कानून विपरीत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा १ अर्ब बढी वितरण, असुल गर्न महालेखाको निर्देशन

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न स्थानीय तहले कानून विपरीत १ अर्ब बढी रकम वितरण गरेको पाइएको छ ।

महालेखापरीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा १ सय ७० स्थानीय तहले कानून विरीत १ अर्ब १ करोड ४६ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको औंल्याएको छ ।

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ज्येष्ठ नागरिक, विधवा, पूर्ण अपाङ्ग, एकल महिला, बालबालिका, लोपोन्मुख÷आदिवासी जनजातिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहलाई ६६ अर्ब १६ करोड ६७ लाख ९१ हजार निकासा गरेको थियो ।

‘उक्त निकासा गरेको रकममा देशभरका १७० स्थानीय तहले नागरिकता नम्बर र जन्म मिति एउटै भएका लाभग्राहीलाई २ वा सोभन्दा बढी परिचयपत्र जारी गरेर दोहोरो हुने गरी र मृत्यु भइसकेको लाभग्राहीको लगत कट्टा नगरी २२ करोड ५६ लाख ९५ हजार बढी खर्च लेखेको पाइएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

साथै ३८ स्थानीय तहले केन्द्रिय सूचना प्रणालीमा नाम समावेश नभएका विभिन्न व्यक्तिलाई ७८ करोड ८९ लाख ३ हजार भत्ता वितरण गरेकोमा महालेखाले असुल गर्न निर्देशन दिएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा पोखरा महानगरपालिकाले जेष्ठ नागरिकलाई मासिक २ सय थप गरी ३ करोड ३९ लाख ४८ हजार भुक्तानी गरेको उल्लेख छ ।

सर्लाही हरिवन, महोत्तरीको वृन्दावन र धनुषाको गणेशमानचारनाथ नगरापलिकाले बैंकमा पठाएको रकममध्ये खर्च नभई बाँकी रहेको २ करोड ७० लाख ३६ हजार फिर्ता नपठाएको जनाएको छ ।

किर्तिपुर महानगरपालिकाले विभिन्न ५ बैंकबाट फिर्ता हुन बाँकी १ करोड ३२ लाख २६ हजार हालसम्म फिर्ता नगरेको महालेखाले प्रतिवदनमा औंल्याएको छ ।

मोरङ जिल्लास्थित उर्लाबारी नगरापालिकाले विभिन्न लाभग्राहीहरूलाई विभिन्न ६ बैंकमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धी फरवार्ड फिड र रिभर्स फिडको विवरण लेखापरीक्षणले परिक्षण गरिएको थियो । उक्त परीक्षण गर्दा ४४ लाख २ हजार बाँकी देखिएकाको महालेखाको भनाइ छ ।

त्यस्तै, सुन्दरहरैचा नगरपालिकाको पनि बाँकी ८६ लाख ९७ हजार गरी १ करोड ३० लाख ९९ हजार फिर्ता नगरेको उल्लेख छ । महालेखाले सो रकम फिर्ता प्राप्त गरी सङ्घीय सञ्चितकोष दाखिला गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ ।

त्यसैगरी धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाले बैंकमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न निकासा १३ करोड ७४ लाख गरी बाँकी रहेको ८५ लाख ५५ लाख १० हजार व्यक्तिहरूको नाममा व्यक्तिको खातामा रकम जम्मा गरेको पाइएको छ । उक्त रकम असुल गरी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने तथा व्यक्तिको नाममा जम्मा गरेको सम्बन्धमा छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ ।