सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा साँवानै डुब्ने खतरा भयो

नेपालमा सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याउन खोजिएको एक दशक हुनलाग्यो । २०६७ साल चैत ७ मा कोष सञ्चालन नियमावली आएको थियो । त्यसमा श्रमिकलाई आर्थिक र सामाजिक सुरक्षा दिने भनेर आएको थियो ।

जुनबेला यसको स्थापना भएको थियो । त्यो बेला यसको उद्देश्य निकै पवित्र थियो । त्यो बेला सबै श्रमिकको सामाजिक जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्ने, उनीहरुको आर्थिक सामाजिक विकास गर्ने भन्ने उद्देश्य थियो ।

जो–जो सामाजिक सुरक्षाबाट लाभान्वित भएका छौं । हामी मात्रै होइन सबै श्रमिक यसमा उत्साहित भएका थियौ । सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ सालमा पास भयो ।

२०७५ साल मंसिर ११ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकै तामझामका साथ यसको शुुरु गर्नुभयो । नयाँ युगको सुरुवात भनेर आएको यसलाई हामी सबैले स्वागत गरेकै हो ।

सामाजिक सुरक्षाबाट बञ्चित भएका श्रमिकहरुको आर्थिक र सामाजिक सुरक्षालाई अघि बढाएर कोषले काम गर्नुपर्ने थियो । तर, कोषले जसले सामाजिक सुरक्षा पाइरहेका छन् ती संस्थाबाट काम शुरु गर्यो ।

कोषको काम जसले न्यूनतम पारिश्रमिक पाएका छैनन्, जसको स्वास्थ्य बीमा छैन, जो सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिएका छैनन् ,जसको उपदानको व्यवस्था छैन, जो श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक पाएका छैनन्, त्यस्ता श्रमिकहरुबाट यो कामको शुरु गर्नुपर्ने थियो ।

हाम्रो मुलुकमा औपचारिक क्षेत्र निकै सानो छ । धेरै रोजगारी अनौपचारिक क्षेत्रमा छ । उनीहरुले श्रम गरे अनुसारको केही सुविधा पाएका छैनन् ।

यहाँ त कोषले राम्रो तलब भत्ता तथा सामाजिक सुरक्षा दिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पहिलो आँखा लगायो । जबकी यो क्षेत्रमा सबैभन्दा राम्रो सामाजिक सुरक्षा रहेको छ ।

राष्ट्र बैंक, बीमा समितिबाट सूचना जारी गर्न लगाउने, नमानेको खण्डमा जबरजस्ती गर्न लगाउने, दबाब दिन लगाउने, बाध्यकारी बनाउने काम भयो । कोषले सामाजिक सुरक्षामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई राम्रो सुविधा दिएर आउनका लागि उत्प्रेरित गर्नुपर्नेमा जबरजस्ती गर्ने काम गर्यो । जबरजस्ती गरेको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीले विरोध गरेका हुन् ।

श्रमिकहरुको मौलिक अधिकार भनेको संगठित हुन पाउने र सामूहिक सौदाबाजी हो । सामूहिक सौदाबाजीका लागि संगठन बन्यो ।

कर्मचारी तथा श्रमिक संगठित बनेपछि आर्थिक र गैह्र आर्थिक माग राख्ने हो । गैह्र आर्थिक माग भनेको संस्थाभित्र आफ्नो वृत्ति विकासका लागि र आफ्नो सेवाको कुरा गर्छ । आर्थिक माग भनेको संस्थाले कमाए अनुसारको तलब, भत्ता, सामाजिक सुरक्षा माग्छन् ।

संस्थाको फाइदा लगानीकर्ताको मात्र हुन नदिनका लागि कर्मचारीले पनि मुनाफा अनुसारको प्रतिफल पाउन भन्ने अपेक्षा हुन्छ । त्यसैका लागि श्रमिक संगठन बनेका हुन् । श्रम ऐनमा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, सामाजिक सुरक्षा कोष ऐनमा सामूहिक रुपमा बार्गेनिङ गर्न नपाउने कुरा उल्लेख छ ।

