आयकरमा सीएसआर खर्च कट्टी गर्न पाउनुपर्ने ऐनको व्यवस्था
काठमाडौं । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ५४ (४) ले ‘व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारीका लागि छुट्याएको रकम आयकर प्रयोजनार्थ खर्च कट्टी गर्न पाइनेछ’ भनी व्यवस्था गरेको छ । तर, सरकारले
काठमाडौं । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ५४ (४) ले ‘व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारीका लागि छुट्याएको रकम आयकर प्रयोजनार्थ खर्च कट्टी गर्न पाइनेछ’ भनी व्यवस्था गरेको छ । तर, सरकारले
काठमाडौं । झण्डै ५ वर्षदेखि विवादको केन्द्रमा रहेको प्रमुख विषय हो- डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण उद्योगी तथा व्यवसायीसँग जसरी भएपनि महसुल उठाउन कस्सिएको छ ।
काठमाडौं । काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल विनियोजित रकमको ९७.३५ प्रतिशत कार्य प्रगति भएको नेपाली सेनाले जानकारी दिएको छ । नेपाली सेनाले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा द्रुतमार्ग
काठमाडौं । नेपाल सरकारले लागु गर्दै आएको आप्रवासी कामदार माथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न वैदेशिक रोजगार सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्थाले माग गरेका छन् । आप्रवासी महिला कामदार समूह, हाम्रो सम्मान परियोजनालगायत अन्य
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेटको श्रोत सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सिंहदरवारमा शुक्रवार बसेको बैठकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेटको
काठमाडौं । सर्वोत्तम सिमेन्टले साधारण सेयर जारी गर्ने भएपछि नियामक निकायदेखि सेयर बजारलाई प्रभाव पार्ने व्यक्तिलाई बिक्री गरेको खुलेको छ । सेयर मूल्य बढाउने उदेश्यले सर्वोत्तम सिमेन्टका सेयरधनीले प्रभावशाली व्यक्तिलाई
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंक र एमएडब्ल्यू वृद्धिबीच सम्झौता भएको छ । कमर्सियल भेहिकल्स खरिद गर्न चाहने ग्राहकहरुलाई सरल तथा सुलभ तरिकाबाट कर्जा सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बैंक र एमएडब्ल्यूबीच
काठमाडौं । भुक्तानी सेवा प्रदायक सेलकम प्रालिको सेलपे सेवाले ग्राहकलाई डाटा प्याक उपलब्ध गराउने भएको छ । कम्पनीले ग्राहकहरुको साथ र मायाको कदर गर्दै धन्यवाद स्वरुप आफ्नो वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा सक्रिय
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वैदेशिक व्यापार वस्तुस्थितिमा आयातमा भएको भारी वृद्धि र निर्यातको आकार सानो भएकाले व्यापारघाटा वृद्धि भएको निष्कर्ष निकालेको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्वन केन्द्रले
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेट कार्यान्वयन अन्यौलताका बीच राजस्व असुली र दैनीक बजेट खर्च भने स्वभाविक रुपमै अघि बढेको छ । नयाँ
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७
