५५ अर्ब लगानीमा बन्ने विश्वकै लामो मुक्तिनाथ केबुलकारले गति लियो, आइपीओ जारी गरिने
काठमाडौं । तीन वर्षअघि विश्वकै सबैभन्दा धेरै लम्बाइ भएको केबुलकार निर्माण गर्नेभन्दा धेरैले पत्याएका थिएनन् । तत्कालीन समयमा ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी र विश्वको सबैभन्दा लामो ८०.१५ किलोमिटर लम्बाइ भएको केबुलकार निर्माणको योजना आफैंमा निकै महत्वाकांक्षी थियो ।
हाल विश्वको सबैभन्दा धेरै लम्बाइ भएको केबुलकार बोलिभियाको राजधानी लापाजमा रहेको छ । जसको लम्बाइ जम्मा ३२ किलोमिटर मात्रै छ ।
पर्यटकीय नगरी पोखराबाट हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको आस्थाको केन्द्र मुक्तिनाथ पुग्नका लागि सडकमार्ग त्यति सहज नभइरहेका बेलामा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना अन्तर्गतको बाटो पहिल्याउँदै संरचना निर्माण गर्नु आफैंमा निकै चूनौतीपूर्ण पनि थियो ।
पोखरादेखि मुक्तिनाथसम्मको यात्रा पर्यटकीय हिसाबले जति महत्वपूर्ण छ, त्यत्ति नै धार्मिक र आध्यात्मिकरुपमा पनि महत्वपूर्ण छ । यही प्राकृतिक, धार्मिक र आध्यात्मिक पर्यटनलाई एउटै आयोजनाले समेट्ने योजनाअनुसार तीन वर्षअघि आयोजनाका अध्यक्ष अरुण सुवेदीले योजनालाई मूर्तरुप दिने योजना बनाएका थिए ।
यो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लगानी बोर्डमा पेश भएको तीन वर्षसम्म पनि निर्माणको सुरसार भएको छैन । यद्यपि मुक्तिनाथ केबुलकार आयोजनाका मुख्य योजनाकार अरुण सुवेदी भने थाकेका छैनन् ।
सुवेदी यस अवधिमा पनि डीपीआरदेखि आयोजनाका विभिन्न काममा तल्लिन भइरहेका छन् । डीपीआर निर्माणलगायतका काममा ४० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको सुवेदीको दावी छ । साथै, कुल अनुमानित लगानी बढेर ५५ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको अवस्था छ । सुवेदीका अनुसार मुक्तिनाथ केबुलकार १७ वटा भिन्दाभिन्दै केबुलकार प्रणालीको एकरुप हो ।
हाल वार्षिक १० लाखभन्दा बढी यात्रु तथा पर्यटकहरु मुक्तिनाथसम्मको यात्रा गरिरहेको सन्दर्भमा केबुलकार निर्माणपछि यो संख्या वार्षिक ३० लाखभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । धार्मिक र पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको मुक्तिनाथ क्षेत्रमा लाखौं आन्तरिक र बाह्य पर्यटक त्यहाँ पुग्ने योजनाअनुसार यो डिजाइन गरिएको छ ।
‘कानूनीरुपमा सही भए पनि विभिन्न कारण देखाएर यसबीचमा अल्झाउने काम भएको छ, यतिठूलो लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने किमिसले चलखेल भइरहेको छ,’ सुवेदीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘यदि सहजै काम अगाडि बढ्न सकेको भए ०७८ बैशाखमा आयोजनाको शिलन्यास भइसकेको हुन्थ्यो ।’
तर, यसबीचमा सरकार र कर्मचारीतन्त्रले सहजीकरण नगर्दा यति ठूलो लगानीको विशाल प्रोजेक्टको जगमा इँटा हाल्न नसकिएको उनको तर्क छ । आयोजना निर्माणका लागि यतिठूलो खर्च गराएर डीपीआर गर्न लगाउने तर वातावराणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि अनुमति नदिएर लगानीमाथि कानूनसम्मत् अपराध भइरहेको उनको टिप्पणी छ ।
‘अहिलेसम्म लगानी बोर्डसँग तय भएको सम्झौताअनुसार पूर्णरुपमा डीपीआर तयार गरी गत मंसिरमा बोर्डमा पेश गरिसकेका छौं, तीन वर्षसम्म पनि कानूनहरु एकआपसमा विरोधाभाष हुँदा आयोजना निर्माण शुरु गर्न समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने ।
‘अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि सहमति दिनुपर्नेमा हालसम्म रोकेर राखिएको छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रका सम्बन्धित समितिहरुले प्रोजेक्ट ठीक छ र आउनु पर्छ भनेर नेपाल प्रकृति संरक्षण कोषमा प्रतिवेदन पेश गर्दा पनि मन्त्री र विभागका कर्मचारीहरुले राखेको बदनियतपूर्ण आशयका कारण हालसम्म सहमति प्राप्त हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।
उनले हालसम्म प्राविधिक र आर्थिक रुपमा आयोजना निर्माणका लागि कुनै पनि समस्या नभए पनि विभिन्न बाहनामा लगानी गर्नका लागि दुःख दिइरहेको टिप्पणी गरे । उनले यस प्रोजेक्टलाई गण्डकी सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको गैरवको आयोजनाका रुपमा महत्व दिएको बताए ।
‘आयोजना निर्माणका लागि कुनै पनि कानूनले रोकेको छैन, तर विभागका कर्मचारीहरुले कार्यविधि विहिनताको कारण देखाएर रोकिएको छ, तर अब आयोजना निर्माणका लागि सहमति प्राप्त हुने अन्तिम अवस्थामा पुगेको अवस्था छ । त्यसैले केही आशावादी हुने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ उनले भने ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार आएपछि केबुलकार निर्माण प्रक्रियाले केही गति लिएको उनको भनाइ छ ।
‘नयाँ सरकार आएपछि कानूनी प्रक्रियाले केही गति लिएको छ,’ सुवेदीले भने, ‘आशा गरौं हाामी चाँडै नै शिलान्यास गर्नेछौं ।’
यस्तो हुनेछ संरचना
मुक्तिनाथ केबुलकार नविनतम प्रविधिमा आधारित हुनेछ । यसका लागि ६ सय रोपनीभन्दा बढी निजी जग्गा खरिद वा लिजमा लिनुपर्नेछ भने बाँकी जग्गा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गत रहनेछ ।
आयोजना कास्की जिल्लाको नयाँपुल वा बिरेठाँटी (१ हजार १२ मिटर उचाइ) देखि मुस्ताङको मुक्तिनाथ मन्दिरसम्म (३ हजार ६४२) मिटर उचाइसम्म निर्माण हुनेछ । जसको कुल लम्बाइ ८०.१५ किलोमिटर हुनेछ । केबुलकारको तल्लो स्टेशनदेखि माथिल्लो स्टेशनसम्मको उचाइ २.६३ किलोमिटरको हुनेछ ।
हाल विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको केबुलकार मेरिडा भेनेजुएलामा रहेको छ भने नेपालमा बन्न लागेको यो केबुलकार विश्वको छैटौं अग्लो स्थानमा यसको माथिल्लो स्टेसन रहनेछ ।
यो केबुलकार प्रणालीमा ३२० वटा विभिन्न ८ प्रकारका टावर निर्माण गरिनेछ । यसरी हेर्दा पोखराबाट मुक्तिनाथ मन्दिर दर्शन गर्ने उद्देश्यले यात्रा गर्ने यात्रुलेले मुक्तिनाथ मन्दिरसम्मको आवतजावत र पूजाआजा समेतलाई करिब सवा ९ घण्टा लाग्ने भएकाले पहिलो र दोस्रो घण्टामा पोखरादेखि यात्रा शुरु गर्ने यात्रु मात्रै पोखरामा सोही दिन फर्कन सक्नेछन् । यसरी हेर्दा दैनिक ५ हजार २०० जना यात्रुमध्ये करिब १ हजार जनाले मात्रै सोही दिनको यात्रा पूरा गर्न सक्नेछन् भने बाँकी ४ हजार २ सय यात्रुले कुनै न कुनै स्टेसनमा रहेका होटल तथा लजमा रात बिताउन बाध्य हुनेछन् । यसरी उक्त क्षेत्रमा पर्ने होटलहरुको व्यापार व्यवसायमा पनि उल्लेख्यरुपमा वृद्धि हुने आँकलन गरिएको छ ।
यो केबुलकार गण्डकी प्रदेशका तीन जिल्ला र पाँच वटा गाउँपालिका हुँदै जाने गरी डिजाइन गरिएको छ । जसमा पर्वत जिल्लाको मोदी गाउँपालिका, म्याग्दी जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिका र मुस्ताङ जिल्लाका तीन वटा थासाङ, धरापजोङ र बारगाउँ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकामा यो आयोजना निर्माण हुनेछ ।
केबुलकारको रेखांकनमा तल्लो र माथिल्लो स्टेशन समेत २९ वटा स्टेशनहरु निर्माण हुनेछन् । त्यसमध्ये ८ वटा तल्लो र माथिल्लोसमेतमा अनिवार्य रुपमा यात्रुहरु ओर्लन र चढ्न मिल्ने गरी निर्माण गरिनेछ । जसमा ५ वटा एच्छिक रुपमा ओर्लने र चढ्ने खालका हुनेछन् भने ६ वटा टेक्निकल स्टेसन रहनेछन् ।
कति समय लाग्छ ?
