कानून विपरीत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा १ अर्ब बढी
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न स्थानीय तहले कानून विपरीत १ अर्ब बढी रकम वितरण गरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा १ सय ७० स्थानीय तहले कानून
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न स्थानीय तहले कानून विपरीत १ अर्ब बढी रकम वितरण गरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा १ सय ७० स्थानीय तहले कानून
एजेन्सी । कोरोना कहरका कारण स्टील बिक्रीमा कमी आएपछि चीनको कच्चा स्टील उत्पादन गत महिना घटेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक विभागको तथ्यांकअनुसार चीनको कच्चा स्टिलको उत्पादन गत महिना घटेको पाइएको
बिटक्वाइनको मूल्य तीन महिनामा फेरि ५० हजार डलरभन्दा माथि पुगेको छ । २०२१ मे महिनापछि पहिलोपटक एउटा बिटक्वाइनको मूल्य ५० हजार डलरभन्दामाथि पुगेको हो । यसले मे महिनाको मध्यतिर चलिरहेको
एजेन्सी । अफगानिस्तानको राजधानी सहर काबुलमा वस्तुको मूल्यमा व्यापक वृद्धि भएको छ भने बैंकिङ सेवा ठप्प भएको छ । तालिबानले सत्ता कब्जामा लिएपछि मानिसहरुमा एक प्रकारको निराशा छ भने के
मनाङ । मनाङका स्थानीय तहमा पनि बेरुजु रकम देखिएको छ । यहाँका चारवटै पालिकामा बेरुजु रकम देखिएको छ र यो बेरुजु सबैभन्दा धेरै शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको छ । सामुदायिक विद्यालयको
काठमाडौं । सवारीसाधनको सुरक्षाका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न तोकिएको अवधि सकिँदासम्म प्रगति एक प्रतिशतभन्दा कम छ । सरकारले पाँच वर्षमा २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको लक्ष्य
टिस्टुङ । दुरबिनको अभाव र जीर्ण संरचनाकैबीच मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाले दामनस्थित दृश्यावलोकन स्तम्भ (भ्युटावर) र रिसोर्ट पुनः सञ्चालनको तयारी गरेको छ । यसका लागि नगरपालिकाले एक वर्षको ठेक्का आह्वान गरेको
काठमाडौं । अफगानिस्तानमा पछिल्लो समय उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितीपछि त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरु स्वदेश फर्कने क्रममा भोलि थप १५० जना नेपालीहरु आउने भएका छन् । सोमबार दिँउसो आइपुग्ने भनिए पनि केही कारणवश
काठमाडौं । स्मार्ट सिटी निर्माण कार्य सम्पादन प्रक्रियालाई यथासमयमा अगाडि नबढाई नागरिकको जग्गा लामो समयसम्म रोक्का नराख्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ । महालेखापरीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनमा स्मार्ट सिटी निर्माण कार्यमा चासो
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न प्रकृतिका ११३ वटा संस्थामा सेयर लगानी गरेको र यसरी लगानी भएका संस्थामध्ये १५ वटा संस्थाले मात्रै सरकारलाई प्रतिफल दिने गरेको देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७