महासंघको पहलमा १० अर्ब बराबरको ‘इन्भेष्टमेण्ट कम्पनी’ स्थापना गर्दैछौंः अध्यक्ष ढकाल

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासंघको पहलमा १० अर्ब बराबरको ‘इन्भेष्टमेण्ट कम्पनी’ स्थापना गर्न लागिएको बताएका छन् ।

बुधवार काठमाडौंमा भएको नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास संघको १७ औं साधारण सभामा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले पुँजी अभावका कारण धेरै आयोजना र उद्योगहरु स्थापना गर्न नसकिएको भन्दै अब नेपालमा छरिएर रहेको पुँजीलाई एक ठाउँमा संकलन गरी देशभरका उद्यमी व्यवसायीहरुले लगानी गर्नसक्ने गरी १० अर्ब पुँजीको इन्भेष्टमेण्ट कम्पनी दर्ता गर्न लागिएको जानकारी दिएका हुन् ।

उनले कम्पनीमा उद्योग वाणिज्य महासंघ,नेपाल उद्योग परिसंघ,नेपाल चेम्बर अफ कमर्स अन्तर्गतका व्यवसायी तथा अन्य व्यवसायीहरुलाई समेत समेटेर कम्पनी स्थापना गरिने पनि बताए । मेगा प्रोजेक्ट, ट्रान्समिसन लाइन, ठूलो बस्ती विकास, हाइवे, हाइड्रो, पर्यटनलगायतका आयोजनाहरु सानो रकम अभावमा सम्पन्न हुन नसकेका कारण ठूला आयोजनामा लगानी गर्नसक्ने गरी कम्पनी स्थापना गरिने उनले बताए ।

साना र मझौला उद्यमी व्यवसायीहरुलाई प्राथमिकता दिने भन्दै अध्यक्ष ढकालले कुनै व्यवसायीले सानो रकम २ लाख लगानी गर्न चाहेमा त्यो रकम पनि स्वीकार गरेर पुँजी संकलन गरिने बताए । महासंघका सदस्य बाहेकका अन्य उद्योगी व्यवसायीले पनि लगानी गर्नसक्ने उनको योजना छ ।

सर्वसाधारणबाट पैसा जम्मा गरेर आइपीओमा जाने भन्दा पनि ९० प्रतिशत रकम उद्योगी व्यवसायीहरुबाट संकलन गरिने कम्पनी स्थापना पछि ३५ देखि ४० अर्बका परियोजनामा लगानी गर्न सकिने अवस्था रहेको उनले बताए । कम्पनीमा धेरै पैसा हुनेले धेरै लगानी गर्छु भनेर नपाउने बताउँदै लगानीका लागि निश्चित सीमा तोकिने र ७७ वटै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गराउने उनले बताए ।

अध्यक्ष ढकालले मुलुकमा केही गर्न सकिँदैन भन्ने मनोभावलाई अन्त्य गर्नको लागि पनि मुलुकभित्रको लगानी संकलन गरी ठूला अयोजनाहरुमा लगानी गर्न सकिने भनाइ थियो ।

‘हामीले वैदेशिक लगानी मात्रै भनेका छौं तर हामीले स्वदेशी पुँजीमा पनि काम गर्नसकिन्छ र सम्भावना छैन भन्ने खालको मनोभावलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ,’ ढकालले भने ।

यस्तै, नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबारमा लिएको कठोर नीतिको कारण घरजग्गा व्यवसायमा ठूलो समस्या ल्याएको दाबी गरे । सरकारले बनाउनुपर्ने जग्गा हदबन्दी, विदेशीले नेपालको अपार्टमेण्ट खरिद गर्न पाउनुपर्ने, जग्गा भोगााधिकार, जग्गा कित्ताकाटका समस्या, अपार्टमेण्ट बिक्री वितरण रोक्का, करको दायरा वृद्धि लगायतका विषय समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनले बताए ।

सरकारले यस्ता समस्याहरुलाई क्रमशः कानूनी रुपमा समाधान गरे मात्रै व्यवसायीहरुको आत्मविश्वास बढ्ने र कारोबार चलायमान हुने भन्दै उनले ल्याण्डपुलिङमार्फत ठूला घरजग्गा सम्बन्धि ठूला आयोजनाहरु बन्ने अवस्था नरहेको पनि बताए ।

नयाँ आयोजना मात्रै नभएर पुराना आयोजनाहरु समेत सरकारको नीतिका कारण समस्या भइरहेको भन्दे उनले राष्ट्र बैंकले लोन टु भ्यालु रेसियो ५० र ६० प्रतिशत व्यवस्था नै कठोर नीति भएको जनाए । जसको कारणले बैंकहरुबाट ३ प्रतिशत पनि कर्जा आउन सक्ने अवस्था नभएको भन्दे उनले लोन टु भ्यालु रेसियोमा आगामी मौद्रिक नीतिमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिए ।