महालेखाले भन्यो: डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको सबै बक्यौता समन्वय

काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउनुपर्ने बताएको छ ।६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा बक्यौता असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको हो । महालेखाका अनुसार ६२ ग्राहकको २१ अर्ब

रुसी पैसा युक्रेन पठाउने पश्‍चिमा देशहरुको तयारी

एजेन्सी । रुसी वित्तीय पुँजीबाट संकलन गरी युरोपमा सञ्चय भएको रकम छिट्टै युक्रेनमा वितरण गरिने बताइएको छ । जी ७ अर्थव्यवस्थाका वित्त अधिकारीहरु रुसको विदेशी मुद्रा भण्डारको लगभग २८२ बिलियन

आर्थिक सर्वेक्षण: प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने

काठमाडौँ। चालु आर्थिक वर्षमा सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर तुलनात्मक रूपमा बढ्ने देखिएको छ । कोशी, मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम बाहेक अन्य प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसत ३.८७ प्रतिशतभन्दा माथि रहने

प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै जग्गा भाडामा दिनुपर्ने, ‘५ वर्ष अगाडि नै सम्झौता नवीकरण गर्नु मनासिव देखिएन’

काठमाडौं । प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै जग्गा भाडामा दिनुपर्ने महालेखा निरीक्षकको प्रतिवदेनले औल्याएको छ । महालेखाले ५ वर्ष अगाडि नै सम्झौता नवीकरण गर्नु मनासिव नदेखिएको औल्याएको छ । महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक गरेको

सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदान र खर्च खुल्ने विवरण छैन, तयार गर्नुः महालेखा

काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयनले सहुलियतपूर्ण कर्जामा दिएको ब्याज छुटको विवरण तयार पार्ने नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा ब्याज अनुदानको विवरण तयार

सरकारले व्यवसायीलाई दिएको कर छुटको लाभ जनताले पाएनन्, ५ वर्षमा साढे ३ खर्ब छुट

काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो ५ वर्षमा साढे ३ खर्ब रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मै छुट रकम ९९

ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट

काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले आफ्ना कार्ड बाहक ग्राहकहरुलाई दराजबाट अनलाइनमार्फत सामान किन्दा १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने योजना पुनः सार्वजनिक गरेको छ । यस योजनाअन्तर्गत ग्राहकहरुले ग्लोबल आइएमई बैंकको भिजा

२ सय ५ स्थानीय तहले किने ४ अर्बको सवारी साधन

काठमाडौं । स्थानीय तहले सवारी साधन र मर्मत खर्च पनि आफूखुशी गर्दै आएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस्तो औंल्याएको हो । प्रतिवेदनअनुसार

वित्तीय अनुशासनको पाठ पढाउने अर्थ मन्त्रालय नै बेरूजुको अखडा

काठमाडौं । देशभरका निकायलाई वित्तीय अनुशासनको पाठ पढाउने अर्थ मन्त्रालय नै बुरूजुको अखडा रहेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकारका निकायमध्ये सबैभन्दा बढी हिसाबकिताब

इन्टरनेट कम्पनीबाट पौने ३ अर्ब दूरसञ्चार राजस्व असुल गर्नुपर्ने

काठमाडौं । नेपालका दूरसञ्चार कम्पनीहरुले पौने ३ अर्ब रुपैयाँ दूरसञ्चार राजस्व् तिर्नुपर्ने भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को को प्रतिवेदनले १३ वटा दूरसञ्चार कम्पनी