युनियन गठन गर्ने तर कुनै सौदाबाजी गर्न नपाउने कुरा भए युनियनको कामै भएन । त्यो राजनीतिक लाभ लिने ठाउँ होइन । यसले गर्ने काममा पनि प्रतिबन्ध लगायो । श्रमिकहरुको अधिकारलाई कुण्ठित गर्यो ।

यसको जसले विरोध गर्यो उनीहरुको सेवा सुविधामा अहिलेसम्म कुनै पनि अंकुश लागेको छैन । जो कर्मचारी तथा श्रमिक गलेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा गए उनीहरुको सुविधा घटेको छ । पहिलो टे«ड युनियनले सौदाबाजी गरेर सेवा सुविधालाई व्यवस्थित गर्ने गरेको थियो । अहिले कर्मचारीको ११ प्रतिशत कट्टा गर्ने, २० प्रतिशत रोजगारदाताले दिने भएपछि बाँकी कुनै पनि सुविधा रोजगारदाताले नदिने भए । यसले कर्मचारीको मागलाई रोकेको छ । सामाजिक सुरक्षा ऐन, कार्यविधिले जे भन्छ त्यही गर्ने हो भनेर सञ्चालकहरुले भनिरहेका छन् ।

त्योभन्दा अघि जुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी त्यहाँ गएका थिएनन् उनीहरुले संस्थाको वित्तीय अवस्था हेरेर २० प्रतिशतभन्दा बढी सेवा सुुविधा पाएका थिए । अहिले त्यो सबै नपाउने अवस्था आएको छ ।

कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा कम नहुने अवस्था भएको भए राम्रो हुने थियो । खाईपाई आएको सेवा सुविधा घट्ने गरी जान सकिन्न । हामीले संचयकोषमा १० प्रतिशत जम्मा गरिराखेका छौं । अब थपिने १० प्रतिशत हो । युनियनले सौदाबाजी गरेर कर्मचारीले पाउने सबै खाले सुविधाहरु पाइरहेका छन् । कोषले दिने सेवा सुविधाभन्दा राम्रो कोषमै छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा कर्मचारीलाई थप केही सुविधा दिनु नपर्ने भएपछि संस्थाको मुनाफा बढ्यो । नाफा बढेपछि त्यसको हिस्सेदार लगानीकर्ता हुनेभए ।

अहिले कर्मचारीको क्षमता लगायतका कारण वित्तीय क्षेत्र निकै भाइब्रेन्ट बन्दै गएको छ । कोरोना महामारीको समयमा पनि कुनै पनि संस्था नोक्सानमा गएनन् । कुनै पनि कम्पनीले कर्मचारीलाई सेवा सुविधा दिन नसकेको भन्ने सुनिएन । लगानीकर्ताले पनि राम्रो प्रतिफल पाएका छन् ।

यसमा आँखा लगाएर, कर्मचारीले धेरै खाए, यिनीहरुले खाएको घटाउनु पर्यो भनेर लगानीकर्तालाई पोस्ने गरी योजना आएको हो की भन्ने शंका लागेको छ । व्यवहारमा पनि यही देखिएको छ ।

३० वर्ष मेहनत गरेर पाएको सेवा सुविधा, कर्मचारीको कोषमा अर्बौ रुपैयाँ जम्मा भएको छ । कर्मचारी रिटायर भएपछि त्यही पैसा लिएर घर जाने हो । त्यो भनेको सामूहिक सौदाबाजीबाट पाएको पैसा लिएर जाने हो ।

यत्रो ठूलो संघर्ष गरेर प्राप्त भएको उपलब्धिलाई माया मार्न सकिँदैन । यो त निकै षडयन्त्रपूर्वक आएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्मचारीको कोषमा करोडौ रुपैयाँ छ । सामाजिक सुरक्षा ऐनमा त्यहाँ दर्ता भएको ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म सबै पैसा ल्याउनुपर्छ भन्ने छ ।

त्यसमा १० प्रतिशत राखेर ९० प्रतिशत कर्मचारीले ऋण लिन पाउने व्यवस्था छ । ऋण चुक्ता गर्नका लागि २ वर्षको समय दिएको छ । ऋण छैन भने दर्ता भएको ६ महिनाभित्र सबै पैसा लिएर आउन भनेको छ । अहिले त कर्मचारीलाई सुविधा दिने भन्दा पनि कोषमा आँखा लगाउने काम भएको छ ।

