सामाजिक सुरक्षा कोषलाई असफल भन्न मिल्दैन



सामाजिक सुरक्षा कोषको औपचारिक शुरुवात भएको मंसिर ११ गते तीन वर्ष पुगेर ४ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘नयाँयुगको शुरुवात’ भन्दै भन्दै तामझामका साथ कोषको शुरुवात गरेको घोषणा गरेका थिए । तर ३ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध रोजगारदाता तथा श्रमिक आकर्षित हुन सकेका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले त आबद्ध स्वेच्छिक हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिए । उनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत दर्ता गरेका छन् । आगामी दिनमा सामाजिक सुरक्षा कोषले कसरी रोजगारदाता र श्रमिकलाई समेट्छ भन्ने विषयमा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीसँग क्लिकमाण्डूका लागि सन्तोष न्यौपाने र अरिष्मा मोक्तानले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

नयाँ युगको शुरुवात भन्दै सरकारले शुरुवात गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषले तीन वर्ष पूरा गरेको छ । तीनवर्षको समयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

सरकारले प्रत्येक वर्ष मंसिर ११ गतेलाई सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाउँदै आएको छ । यसपटकको चौथो दिवस हो । तत्कालीन समयमा श्रमिकलाई लक्षित गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गरी विभिन्न योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो ।

यसवर्षको वार्षिक कार्यक्रममा कोषमा नियमित योगदान गरेका मध्ये असामयिक निधन भएका ६२ आश्रित परिवारलाई पेन्सन वितरणको काम शुरुवात गर्दैछौ । जसका लागि कोषका कार्यकारीको नेतृत्वमा २० जना आश्रित परिवारलाई पेन्सन वितरण शुरुवात गर्न एउटा टोली बिराटनगर गएको छ भने अर्को टोली बुटवल गएको छ बुटवलमा उक्त टोलीले १० जना आश्रित परिवारलाई पेन्सन वितरणको शुरुवात गर्नेछ ।

त्यसबाहेक केन्द्रमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा कार्यक्रम आयोजना गरी मनाउने छौं । यसका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुभकामना दिइसक्नु भएको छ भने श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रम गरी मनाउँछौं ।

हालसम्म प्राप्त उपलब्धीहरु के-के हुन् ?

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नेपालका लागि नौलो हो । बजेटमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु सरकारले लागू गर्दैै आएको भए पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना नेपालका लागि नयाँ हो ।

विश्वजगतमा १५० वर्षभन्दा अघिदेखि प्रचलनमा आएको हो ।

यसमा श्रमिकहरुले कामको सिलसिलामा हुन सक्ने अप्ठ्यारो अवस्थामा यसले सुुरक्षा दिन्छ । त्यसबाहेक ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार उहाँहरुले रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हालसम्म करिब ३ लाख श्रमिक र १५ हजार ७ सयभन्दा बढी रोजगारदाताहरु कोषमा आबद्ध हुनु भएको छ । जसमा हालसम्म १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन भइसकेको छ ।

त्यसैगरी कोषमा नियमित योगदान गर्ने १२२ जनाभन्दा बढी आश्रित परिवारलाई पेन्सन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । जसमा योगदानकर्ताका आश्रित परिवारले आधारभूत तलबको शतप्रतिशत रकम कोषले पेन्सनका रुपमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । हाल कोषले मासिक २१ लाख रुपैयाँसम्म आश्रित परिवारलाई पेन्सन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आश्रित परिवारलाई पेन्सनका रुपमा दिने सुविधा अन्य प्रतिष्ठानहरुले दिन सक्दैनन् ।

कोषमा आबद्ध हुँदा योगदानकर्ताले के कस्तो सुविधा पाउँछन् ?

कोषमा आबद्ध हुँदा प्राप्त हुने विभिन्न प्रकारका सुविधा कोषले कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । जवसमा योगदानकर्ताहरु विभिन्न कारणले अंगभंग भएको अवस्थामा त्यसको उपचारको काम पनि कोषले गरेको छ । उपचारपछि पनि काममा फर्कन नसक्ने योगदानकर्ताको हकमा कोषले आधारभूत तलबको ६० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

