अर्थमन्त्रीको दबाबले पनि गलेनन् गभर्नर, ४/१२ को सीमा संशोधन नहुँदा समस्या पर्दैनः लगानीकर्ता



काठमाडौं । सेयर बजार निरन्तर बढिरहेको समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन मसान्तमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति ल्यायो ।
मौद्रिक नीतिमा गरेको व्यवस्थाका कारण सेयर बजारमा पहिरोनै गयो । जुन हालसम्म कायमै छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताहरुको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले यस्तो कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड रुपैयाँ र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

ऋणीले उक्त सीमाभन्दा बढी कर्जा उपभोग गरिरहेको अवस्थामा यस्तो कर्जा नियमित गर्न उपयुक्त समय सीमा प्रदान गरिने व्यवस्था गरेको थियो ।

यो व्यवस्थाले सेयर बजारमा गम्भीर असर गर्यो । र, यो नीतिको निकै विरोध पनि भयो । यतिसम्क कि नीतिका कारण अताल्लिएका सेयर लगानीकर्ताहरुले अर्थमन्त्रीलाई भेटेरै राष्ट्र बैंकलाई यो व्यवस्था संशोधन गर्न पटक–पटक आग्रह समेत गर्न भ्याए ।

गत साउन ३१ गते नेपाल इन्भेष्टर फोरम र नेपाल लगानीकर्ता संघका अधिकारीहरुले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर ४/१२ करोड सीमाको नीतिलाई अबिलम्ब खारेर गर्न आग्रह गरेका थिए ।

उक्त समयमा दुबै संगठनले सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिक प्रकृतिको कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताहरुको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने बाहनामा उल्टो साना लगानीकर्ताको नाममा समग्र पुँजीबजारलाई ध्वस्त बनाउने अभिप्रायले यस्तो व्यवस्था गरेको भन्दै अविलम्ब खारेज गर्न माग गरेका थिए । दुबै संगठनले यो व्यवस्था खारेज गर्न मन्त्री शर्मालाई निर्देशन दिन समेत आग्रह गरेका थिए ।

राष्ट्र बैंकको नीतिले पुँजी बजारको विकास नभइ संकुचन गर्न खोजेको भन्दै मन्त्रीलाई त्यो विषय खारेज गर्न समेत आग्रह गरेका थिए ।

यस्तै सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालले पनि असोज १३ गते विज्ञप्ति निकाल्दै ४/१२ को नीतिलाई तत्काल सच्याउन, कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसियोलाई तत्काल सच्याउन माग गर्दै विज्ञप्ति निष्कासन गरेको थियो ।

यति मात्रै होइन लगानीकर्ताले उक्त नीतिलाई संशोधन गर्न भन्दै आन्दोलन समेत गरेका थिए । यसको विरोधमा केही घन्टा आमरण अनसन समेत गरेका लगानीकर्ता धितोपत्र बोर्ड घेराउ गर्न पुगेका थिए ।

आफ्नो माग सम्बोधन नहुने देखेपछि लगानीकर्ताहरुले अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको समेत राजीनामा माग गरेर आन्दोलन गरेका थिए । मन्त्री र गभर्नरको राजीनामा माग गरेर लगानीकर्ता सडकमा आएपछि माहोल सहज बनाउन भन्दै मन्त्रीले यसलाई संशोधन गर्न खोजेका थिए । तर त्यो सम्भव भएन ।

लगानीकर्ताको आन्दोलन बढ्दै जाँदा अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर अधिकारीलाई ४÷१२ को नीतिलाई संशोधन गर्न फोनमार्फत् आग्रह गरेका थिए ।
गभर्नर अधिकारीलाई मन्त्री शर्माले फोन मात्रै नभएर भेट्दा पनि पटक पटक यो व्यवस्था संशोधन गर्न आग्रह नगरेका होइनन् । तर गभर्नर अधिकारीले मन्त्रीको प्रस्तावलाई बेवास्ता गरेको छन् ।

मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामा ४/१२ को सीमा संशोधन गर्न राष्ट्र बैंकका केही अधिकारीहरु तयार भएपनि गभर्नर अधिकारी संशोधन गर्नका लागि तयार भएनन् ।

मन्त्री शर्माले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि गभर्नरले ४/१२ मा संशोधन गरेका छैनन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले मौद्रिक नीतिको समीक्षा अध्ययन र अनुसन्धान तथा विश्लेषणबाट गरेको हुनाले यो आवश्यक नदेखिएको बताए । उनका अनुसार यसको आवश्यक नभएको कारण संशोधन नभएको उनको भनाइ छ ।

नेपाल इन्भेष्टर फोरमका पूर्व अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले मौद्रिक नीतिमा ४÷१२ को व्यवस्था संशोधन नभएपनि धेरै फरक नपर्ने बताए ।

उनका अनुसार तीन महिनादेखि लागनीकर्ता यसमा बानि परिसकेको बताए । उनको अनुसार राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षाको क्रममा सीडी रेसियोमा केही लचकता देखाएको कारण बजारमा केही सुधार आउने बताए । उनले अब बैंकको ब्याजदर नबढ्ने भएका कारण बजार सुधारको बाटोमा जाने दाबी गरे ।

यस्तै नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले पनि यो समीक्षाले यो बजारलाई कुनै असर नपार्ने दाबी गरिन ।