ढुवानी भाडामा भारतले लगायो ‘सर्भिस ट्याक्स’, नेपाली व्यवसायीले करोडौ तिर्नुपर्ने



काठमाडौं । भारत सरकारले ढुवानी भाडामा पनि कर लगाउन सुरु गरेको छ । जसअनुसार तेस्रो मुलुकबाट भारतमा आउने सबैप्रकारका ढुवानीमा भारत सरकारलाई ४.५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।

भारतले लगाउने यो कर भारतका लागि मात्रै होइन । भारतको बाटो प्रयोग गर्ने अन्य मुलुकका व्यापारीले पनि भारत सरकारलाई आफ्नो ढुवानी भाडाको ४.५ प्रतिशत सेवा कर तिर्नुपर्ने भएको हो ।

माघ ९ गते अर्थात जनवरी २२ देखि भारतले ढुवानी भाडामा पनि सर्भिस ट्याक्स उठाउन सुरु गरेको छ । भारत सरकारले गत जनवरी १२ मै यस्तो कर उठाउने निर्णय गरेको थियो ।

भारतको यो कर नीतिले नेपाली व्यवसायीहरु मारमा परेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए ।

कलकत्ता बन्दरगाहबाहेक अन्य स्थानबाट पनि नेपालमा भारतको बाटो हुँदै आयात हुने भएकाले मासिक करिब ५ लाख डलरभन्दा बढी अर्थात् करिब ६ करोड रुपैयाँ यस्तो करको भार थपिएको मुरारकाले बताए ।

‘अब नेपाली व्यवसायीहरुले महिनामा करोडौं रकम ढुवानी भाडाको करबापत भारत सरकारलाई तिर्नुपर्ने भएको छ, यसले नेपालमा थप महंगी बढाउँछ,’ अध्यक्ष मुरारकाले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

दुई दिन अघिदेखि नेपाली व्यवसायीसँग पनि भारतले यस्तो कर लिन थालेको उनले जानकारी दिए ।

‘मैले बाहिरबाट ल्याएको सामान आज (मंगलबार) कलकत्ता बन्दरगाहमा लोड गर्दा भारतले ढुवानी भाडा कर माग्यो,’ मुरारकाले भने ।

महासंघ अध्यक्ष मुरारकाका अनुसार भारतको कलकत्ता बन्दरगाहमार्फत मात्रै मासिक ७ हजार कन्टेनर नेपाल आउने गर्छन् ।

भिन्न-भिन्नै देशबाट आयात गर्दा भिन्ना-भिन्नै भाडादर तिर्नुपर्ने भएपनि औषतमा १ कन्टेनरका लागि १००० अमेरिकी डलर भाडा तिर्नुपर्छ । जसअनुसार १ कन्टेनरका लागि अब नेपाली व्यवसायीले भारत सरकारलाई ४५ डरल सर्भिस ट्याक्स तिर्नुपर्ने भएको छ ।

७ हजार कन्टेनरले मासिक ३ लाख १५ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् ३ करोड १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नेपाली रुपैयाँ ढुवानी कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

कलकत्ता बन्दरगाहबाहेक अन्य स्थानबाट पनि नेपालमा भारतको बाटो हुँदै आयात हुने भएकाले मासिक करिब ५ लाख डलरभन्दा बढी अर्थात् करिब ६ करोड रुपैयाँ यस्तो करको भार थपिएको मुरारकाले बताए ।

महासंघले वाणिज्य मन्त्रालय र भारतीय दूताबासमा नेपाली व्यवसायीलाई यस्तो कर नलगाउने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गर्ने भएको छ ।

‘यसरी अतिरिक्त कर थपिँदा त्यसको मार नेपाली उपभोक्ताहरुले व्यहोर्नु पर्ने भएकाले सरकारसँग यस्तो कर नलिने व्यवस्था मिलाइदिन हामीले आग्रह गर्दैछौं,’ मुरारकाले भने ।