साथै, २० प्रतिशतभन्दा कम अंगभंग हुनेका लागि कोषले एकमुष्ठ रकम प्रदान गर्दछ भने त्यसभन्दा बढी हुनेको हकमा आजीवन असशक्ता वृत्ति पनि प्रदान गरिरहेको छ । साथै, सर्ट ट्रम योजनाअन्तर्गत मेडिकल, मेडिसिन र मेट्रिनिटीका विषयमा पनि सुविधा प्रदान गरिरहेको छ ।

हामीले कोषको कार्य सञ्चालनलाई प्रविधिमैत्री बनाएका छौं । जसमा ७७ वटै जिल्लामा रहेको योगदानकर्ताको रकम अनलाइनबाट संकलन गर्ने सुविधा ल्याएका छौं ।

त्यसबाहेक योगदानकर्ताहरु दुर्घटनामा पर्दा लाग्ने औषधि उपचारको खर्चलाई बिलका आधारमा उहाँहरुको बैंक खातामा रकम जम्मा गरिरहेका छौं । यसका लागि हामीले अस्पतालको प्रणालीलाई हाम्रो प्रणालीसँग सहकार्य गरिरहेका छौं ।

हालसम्म ७ वटै प्रदेशका ११० वटा अस्पतालसँग सम्झौता भइसकेको छ । कोषको परिचयपत्र अस्पतालमा देखाइसकेपछि अस्पतालले नै अनलाइनबाट कोषमा भुक्तानीका लागि दाबी गर्ने व्यवस्था गरिसकेका छौं । जसमा सरकारी र निजी दुबै अस्पताल छन् ।

कोषमा जम्मा भएको रकमबाट योगदानकर्ताले जागिर छाड्ने बेलामा वा असामयिक निधन भएकाहरुको हकमा आश्रित परिवारलाई पनि अनलाइनमार्फन् नै रकम भुक्तानी दिने व्यवस्था गरेका छौं भने पेन्सन पनि आश्रित परिवारको बैंक खातामै पठाउने व्यवस्था गरेका छौं ।

कोषको प्रशासनिक संरचना कस्तो छ ?

यसअघि निजामतिबाट कर्मचारीहरु काजमा आएर काम भइरहेको अवस्था थियो भने अहिले कोषले आफैले कर्मचारी नियुक्त गर्न थालिसकेको छ । यद्यपि प्रदेश स्तरमा सम्पर्क कार्यालयहरु खोलेर सेवालाई सहज बनाउने क्रममा प्रक्रियाहरु अगाडि बढाएका छौं ।

तत्कालीन समयमा नयाँ युगको शुरुवात भनिएको थियो ? के नयाँ युगको शुरुवात भएकै हो त ?

नयाँ युगको प्रारम्भ भएको छ । किनभने यसका संकेतहरु देखा परेका छन् । किनभने यसले नयाँ कामहरु शुरुवात गरेको छ । निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुको हकमा सञ्चय कोष र उपदानवापत ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार कट्टी गरेको रकम जम्मा गरेर पेन्सन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

यसबीचमा ऐन तथा कार्यविधिमा भएका व्यवस्थाका विषयमा पनि मन्थन भएको छ । कोषले ती सबै सुझावका आधारमा कार्यविधि संशोधन पनि गर्यौं । र, योगदानकर्तामैत्री कार्यविधि बनाएका छौं । यहाँसम्म आइपुग्दा श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन, नियमवालीमा पनि केही संशोधनको आवश्यकता पनि देखिएको छ ।

हालसम्म आइपुग्दा पनि कोष र श्रमिकबीच अन्योल देखिएको थियो त्यो किन हट्न नसकेको हो भन्ने लाग्छ ?

एउटा कार्यविधिमा भएका सुविधाका विषयमा अन्योल देखिएको छ । कतिपय कुराहरु हामीले पनि बुझाउन नसकेको हुनसक्छ । जस्तै, ६० वर्षपछि मात्रै पैसा झिक्न विषयमा पनि अन्योलता देखिएको छ । साथै, अवकाश कोषमा भएको पैसा पनि यहाँ आइसकेपछि ट्रान्सफर गर्न केही कानूनी समस्याहरु देखिएको छ । सापटी लिने विषयमा पनि समस्या देखिएको छ । ती समस्याहरु समयक्रममा विभिन्न माध्यमबाट सम्बोधन पनि भइरहेको छ । आगामी दिनमा पनि यो अन्तिम नै हो भन्ने पनि होइन । सुधारको सम्भावना जहिले पनि रहन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिए, कोषविरुद्ध अदालतमै जाने अवस्था कसरी सिर्जना भयो ?

