आयातित केरामा भन्सार दर बढाउन केरा व्यवसायीको माग
काठमाडौं । केरा महासंघ नेपालले भारतबाट आयातित केरामा भन्सार दर बढाउनु पर्ने माग गरेको छ । महासंघले आज आफ्नो महासंघको औपचारिक रुपमा घोषणा गर्दै आयातित केरामा सरकारले भन्सार दर र
काठमाडौं । केरा महासंघ नेपालले भारतबाट आयातित केरामा भन्सार दर बढाउनु पर्ने माग गरेको छ । महासंघले आज आफ्नो महासंघको औपचारिक रुपमा घोषणा गर्दै आयातित केरामा सरकारले भन्सार दर र
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ । तर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ
काठमाडौं । राहदानी विभागले उपत्यकामा अबदेखि विद्युतीय राहदानी मात्रै प्रदान गर्ने भएको छ । विभागले गत मंसिर १५ गतेदेखि नै मेसिन रिडेवल राहदानी (एमआरपी) का लागि टोकन वितरण बन्द गरेकाले
चितवन । विगत १० वर्षदेखि तटबन्ध थालिए पनि बजेट अभावमा काम हुन नसकेको नारायणी नदी तटबन्धनमा एकैपटक रु पाँच अर्बको काम अघि बढाउने तयारी गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६६र६७
काठमाडौं । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले आजबाट अवकाश दाबी भुक्तानीको कार्य अनलाइनबाट मात्र गर्ने भएको छ । कोषले एक सुचना जारी गर्दै योगदानकर्ताले पाउने अवकाश दाबी भुक्तानीको कार्य अनलाइनबाट
बुटवल । बुटवलमा बहुउद्देश्यीय भवन निर्माणको योजना बनाइएको छ । आधुनिक सपिङ कम्प्लेक्सका सम्पूर्ण सुविधासहितको बुटवल सिटी सेन्टर नामको बहुउद्देश्यीय भवन बनाइने छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी ९सानिसा०मा बहुवर्षे योजनाका रूपमा
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बूढीगण्डकी बनाउने र आफू अर्थमन्त्री हुँदा काम थाल्ने बताए । त्रिपुरासुन्दरी मेलामा सोमबार आयोजित सांस्कृति कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘बूढीगण्डकी बनाउने हो ।’ त्रिपुसुन्दरीको
काठमाडौं । सन् २००३ तिर प्रभा ज्ञवाली एक विवाह कार्यक्रममा गएकी थिइन । त्यहाँ एकजना व्यक्तिसँग भेट भयो । ती व्यक्तिले बीमा एजेन्टबारेमा धेरै कुरा सुनाए । प्रभाले त्यो बेला
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्या परेका श्रमिकलाई सरकारले कानूनी सहायताबापत १५ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको मातहतमा रहेको वैदेशिक रोजगार बोर्ड
काठमाडौं । नेपालले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको तर वित्तीय स्थिरताका लागि अझै प्रयास आवश्यक रहेको विश्व बैंकले गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। सार्वजनिक गरिएको सार्वजनिक खर्चको समीक्षा
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७