विदेशमा समस्यामा परेकालाई कानूनी सहायतावापत १५ लाख दिने

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्या परेका श्रमिकलाई सरकारले कानूनी सहायताबापत १५ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने भएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको मातहतमा रहेको वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयले विदेशमा समस्यामा परेका श्रमिकलाई कानूनी सहायता स्वरुप १५ लाख रुपैयाँ दिने भएको हो ।

सरकारले यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारको कानूनी प्रतिरक्षा सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ जारी गरेको थियो ।

उक्त निर्देशिकाअनुसार श्रमिकले १५ लाख पाउने व्यवस्था गरे पनि प्रभावकारी नभएपछि सरकारले पुनः संशोधन गरेर नयाँ व्यवस्था ल्याउने तयारी भएको बोर्डका निर्देशक दिलबन्धु सुवेदीले जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कानुनी सहायता प्रदान गर्न कुनै निवेदन नपरेपछि निर्देशिका संशोधन गरेर प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने तयारी गरेको हो । जसमा बोर्ड बैठकले सो व्यवस्थालाई श्रमिकको मुद्दालाई हेरेर रकम वितरण गर्ने तयारी गरेको बोर्डले जनाएको छ ।

‘विगतको दिनमा कानूनी सहयतावापत सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर निर्देशिका ल्याइयो ।

तर, हालसम्म प्रभावकारी हुन सकेको छैन । त्यसैले यसलाई प्रभावकारी बनाउका लागि संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो,’ उनले भने ।

बोर्डले विदेशमा नेपाली श्रमिकहरू अपराधजन्य गतिविधिमा सामेल नहुँदा नहुँदै दोषी ठहरियर जेलमा बस्न बाध्य भएका छन् ।

भाषा, संकृतिलगायत अन्य विभिन्न कार्यक्षेत्रमा अनविज्ञ भएकाले कैयौं नेपालीले बिना गल्ती नै जेल बस्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएकाले बोर्डले कानुनी सहायताको आवश्यकता देखिएकाले निर्देशिका जारी गरेको हो ।

करिब ३ वर्षको अवधिमा उक्त निर्देशिकाअनुसार प्रभावकारी नभएको बोर्डको ठम्याइ छ । बोर्डका निर्देशक सुवेदीले निर्देशिका जारी भएपश्चात उक्त सुविधा २ जनाले मात्रै प्राप्त गरेको बताए ।

‘बोर्डले कुबेत र मलेसियाका दुई श्रमिकलाई सो सेवा प्रदान गरेको छ,’ उनले भने । साथै, अहिले साउदी अरेबियाका दुई जना श्रमिकलाई सहायत प्रदान गर्नका लागि निवेदन परेको बोर्डले जनाएको छ ।

बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रम स्वीकृति लिएर जाने श्रमिकसँग २ वर्षको हकमा १५ सय र ५ वर्षको हकमा २५ सय रुपैयाँ लिने गर्छ ।

उक्त श्रमिकबाटै संकलन गरेको रकमबाट बोर्डले विभिन्न सहायता प्रदान गर्दै आएका छन् । त्यसैले, बोर्डले कानुनी प्रक्रियाका लागि रकम नभएका परिवारलाई सो सुविधा प्रदान गर्ने भएको बोर्डको भनाइ छ ।

‘कुनै श्रमिकलाई परिस्थितिले दोषी ठहर गरेको पाइएको छ । त्यसमा परिवारबाट कुनै सहयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा सरकारले १५ लाख प्रदान गर्ने हो,’ उनले भने । त्यस्तै, १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम आवश्यक परेको खण्ड भने पिडित स्वयमले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

उक्त रकम गन्तव्य मुलुकमा रहेका नियोगहरूले नेपाली श्रमिकलाई फसाइएको प्रमाणित भए १५ लाख वितरण हुँदै आएको छ । त्यसमा परिवारका कुनै पनि सदस्यले कानुनी प्रक्रिया लड्न सक्ने क्षमता नभएको खण्डमा वितरण हुने उनको भनाइ छ । हाल वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये विभिन्न फौजदारी मुद्दामा परी ४ सय २३ जनाले जेलको जीवन बिताइरहेका छन् ।

जसमा कानुन, भाषामा अनविज्ञ, झै–झगडा, ट्राफिक उल्लङ्घन गर्नेलगातय अन्य विभिन्न फौजदारी मुद्दामा जेलमा बसिरहेका श्रमिकलाई कानुनको सहायता बमोजिम सो रकम वितरण गर्नेबारे बार्ड बैठकको छलफलबाट कसरी वितरण गर्नेबारे निर्णय हुन बाँकी रहेको उनले बताए ।

बोर्डले हालसम्ममा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकबाट संकलित ६ अर्ब रकम कल्याणकारी कोषमा छ । उक्त उठाइएको रकमबाट बोर्डले श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएको खण्डमा परिवारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्दै आएका छन् । साथै, बिरामी र अंगभंग हुनेलाई पनि उपचार खर्च उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । जसमा मृत्यु, अंगभंग अथवा बिरामीलाई राहतस्वरुप ७ लाख प्रदान गर्दै आएका छन् ।

बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएका १ हजार बढी श्रमिकका परिवारलाई आर्थिक सहायतावापत ७३ करोड ७१ लाख ८० हजार रूपैयाँ प्रदान गरेको थियो ।

त्यस्तै रोजगारीको क्रममा अंगभंग वा गम्भीर बिरामी भएका १ सय ४३ कामदारलाई २ करोड ६६ लाख ७२ हजार रूपैयाँ प्रदान गरेको बोर्डले जनाएको छ ।