काठमाडौं । सरकारले आगामी ५ वर्षभित्रै देशलाई फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाइने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फलफूलमा देशलाई आत्मनिर्भर
पोखरा । सहकारी ठगी मुद्दामा फरार रहेका जिबी राईको राहदानी रद्द गर्न अदालतले अस्वीकार गरेको छ । आइतबार कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद कोइरालाको इजलासले राईको राहदानी रद्द गर्न अस्वीकार
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष देशको सार्वभौम मूल्यांकनको कार्य सक्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन् । अर्थ
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो उद्योग र हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा ल्याइने बताएका छन् । निजी साझेदारी वा उपयुक्त मोडेलमा आधारित भएर
काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय प्रणालीबाट विदेशी मुद्रा भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने भएको छ । मंगलबार प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विद्युतीय
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आएको बताएका छन् । मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । यस
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा लक्ष्यको ५८ प्रतिशतमात्रै राजस्व संकलन गर्दा संघीय सरकारको सञ्चित कोष घाटा बढ्दै गएको छ । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय गरेर तत्कालीन सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको प्रष्ट भएको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गाका सट्टापट्टा
काठमाडौं । १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको फाइनान्सियल क्लोजर (लगानीको अन्तिम टुंगो) हुने भएको छ। नविल बैंकको नेतृत्वमा फाइनान्सियल क्लोजर हुन लागेको हो । फाइनान्सियल क्लोजरका लागि बनेको सहवित्तीयकरण (कन्सोर्टियम
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा सरकारको बजेट खर्च ६० प्रतिशत हाराहारी देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार वैशाख मसान्तसम्ममा वार्षिक विनियोजनको ६०.३५ प्रतिशत अर्थात् १०
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७