मौद्रिक नीतिको समीक्षामा चेम्बरको मिश्रित प्रतिकृया, कहाँ कति असन्तुष्टी ?




काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सम्बन्धमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिको विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, बैंकदर र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत राखिएको छ ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत यथावत राखि २०७९ असार मसान्त सम्ममा निर्धारित सिमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र बैंक समक्ष प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था आएको छ । यसले तरलताको दीर्घकालिन समस्याको समाधान नगर्ने चेम्बरको ठहर छ ।

तरलता व्यवस्थापनका लागि सीसीडी रेसियो विगतका वर्षहरुमा झैं ८५ प्रतिशत कायम वा सिडी रेसियोलाई ९५ प्रतिशत पुयाउन पर्छ भन्ने नेपाल चेम्बरको माग रहेको छ ।

विदेशी विनिमय सञ्चितीको विद्यमान स्थितीलाई दृष्टिगत गरि तोकिएका बस्तुहरुको आयात पत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले आयतलार्ई नियन्त्रण गर्न खोजिएको भएतापनि आवश्यक र अत्यावश्यक बस्तुहरु नपरुन भन्ने चेम्वरको धारणा छ ।

चाँदी आयतका लागि अधिकतम ३५ हजार डलरको सिमाले चाँदीका गरगहनाको निर्यात, हस्तकला आदिको निर्यातमा गम्भिर असर गर्ने तथा यी उद्योगहरुमा कालिगढहरुको पनि रोजगारी गुम्ने जोखिम बढाएको छ ।

व्यवसायिक कृषि, उत्पादनमुलक उद्योग पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसग सम्बन्धित नेपाली उद्यमी व्यवसायीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहेमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था मिलाएको भन्दै त्यसको स्वागत गरेको छ । तर हेजिङ सम्बन्धी नीतिको उचित व्यवस्था नभई यो प्रभावकारी हुन नसक्ने र त्यसको लागि हेजिङ नीतिको व्यवस्था हुनुपर्ने माग रहेको छ ।