पुननिर्माणमा खटिने कर्मचारीलाई ७५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता

काठमाडौं । भूकम्प पछिको पुननिर्माण कार्यमा खटिने सवै कर्मचारीले आफूले खाइपाइ आएको तलबभत्ताको ७५ प्रतिशत बढी रकम पाउने भएका छन् ।

पुननिर्माणमा खटिनको लागि आफूहरुलाई तलबभत्ता कम भएको भन्दै प्राविधिक इन्जियनियर, गाविस सचिवसहितका कर्मचारीले विभिन्न सयमा आन्दोलन गरेपछि सरकारले कर्मचारीलाई ७५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको हो ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले पुनर्निर्माणमा खटिने प्राविधिक सहितका कर्मचारीहरुलाई ७५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए ।

बैठकबाट पुनर्निर्माण कार्यमा विभिन्न गाविस एवं नगरपालिकाहरुमा खटिएका जनशक्तिलाई नतिजाप्रति उत्साहित बनाउन उनीहरुको कार्य सम्पादन नतिजा समेतका आधारमा बढीमा ७५ प्रतिशतसम्मको कार्य सम्पादन प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । सो सम्बन्धी मापदण्ड प्राधिकरणले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवं अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ ।

सेवा सुविधाको माग गर्दै इन्जिनियरहरुले काम प्रभावित गरेपछि गत असोज ८ गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, सहरी विकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई र इन्जिनियरका प्रतिनिधिहरुबीच वार्ता भई सहमति भएपछि इन्जिनियहरु आ आफ्नो कार्य क्षेत्रमा फर्किएका थिए ।

गत कात्तिक १० गतेको निर्देशक समितिको निर्णय अनुसार पुनर्निर्माणमा खटिने कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन आवश्यक सूचकहरु तर्जुमा प्रक्रियामा रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । सेवा सुविधाका विषयलाई लिएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई प्रचलित कानून अनुसार कारवाही गरिने प्राधिकरणको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले दिएको जानकारी अनुसार भूकम्पबाट क्षति भएका घरहरुमध्ये अनुदान रकम प्राप्त गरी १५ हजार ८ सय ६१ घर पुनर्निर्माणको चरणमा रहेका छन् ।

सहरी विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका अनुसार मंसिर १५ गतेसम्ममा भूकम्प अति प्रभावित ११ जिल्लाहरु मध्ये सिन्धुपाल्चोकमा १ हजार ६ सय २३, धादिङमा २ हजार १ सय ६५, काभ्रेमा १ हजार ४, नुवाकोटमा ४ हजार ३ सय ३०, गोरखामा १ हजार २ सय ७१, दोलखामा २ हजार ८ सय ९० घरको पुनर्निर्माण हुँदैछ ।

यस्तै रामेछापमा ८ सय ५१, सिन्धुलीमा १ सय २६, मकवानपुरमा ६ सय १२, ओखलढुंगामा ४ सय ७३ र रसुवामा ५ सय १६ घरको पुनर्निर्माण भइरहेको छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका अनुसार मंसिर १६ गतेसम्म ५ लाख २७ हजार ४ सय ६६ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा गरी ५३ हजार ४ सय २५ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । अनुदान सम्झौता भएका उपत्यका बाहिरका ११ जिल्लामा ४ लाख ४४ हजार ४ सय ५२ घरधनीको बैंक खातामा पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा १ लाख ८ हजार ७७ गुनासो दर्ता भएकोमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा ८३ हजार ७ सय १० वटाको प्रविष्टि भएको छ । जस मध्ये ५४ हजार ३ सय ३६ को चेकजाँच गरि गुनासोको वर्गिकरण गरिएको छ ।

निजी आवास पुनर्निर्माण प्राविधिक निरीक्षण कार्यविधि, २०७३ स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । त्यस्तै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले मंसिर ८ गते सबै जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारी र कार्यकारी अधिकृतहरुलाई सामुदायिक समिति गठन, निरीक्षण कार्यविधि, गुनासो सुनुवाई सम्बन्धी विधि, प्रक्रिया र जिम्मेवारीबारे जानकारी गराएको छ ।