कोषले लगानी गर्ने पनि वाणिज्य बैंकको मुद्दती निक्षेपमा नै हो । त्यहाँबाट आएको ब्याजले कोष चल्ने हो, हाकिमले राम्रा गाडी चल्ने, कर्मचारी पाल्ने हो । कोषको कार्यविधिमा नोकरी अवधिमा जम्मा गरेको पैसा र त्यसबाट आएको ब्याजबाट आएको पैसाले प्रशासनिक खर्च कटाएर आएको पैसालाई १६० ले भाग गर्ने भनिएको छ । १६० ले भाग गर्दा कर्मचारीले जम्मा गरेको पैसाको सावाँ कहाँ जान्छ थाहा हुँदैन, ब्याज पनि आउँदैन ।

आफ्नो सावाँ गुम्नेगरी ब्याज पनि नआउने योजनामा कर्मचारी कसरी सहभागी हुन्छ । जसको लागि यो योजना आएको हो उसको लागि हुने गरी अहिलेसम्म कार्यविधि बनेको पनि छैन । कोरोनाको अवधिमा कतिको रोजगारी गयो । कति कम्पनी डुबे, कति श्रमिक भोकभोकै मर्न बाध्य भए । उनीहरुको आर्थिक, सामाजिक विकासमा खोइ काम भएको ? त्यसका लागि चाहिने कार्यविधि हो त्यो नै छैन । कार्यविधि किन बनेन भन्दा कोषले सरकारसँग छलफल भइरहेको छ भन्ने गरेको छ ।

हामीले त कोषले दिने भन्दा राम्रो पाएका छौं, जसले पाएको छैन उसको लागि ल्याइदेउन, राम्रो भयो भने हामी पनि पछि आउँला भन्ने हाम्रो कुरा हो । उनीहरु पहिला फर्मल क्षेत्रबाट आउनु पर्छ भन्ने गरेको छ । त्यहाँबाट अमेरिका, युरोपको उदाहरण दिने गरिएको छ । त्योभन्दा पहिला हाम्रो देशको सबै कुरा हेर्नुपर्छ । अमेरिका, यूरोपको नीतिलाई जस्ताको जस्तै कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था छ की छैन ? महत्वपूर्ण प्रश्न हो यो ।

हामीले ६ महिना समय सार्नुपर्यो, हामीले उठाएका १२÷१३ वटा बुँदा छन्, त्यो पुरा भयो भने हामीलाई कुनै समस्या नै भएन । सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रमिकको पैसा व्यवस्थापन गर्ने हो । तर त्यहाँको प्रशासक सैनिक शासन भएको जस्तो व्यवहार गर्ने गरेको छ । कहिले खाता रोक्का गर्छु भनेर समेत धम्क्याउने गरेका छन् ।

हाम्रो कुरा कसैले नसुनेका कारण हामी अदालत जानु परेको हो । अदालतले हाम्रो पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको छ । अदालतले खाइपाइ आएको घट्न नहुने, विभिन्न संघ संस्थाको कर्मचारी विनियमावलीमा प्रभाव पर्छ की पर्दैन ? यदि प्रभाव पर्छ भने त्यसको बारेमा प्रश्न उठाएको छ ।

जसको हितका लागि हुनु पर्ने हो त्यो भएको छैन । जसलाई जान नै आवश्यक छैन । यसलाई न्याक्ने काम भएको छ । कोषमा जम्मा भएको पैसामा आँखा लगाउने र लगानीकर्तालाई पोस्ने खालको काम भएको छ । त्यही भएर हामीले विरोध गरेका हौ । यो योजना अझै परिस्कृत भएर आउन आवश्यक । आशा गरौ त्यो हुन्छ होला । कर्मचारीले पेट काटेर राखेको पैसा रिटायर्ड भएपछि सावाँ नआउने ब्याज पनि पूरै नपाइने अवस्था सृजना भएको छ । त्यस्तोमा कर्मचारी कसरी आकर्षित हुन सक्छन् ।

(रेग्मी वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष हुन्)