्य बैंक सहितका बैंकलाई एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण तिर्न बाँकी छ ।

अहिले सर्बोच्च अदालतमा इमानीले लिएका वाणिज्य बैंक,नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, नेपाल स्वास्थ्य सहकारी संस्थाको ऋण नतिरेको विषयमा सर्बोच्चमा मुद्दा छ ।