एसेम्बल उद्योगको शुरुवातमै महालेखा नकारात्मक, सहुलियत दिएर बढाउनुपर्ने बन्द गर्न खोजियो

काठमाडौं । भारतमा सन् १९७७ दशकमा सञ्जय गान्धीले मारुतीमार्फत् गाडी उत्पादन गर्न खोज्दा निकै विरोध भएको थियो । सञ्जय गान्धीको जहाज दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएपछि मारुती र जापानको सुजुकी कम्पनीबीच भारतमा गाडी उत्पादन गर्ने सम्झौता भएर मारुती सुजुकी कम्पनी बन्यो ।

शुरुका दशकमा मारुती सुजुकीले जापानबाट गाडी ल्याएर बेच्ने गरेको थियो । पछि जापानबाट पार्टस् ल्याएर भारतमा एसेम्बल हुन थाल्यो । अहिले भारतीय अटोमोबाइल्समा सबैभन्दा बढी निर्यात गर्ने कम्पनी मारुती सुजुकी हो ।

नेपालमा भने एसेम्बल उद्योगलाई शुरुमै नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्न थालिएको छ ।

चार वर्ष अघिदेखि नै बजाजका मोटरसाइकल नेपालमा एसेम्बल हुन थालेको छ । गत वर्षदेखि टिभिएस ब्राण्डको मोटरसाइकल र स्कुटर नेपालमा एसेम्बल हुन थालेको छ ।

यामाहाको मोटरसाइकल र स्कुटर आगामी वर्षदेखि नेपालमा एसेम्बल हुने तयारीमा छ । यस्तै होण्डा र हिरोले पनि एसेम्बल गर्ने योजना बनाएका छन् । गाडी बिक्रेता कम्पनीहरु सुजुकी तथा हुन्डाईले पनि नेपालमा एसेम्बल गर्नका लागि कम्पनी दर्ता गरेका छन् ।

शुरुवाती चरणमा रहेको अटोमोबाइल्स एसेम्बल उद्योगलाई भने महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले झस्काएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बजाजको नामनै किटेर राज्यबाट कम्पनीले सहुलियत पाएपनि उपभोक्ताले राहत नपाएको उल्लेख गरेको छ । महालेखाले बजाजलाई बदनियत राख्दै पहिलो पटक प्रतिवेदनमा कम्पनीको नामनै तोकेर प्रतिवेदनमा नाम उल्लेख गरेको छ ।

अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि महालेखाले कम्पनीको नाम नै तोकेर पूर्वाग्रहपूर्ण प्रतिवेदन दिएको बताउँछन् ।

‘महालेखाको प्रतिवेदनले कुनैपनि कम्पनीको नाम तोक्ने गरेको थिएन, बजाजमाथि व्यक्तिगत इगो राखेको देखिन्छ,’ ती अधिकारीले भने ।

महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा कुनै बेला आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक थिए । महालेखाले सरकारबाट बजाज मोटरसाइकलले एसेम्बल गर्नका लागि अन्तःशुल्कमा छुट पाएपनि त्यसको लाभ उपभोक्ताले नपाएको र ७६ करोड ७० लाख रुपैयाँ राजस्व छुट पाएको उल्लेख गरेको छ ।

राजस्वमुखीमात्र हुने हो भने देशमा कुनैपनि उद्योग व्यवसाय खुल्न नसक्ने नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसनका अध्यक्ष कृष्ण दुलाल बताउँछन् ।

‘अटोमोबाइल्समा एसेम्बलबाट नै उद्योगको विकास हुने हो, शुरुवाती चरणमा देखिएको नकारात्मकताले यो उद्योगको विकास हुँदैन,’ दुलालले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

बजाज मोटरसाइकल नेपालमा एसेम्बल हुन थालेपछि ५ सय जनाले रोजगारी पाएका छन् । एसेम्बल नगरेर सिधै ल्याएर बिक्री गर्दा सो रोजगारी सिर्जना हुने थिएन भने कम्पनीले करिब डेढ अर्बजति लगानी गरेको छ । यस्तै टिभिएसको मोटरसाइकल र स्कुटर नेपालमा एसेम्बल गर्नका लागि शंकर ग्रुपले पनि एक अर्बजति लगानी गरेको छ । जसमा ५ सय जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए ।

गाडी एसेम्बल गर्नका लागि गोल्छा समूहले गरेको यो दोस्रो प्रयास हो । यसअघि गोल्छा समूहले मुस्ताङ म्याक्स गाडी एसेम्बल गरेर बिक्री गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री भएका बेला चढेर चर्चामा आएको गाडी राज्यको असहयोग नीतिले गर्दा बन्द भएको थियो ।

मोटरसाइकल र स्कुटर नेपालमा एसेम्बल हुन थालेपछि भारतमा रहेका कतिपय पार्टस् उद्योगले समेत नेपालमा उद्योग खोल्नको लागि चासो समेत दिएका छन् ।

‘नेपालमा अहिलेसम्म तयारी भएको सवारी नै आयात हुने गरेको थियो, एसेम्बल उद्योगमा देखिएको लगानी र उत्साहले केही पार्टस उद्योगहरु नेपालमा उद्योग खोल्ने सोचमा थिए,’ एक अटो व्यवसायीले भने, ‘तर राज्यको असहयोगी नीति हुँदा गाडी बिक्रेतालाई उद्योग लगाएर सवारी बेच्नुभन्दा सीधै अयात गरेर बेच्नमा फाइदा हुने देखिन्छ ।

सरकारले शुरुमा अनौपचारिक रुपमा नेपालमा सवारी एसेम्बल भएमा ५० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्कमा छुट दिने बताएको थियो । पछि बजेट आउने समयमा यसलाई २५ प्रतिशतमा झारिएको थियो ।

‘मोटरसाइकल एसेम्बल भएको ४ वर्ष नपुग्दै रिजल्ट खोज्दा समस्या देखिएको हो, राज्यले उद्योगको विकासको लागि दिने सहुलियत एक दशकसम्म पनि दिन सक्दैन भने कुनैपनि उद्योग खुल्दैन,’ नाडा अध्यक्ष दुलालले भने ।

सरकारलाई राजस्वमात्र चाहिएको हो भने दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने कुनैपनि उद्योग नखोल्दा हुने टिप्पणी दुलालको छ ।