तरलता समस्या समाधानका लागि सीडी रेसियो ९५% कायम गर्नुपर्छ



काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिको विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, बैंकदर र वैधानिक तरलता अनुपातको व्यवस्थाले तरलता समस्याको दीर्घकालिन समस्या समाधान नगर्ने बताएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षामा टिप्पणी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत यथावत राख्ने व्यवस्थाले तरलताको दीर्घकालिन समस्याको समाधान नगर्ने बताएको हो ।

चेम्बरले तरलता व्यवस्थापनका लागि सीसीडी रेसियो विगतका वर्षहरुमा झैं ८५ प्रतिशत कायम वा सिडी रेसियोलाई ९५ प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने माग समेत गरेको छ ।

विदेशी विनिमय सञ्चितीको विद्यमान स्थितीलाई दृष्टिगत गरि तोकिएका वस्तुहरुको आयात पत्र खोल्दा अनिवार्यरुपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले आयातलार्ई नियन्त्रण गर्न खोजिएको भएपनि आवश्यक र अत्यावश्यक वस्तुहरु नपरुन भन्ने चेम्बरको धारणा छ ।

चाँदी आयातका लागि अधिकतम ३५ हजार डलरको सीमाले चाँदीका गरगहनाको निर्यात, हस्तकलाआदिको निर्यातमा गम्भीर असर गर्ने तथा यी उद्योगहरुमा कालिगढ हरुको पनि रोजगारी गुम्ने जोखिम बढाएको छ चेम्बरको भनाइ छ ।

साथै, व्यवसायिक कृषि, उत्पादनमुलक उद्योग पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बन्धित नेपाली उद्यमी व्यवसायीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहेमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको स्वागत योग्य भएको चेमबरको भनाइ छ । तर हेजिङ सम्बन्धी नीतिको उचित व्यवस्था नभई यो प्रभावकारी हुन नसक्ने पनि चेम्बरको भनाइ छ । सोका लागि हेजिङ नीतिको व्यवस्था हुनुपर्ने चेम्बरको माग छ ।