इन्टरनेट कम्पनीबाट पौने ३ अर्ब दूरसञ्चार राजस्व असुल गर्नुपर्ने

काठमाडौं । नेपालका दूरसञ्चार कम्पनीहरुले पौने ३ अर्ब रुपैयाँ दूरसञ्चार राजस्व् तिर्नुपर्ने भएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को को प्रतिवेदनले १३ वटा दूरसञ्चार कम्पनी (इन्टरनेट सेवाप्रदायक)ले सरकारलाई तिर्नुपर्ने उक्त राजस्व नतिरेका कारण असुल गर्नुपर्ने औंल्याएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार यो वर्ष १४ दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाले पेस गरेको आय वर्ष २०७८/७९ को आय विवरणअनुसारको आयमा रोयल्टी (जरिबानासमेत) ७ करोड ७० लाख १८ हजार रुपैयाँ छ । ग्राहकसँग असुल गरेको मर्मत तथा सपोर्ट अन्य चार्ज आम्दानीको रोयल्टी ३२ करोड १६ लाख ५४ हजार रुपैयाँ छ ।

तीन सेवा प्रदायकले मन्त्रिपरिषद्को किस्ता सुविधाको निर्णयअनुसार बुझाउनुपर्ने चौथो किस्ताको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर ९९ करोड ३१ लाख १९ हजार रुपैयाँ, ६ सेवा प्रदायकले बुझाउनुपर्ने फ्रिक्वेन्सी तथा भिस्याट दस्तुर १ अर्ब २९ करोड ६७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने छ ।

दुई प्रसारण संस्थाले २०७८।७९ को वित्तीय प्रतिवेदनअनुसारको प्रसारण आम्दानीमा प्रसारण शुल्क जरिबानासमेत १ करोड ९ लाख ९४ हजार रुपैयाँ छ ।

१३ दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको २०७८।७९ को वार्षिक आयमा ग्रामीण दूरसञ्चार दस्तुर जरिवानासमेत ३ करोड ८५ लाख ८ हजार गरी २ अर्ब ७३ करोड ८० लाख ४२ हजार रुपैयाँ असुल भएको नदेखिएकोले उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने तथ्यांक महालेखा परीक्षकले उल्लेख गरेको छ ।