सिंगल चार्जमा दिनभर काठमाडौंमा चलाउन सकिन्छ यी ५
काठमाडौं । पछिल्ला दिनमा नेपालमा समेत विद्युत् खपत बढाउने ध्येयका साथ विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगका विषयमा राम्रै चर्चा भएको छ । निजी क्षेत्रले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढावा दिएपनि सरकारी
काठमाडौं । पछिल्ला दिनमा नेपालमा समेत विद्युत् खपत बढाउने ध्येयका साथ विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगका विषयमा राम्रै चर्चा भएको छ । निजी क्षेत्रले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढावा दिएपनि सरकारी
रुकुम । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयोजनास्थलका जनताको सहयोग र सहभागिता विना विकास निर्माण नहुने बताएका छन् । रुकुम पश्चिमको चौरजहारी, सानीभेरी, बाँफिकोट र आठविसकोटमा आयोजित विभिन्न कार्यक्रममा उनले विकास आयोजनास्थलका
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सम्बन्धमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको ध्यानाकर्षण भएको छ । राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिको विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, बैंकदर
काठमाडौं– सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङविरुद्धको अनुसन्धान सकेर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय ब्यूरो (सीआईबी)ले सरकारी वकिलमा प्रतिवेदन बुझाएको छ । ब्यूरोले बुझाएको प्रतिवेदनमा १४९३ वटा उजुरीबाट ५ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ
काठमाडौं । निर्माणाधीन माथिल्लो साञ्जेन जलविद्युत् आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आगामी छ÷सात महिनाभित्र आयोजनाबाट १४ दशमलव आठ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले रुकुमबाट समाजवादको आधार तयार हुने उद्घोष गरेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र रुकुम पश्चिम अन्तरगत त्रिवेणी गाँउपालिका, सानीभेरी गाँउपालिका र चौरजहारी नगरपालिकाको सम्मेलनहरु उद्घाटन गर्दै
पूँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) हो । बजारको विकास बिस्तारका लागि बोर्डले काम गरिरहेको छ । जुन बोर्डको काम पनि हो । हाल सेबोन अध्यक्षविहीन अवस्थामा छ ।
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले चौथो सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा कोषमा आबद्ध भएका श्रमिकको विभिन्न कारणले मृत्यु भएका योगदानकर्ताका ५२ आश्रित परिवारलाई आजीवन पेन्सन वितरण गरेको छ । कोषले काठमाडौं,
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिको विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, बैंकदर र वैधानिक तरलता अनुपातको व्यवस्थाले तरलता समस्याको दीर्घकालिन समस्या समाधान नगर्ने बताएको छ
काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले नेपालको विद्युतीय प्रणालीको सुधार एवम् आधुनिकीकरणका लागि करिब ७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण सहायता उपलब्ध गराएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७