आयोजनाका अध्यक्ष सुवेदीका अनुसार केबुलकार कास्कीको नयाँपुल वा बिरेठाँटीमा तल्लो स्टेसन हुँदै तिखेढुंगा, घोडेपानी, सिखा, पाख्रेबगर, तातोपानी, काभ्रे, घासा, लेते, कोवाङ, चोखोपानी, मार्फा, जोमसोम, कागबेनी हुँदै १९ वटा स्टेसन पार गर्दै मुक्तिनाथ मन्दिरभन्दा केही तलसम्म पुग्नेछ ।
एक स्टेसनदेखि अर्को स्टेसनसम्मको यात्राको अवधि सरदर समय १२ मिनेट ७० सेकेन्डको हुनेछ । साथै, सबैभन्दा बढी समय नारच्याङदेखि काभ्रेसम्मको हुनेछ । जसका लागि १७.९ मिनेट समय लाग्नेछ भने सबैभन्दा कम समय जोमसोमबाट एक्लेभट्टीसम्मका लागि जम्मा ६ मिनेट ८ सेकेन्ड समय लाग्नेछ ।
केबुलकारमा ७४२ वटा गुण्डला रहनेछन् जसमा एउटा गुण्डलामा एक पटकमा १० जना यात्रुले यात्रा गर्न सक्नेछन् । यात्रुहरु एउटा स्टेसनबाट अर्को स्टेसनका लागि मात्रै पनि यात्रा गर्न सक्नेछन् । जसमा बीचमा रहने स्टेसनबाट टिकट काटेर यात्रा गर्न सक्नेछन् ।
पोखरादेखि मुक्तिनाथसम्म जाने यात्रुका लागि टिकट मान्यताको अवधि कम्तीमा १ साताका लागि हुनेछ । जसमा यात्रुहरु पोखराबाट मुक्तिनाथसम्म गएर केही दिन बस्न पनि सक्नेछन् । सुवेदीका अनुसार केबुलकारले १ सेकेन्ड ७ मिटर दूरी तय गर्नेछ । यसरी हेर्दा पूरा यात्रा तय गर्नका लागि ३ घण्टा ३६ मिनेट समय लाग्नेछ । साथै प्रारम्भिक अनुमान अनुसार १ घण्टामा १० हजार यात्रुले एकतर्फी यात्रा तय गर्न सक्नेछन् ।
‘एक वर्षमा हामीले केबुलकारमार्फत् ३६ लाख यात्रुलाई सेवा दिने लक्ष्य लिएका छौं, अझ रातिमा पनि सञ्चालन गर्न सकिएको अवस्थामा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्दा एक वर्षमा अधिकतम ७२ लाख यात्रुले यात्रा गर्न सक्नेछन्,’ सुवेदीले भने ।
सुवेदीका अनुसार केबुलकार आयोजना शुरु भइसकेपछि पहिलो वर्ष ५० प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन हुने र त्यसपछिका वर्षमा प्रत्येक वर्ष २ प्रतिशतका दरले यात्रु बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिइएको छ ।
कति लाग्छ टिकटको खर्च ?
सुवेदीका अनुसार तल्लो स्टेसनदेखि माथिल्लो स्टेसनसम्म यात्रा गर्नेले एउटा टिकटका लागि ६ हजार रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसबाहेक बीचमा रहेका स्टेसनबाट यात्रा गर्दा सोही अनुसारको टिकट दर कायम गरिनेछ ।
आइपीओ र ऋणपत्रमार्फत् यसरी जुटाइने छ ५५ अर्ब
सुवेदीका अनुसार मुक्तिनाथ केबुलकार निर्माणका लागि ५५ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक छ । जसका लागि २० प्रतिशत स्वपुँजी र बाँकी ८० प्रतिशत स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीमार्फत् जुटाइने योजना बनाइएको छ ।
जसमा २० प्रतिशत अन्तर्गत ९ प्रतिशत लगानी आइपीओ जारी गरी जुटाइने छ भने ११ प्रतिशत लगानी लगानीकर्ताहरु आफैले जुटाउनेछन् । त्यसबाहेकको ८० प्रतिशतमध्ये २८/२९ प्रतिशत लगानी ऋणपत्र जारी गरी जुटाइने छ भने बाँकी लगानी बैंकबाट ऋण लिइनेछ ।
केबुलकार निर्माणपछि हुने आर्थिक योगदान
केबुलकार सञ्चालनपछि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा पुग्ने आर्थिक योगदान महत्वपूर्ण हुनेछ । आयोजनाका अनुसार केबुलकारको नियमित मर्मत सुधार गर्दै जाने हो भने वर्षौवर्षसम्म सञ्चालन हुने भए पनि हाललाई यसको आयु ६० वर्षका लागि मानिएको छ ।
विभिन्न तहका सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्वलगायत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ५ वर्षमा १ १ अर्ब ५३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ र बीमा कम्पनीहरुले ५ वर्षमा ४५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
केबुलकार सञ्चालन भएको पहिलो ५ वर्षको आयको प्रस्तावका आधारमा मूल्य अभिवृद्धि कर, नाफामा आयकर, अग्रीम आयकर, स्थानीय सरकारको कर र सरकारी जग्गा भाडामा लिए वापत लाग्ने शुल्क समेत गरी २० अर्ब ९१ करोड ६४ लाख ७६ हजाचर रुपैयाँ नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
कमलकुमार बस्नेत
