सामाजिक सुरक्षा कोषलाई असफल भन्न मिल्दैन
सामाजिक सुरक्षा कोषको औपचारिक शुरुवात भएको मंसिर ११ गते तीन वर्ष पुगेर ४ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘नयाँयुगको शुरुवात’ भन्दै भन्दै तामझामका साथ कोषको
सामाजिक सुरक्षा कोषको औपचारिक शुरुवात भएको मंसिर ११ गते तीन वर्ष पुगेर ४ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘नयाँयुगको शुरुवात’ भन्दै भन्दै तामझामका साथ कोषको
काठमाडौं । कुनैबेला औद्योगिक क्षेत्र यस्तो अशान्त थियो, जसले रोजगारदाता र श्रमिक दुबैलाई निराश बनाएको थियो । जहिलेको मजदुर आन्दोलन, बन्द–हड्ताल, तालाबन्दीले कतिपय उद्योग बन्दनै भए । श्रमिक आफैले रोजगारी
नेपालमा सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याउन खोजिएको एक दशक हुनलाग्यो । २०६७ साल चैत ७ मा कोष सञ्चालन नियमावली आएको थियो । त्यसमा श्रमिकलाई आर्थिक र सामाजिक सुरक्षा दिने भनेर आएको
काठमाडौं । तीन वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकै तामझामका साथ शुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रमले अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त गर्न चुकेको छ । तत्कालीन समयमा केपी ओलीले आफ्नो
काठमाडौं । नबिल बैंकले सामाजिक उद्यमशीलता विकासका लागि नबिल सामाजिक उद्यमशिलता कार्यक्रम शुरु गरेको छ । समाजमा उद्यमशीलताको माध्यमबाट सामाजिक समस्याको दीर्घकालिन समाधान गर्ने नविन सोचमा आधारित उद्यमलाई प्रबद्र्धन गर्दै
काठमाडौं । आईएमई ग्रुपद्वारा सञ्चालित आइएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेडद्वारा प्रवर्द्घित आइएमई पेका ग्राहकले भाटभटेनी सुपरमार्केटमा भुक्तानी गर्दा २० प्रतिशत वा ३ सय रुपैयाँसम्मको क्यासब्याक पाउने भएका छन् । उक्त योजना
काठमाडौं । सिभिल बैंकले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै ११औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ । बैंकले प्रधान कार्यालयसँगै देशैभरका शाखामा समेत विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी वार्षिक उत्सव मनाएको छ । सो अवसरमा बैंकको
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले आईएसओ २७००१ः२१०३ को प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ । बैंकले इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसन फर स्ट्यान्डर्ड (आईएसओ)बाट मान्यताप्राप्त उक्त प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हो । ग्राहकको व्यक्तिगत विवरण एवं
काठमाडौं । सेयर बजार निरन्तर बढिरहेको समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन मसान्तमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति ल्यायो ।मौद्रिक नीतिमा गरेको व्यवस्थाका कारण सेयर बजारमा पहिरोनै गयो । जुन
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिको विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, बैंकदर र वैधानिक तरलता अनुपातको व्यवस्थाले तरलता समस्याको दीर्घकालिन समस्या समाधान नगर्ने बताएको छ