कर्मचारीहरु आफ्नो अधिकार खोज्ने क्रममा अदालतमा जानु, त्यसमा स्पष्टता खोज्नुको अर्थ सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अझै बलियो बनाउनु पनि हो । यो सामाजिक सुरक्षाका लागि राम्रो पनि हो । सामाजिक सुरक्षाको जुन योजना छ त्यो अहिले ट्रयापमा छ ।

केही संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुले राम्रो सेवा सुविधा पाउनु भएको छ । तर केही संस्थामा सरकारभन्दा तोकेभन्दा पनि न्यूनतम ज्यालामा कर्मचारीहरु काम गर्न बाध्य पनि छन् । एकातिर कर्मचारीहरु कोषमा आउन अनिच्छा व्यक्त गर्ने र अर्कोतिर रोजगारदाताले २० प्रतिशत रकम योगदान गर्न नचाहने अवस्था सिर्जना भयो । अहिले योगदानकर्ताको रकम झिक्नका लागि ६० वर्ष कुर्नुपर्छ र ब्याजदरको जुन विषय थियो त्यसमा अहिले समस्या छैन । त्यसबाहेक ट्रेड युनियनका अधिकार संकुचित गर्यो भन्ने तर्क ठीक छैन ।

श्रम ऐननै कार्यान्वयन गर्ने हो । र, केही बाँकी छन् भने पनि त्यो आगामी दिनमा समस्या समाधान भएर नै जान्छ । र, आगामीदिनमा कोषले प्रदान गर्ने सुविधाहरु पनि बढ्दै जान्छन् ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी बैंक तथ वित्तिय सस्थाहरु आबद्ध भइसकेका छन् । माइक्रोफाइनान्स, फाईनान्सतथा इन्स्योरेन्स कम्पनी आबद्ध भइसकेका छन् ।

पक्कै पनि होइन । यसलाई सफल मान्नु पर्छ । किनभने यो शुरुवाती चरण हो । कुनै पनि सस्था स्थापना भए पछि एकैपटक सफल हुन्छन् भन्ने हुँदैन । नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष आउँदा पनि यसैगरी आएको इतिहास देखिन्छ । र, सामाजिक सुरक्षा कोषका विषयमा युरोप, अमेरिका तिर पनि एकदमै संघर्ष गर्दै अघि बढेको देखिन्छ ।

केहीदिनअघि कोरियाको सामाजिक सुरक्षा कोषको बारेमा अन्तरक्रिया गर्दा त्यहाँ पनि यस्तै भएको रहेछ । अब हामी कहाँ पनि किन यसो भनेको हो भने जुन योगदान गर्नुपर्छ र यसले मृत्यु पर्यन्तसम्मका कुराहरुलाई समेटेको हुन्छ । हामिले त अहिले एक वर्तमानमा के हुन्छ भन्नेमा बढी केन्द्रित भयौं कि भन्ने लाग्छ । संख्या हेर्ने हो भने ३० हजारभन्दा बढी त सहकारी नै छन्, प्याब्सन र एन–प्याब्सन अन्तर्गत पनि संख्या ठूलो छ । तर आजसम्म जे जति उपलब्धी प्राप्त भएको छ त्यो सफल नै भएको भन्ने लाग्छ ।

राम्रो आम्दानीहरुले कोषमा किन योगदान गर्ने हामी आफै गर्न सक्छौं, खाइपाइ आएको सुविधा किन घटाउने भन्ने पनि छ नि ?

कोषमा मासिक तलब १० लाख हुनेहरुले पनि योगदान गर्नु भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा राम्रो आम्दानी गर्नेले पनि योगदान गरिरहनु भएको छ । धेरै आम्दानी हुनेहरुले ६० वर्षसम्म किन योगदान गर्ने ? हामीलाई कुनै आवश्यकता छैन भन्नेहरु पनि हुनुहुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा उहाँहरुले मेरो बेसिक स्यालरी १ लाख २५ हजार रुपैयाँ मानेर ओल्ड एज योगदान गर्छु भन्न पनि पाउनु हुन्छ । त्यसबाहेक जति आम्दानी भए पनि योगदान गर्दिन पनि भन्न पाउनुहुन्छ । उहाँले जागिर छाड्ने वित्तिकै त्यो पैसा झिक्न पाउने गरी सुविधा ल्याएका छौ ।